बजेट सरकारी सरकारको वार्षिक आम्दानी र खर्चको विवरणमात्र होइन । यो सरकारले लिएका मध्य तथा दीर्घकालीन विकास योजनाको आधार हुनुपर्छ । यदि यसो हो भने बजेट वाहवाही बटुल्ने होइन कि आवश्यकताका आधारमा ल्याइनुपर्छ । तर, हामीकहाँ प्रत्येक वर्षको बजेट हेर्दा आवश्यकताभन्दा लोकरिझ्याइँलाई मुख्य उद्देश्य बनाइएको भान हुन्छ ।

अहिले सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट बनाउने तयारीमा छ । बजेट कस्तो बनाउनुपर्छ भन्नेमा ठाउँठाउँमा छलफल चलाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटका बारेमा अनलाइनबाटै सुझाव पनि संकलन गरिरहेको छ । यो वर्षमात्र होइन, सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट तयारीका पूर्वसन्ध्यामा सरोकारका पक्षसँग राय लिने काम गर्दै आएको छ । तर, बजेट आउँदा यस्ता औसत सुझावहरू समेटिएको हुँदैन । सरोकारका पक्षहरूले सरकारलाई वास्तविक आवश्यकतामा आधारित बजेट ल्याउन आग्रह गरे पनि सरकारले त्यस्तो आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै आएको देखिन्छ ।

अहिले पनि आगामी वर्षको बजेटले केकस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्नेमा सरोकारका क्षेत्रको विशेष चासो छ । अहिलेको आर्थिक संकटलाई कसरी पार लगाउने भन्नेमा चिन्ता देखिएको छ । यस्तोमा बजेटले लोकप्रियतालाई होइन, वास्तविक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सानो आकारमा बजेट ल्याउनुपर्छ भन्नेमा सबैको मतैक्य देखिन्छ । योजना आयोगलगायत निकायले पनि सानो आकारमा वास्तविक बजेट ल्याउन सुझाएका छन् । अहिलेको अवस्थामा साधारण खर्चमा कटौती र विकासका बजेटमा प्रभावकारी वृद्धिको आवश्यकता छ । फजुल खर्च कटौती गर्दै मितव्ययी र आर्थिक अनुशासनमा आधारित बजेट अहिले सबैको अपेक्षा हो । तर, यो अपेक्षा सम्बोधन हुनेमा आशंका छ । सरकारले विगतदेखि देखाएका प्रवृत्तिले यसमा ढुक्क हुने आधार प्रकट भएको छैन ।

उदाहरणको रूपमा चालू आव २०७९/८० को बजेटलाई नै लिन सकिन्छ । कोरोना महामारीको कुचक्रबाट अर्थतन्त्रका प्रत्येक आयामहरू संकटसँग जुधिरहँदा सरकारले ल्याएको बजेटमा भने कहीँकतै संकटको संकेतसमेत देखिएको थिएन । अर्थात्, सरकारले विगत वर्षहरूझैं लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम यथावत् राख्दै वितरणमुखी बजेटलाई निरन्तरता दिएको थियो । एकातिर सरकार नै अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भयो भन्दै व्यापार नियन्त्रणका उपायमा उत्रिने र अर्कातिर बजेटमा अति महŒवाकांक्षी र अनुत्पादक योजना राखेर बजेटलाई हावा भरिएको बेलुनजस्तो बनाउने काम भयो ।

यो बजेट निर्मातामा ज्ञानको कमी हुँदै होइन, यो नेतृत्वको नियतमाथिको प्रश्न हो । कार्यान्वयन हुनै नसक्ने बजेट बनाएर देशलाई आर्थिक रूपमा दुर्घटनाको डिलमा लैजानु पनि प्रकारान्तरले अर्थतन्त्रमाथि गद्दारी नै हो । अहिले सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा जति नै सुधारको दाबी कसे पनि संकट समाधानको संकेतसम्म देखा परेको छैन । चौतर्फी निराशामात्रै सुनिन्छ । आशावादी कुरा त सान्त्वना फगत शब्दमात्रै लाग्न थालेका छन् । उद्योग, व्यापार २०/२५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । आय आर्जन र रोजगारी संकटमा परेको छ । निजीक्षेत्रका कम्पनीहरू खर्च कटौतीका अन्य उपायले थेग्न नसकेपछि अब कर्मचारी कटौतीमा उत्रिएका छन् ।

हुँदाहुँदा अब त सरकारी कर्मचारीहरूले ४ महीनादेखि तलब खान नपाएका कुराहरू बाहिर आउन थालेका छन् । सरकार आफ्ना कर्मचारीलाई तलबसमेत खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो भने अब पनि सरकारले मितव्ययितालाई नअपनाउनु आत्मघातको पराकाष्ठा नै हुनेछ । कुनै एउटा कामदार/कर्मचारी जसको कमाइबाट उसको सिंगो परिवारको जीविका चलेको हुन्छ, त्यस्तोमा उसको रोजगारी खोसिँदा पर्न जाने आर्थिक, मानसिक र सामाजिक समस्यालाई सरकारमा बस्नेहरूले अनुमान पनि गर्न सक्दैनन्/चाहँदैनन् । यदि यसो नहुँदो हो त राजनीतिको ध्याउन्न सत्तामुखी राजनीतिमात्र हुने थिएन । आजसम्म राजनीतिले आम जनताको जीवनलाई केन्द्रभागमा राखेर राजनीति गरेको अनुभव सायदै कोही कसैसँग होला ।

पछिल्ला बजेटलाई सतही रूपमै हेर्ने हो भने पनि शुरूमा आकर्षक नारा र योजनासहितको ठूलो आकारको बजेट ल्याउने गरिएको छ । ६ महीना नबित्दै बजेट समीक्षामा आम्दानी र खर्चको अनुमान घटाउने गरिन्छ । यतिमात्र होइन, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिको अनुमानसमेत घटाउने गरिएको छ । कोरोना महामारीको कहर चलिरहँदा सरकारले चालू वर्षको बजेटमार्फत सरकारले लिएको साढे ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सबैले अवास्तविक भनेका थिए । सरकारले पछिल्लोपटक संशोधन गरेर ५ प्रतिशतमा झारेको छ । अझ विकास साझेदारहरूले त ४ प्रतिशतबाट उकालो नलाग्ने प्रक्षेपण गर्दै आएका हुन् ।

अहिले अर्थतन्त्र संकटमा फसेको अवस्थामा के गर्ने हो र कस्तो रणनीति अपनाउँदा अर्थतन्त्रको लय स्वाभाविक गतिमा फर्किन्छ भन्नेमा सरकार नै स्पष्ट छैन । विदेशी मुद्राको असन्तुलन समाधानका लागि सरकारले आयात नियन्त्रणको नीति लियो । कतिमा आयातमा नगद मार्जिन, केहीमा परिमाणमत्मक बन्देजदेखि आयात नियन्त्रणको उपाय अपनाइयो । यस्तो नीतिको उपलब्धि के भयो ? सरकारसँग स्पष्ट कुरा केही पनि छैन । लुकाएर उपयोग गर्न नसकिने भएकाले सवारीका साधनको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धले काम गर्‍यो ।

अन्य कुनै पनि आयात प्रतिबन्धित वस्तुको आयात (अनधिकृत) र खपतमा कमी देखिएन । बरु सरकारको यो कदमले त्यस्ता वस्तुको मूल्य भने बढायो । अहिले सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेकोलाई अर्थतन्त्र सुधारिएको भनिरहेको छ । आम्दानी घट्दा खपतमा परेको चक्रीय प्रभावको परिणामलाई अर्थतन्त्रमा सुधारको रूपमा प्रचार गर्नु भनेको रातलाई दिन भन्नुजस्तै हो । सुधार तथ्यांकमा होइन, जनताको दैनिकीमा नआएसम्म त्यसको औचित्य हुँदैन । त्यस्तो सुधारको अर्थ छैन ।

उद्योग, व्यापार, रोजगारी र आयमा प्रतिकूल असरबाट होइन, राजस्व आय घटेर अत्तालिएको सरकारले आयातमा लगाइएका सबै खालका नियन्त्रण हटायो । यो अर्थतन्त्रभन्दा पनि सरकारको साधारण खर्च जोहो गर्ने चिन्ता बढी हो । सरकारले आयातमा सबैखालका प्रतिबन्ध हटाएको ३ महीना बितिसक्दा पनि बजारमा किन सुधार आउन सकेको छैन ? पूँजी, उत्पादन, आय र खपतका समस्याहरूको निदान नभई अर्थतन्त्रमा सुधारको अनुभूति त परको कुरा शुरुआत पनि हुन सक्दैन ।

सरकारसँग कुनै पनि समस्याको मौलिक र रणनीतिक निकासको योजना छैन भन्ने कुराको उदाहरण कोरोना कालमा लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा पनि हो । यसमा पनि सरकारको कुनै तयारी र योजना देखिएन । हाम्रो समस्या के हो ? यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्दा पनि भारतको सिको गर्ने काममात्र बढी भयो । भारतले बन्दाबन्दी गर्‍यो, हाम्रो सरकारले पनि त्यसै गर्‍यो । उसले खोल्यो, हामीले पनि सबै खालका प्रबिन्ध हटायौं । तर, भारतले महामारी नियन्त्रणका लागि उपचारका पूर्वाधार, खोप, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा देखाएको कामको अनुसरण भने भएन । स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणदेखि उपचार सामग्री र खोपमा भ्रष्टाचारमा पनि अगाडि देखियो ।

अतः अहिलेको आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्ने गरी यथार्थमा आधारित प्रभावकारी बजेट सबैको अपेक्षाको विषय हो । वित्तीय अनुशासन प्रवद्र्धनसहितको यथार्थ आकारको बजेटले मात्र समकालीन समस्यालाई निकासको बाटोमा डोर्‍याउन सम्भव छ । बजेटले ल्याउने योजनाहरूको आर्थिक सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राखियो भनेमात्र यो उद्देश्य सार्थक हुन सक्छ ।

लोकरिझ्याइँका कार्यक्रममात्र राख्ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले बजेटको आकारमात्र ठूलो हुन्छ, यस्तो बजेटले आर्थिक अनुशासनलाई उल्लंघन गर्दै अराजकतालाई संरक्षण गर्छ । त्यस्तो बजेटमात्र प्रभावकारी हुन्छ, जसमा सरकारले जनतालाई तत्काल सुन्दा खुशी लाग्नेभन्दा पनि दीर्घकालीन लाभ र आर्थिक समृद्धि अनुभूत हुने खालका योजना ल्याएको हुन्छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।