श्रमसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न स्थापित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमशक्तिको उपयोग सम्बन्धमा कुनै भूमिका निर्वाह गरेको छैन तर वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विषयमा भने सक्रिय रहेको देखिन्छ । त्यसैले यसको नाम फेरेर वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय बनाउने र त्यहीसम्बन्धी काम गर्नेगरी यसको उद्देश्य तोकिनुपर्ने देखिएको छ ।

नेपालमा वर्षेनि ५ लाखभन्दा बढी नागरिक श्रमबजारमा प्रवेश गर्छन् र ती मध्ये सबैजसो वैदेशिक रोजगारमा जान्छन् । सन् २०२२ मा ६ लाख २८ हजार जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गए । यस अघि पनि यस्तै हुन्थ्यो । पक्कै पनि श्रमबजारमा प्रवेश गर्नेलाई श्रम मन्त्रालयले रोजगारी दिन सक्दैन तर त्यस्ता युवाशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न र आन्तरिक रोजगारी वृद्धिका लागि मार्गनिर्देशनको काम भने गर्न सक्छ । श्रम मन्त्रालय स्थापनाको उद्देश्य पनि बेरोजगारीको समस्या कम गरी गरीबीको अवस्थामा सुधार ल्याउनु हो ।

तर, मन्त्रालयको जोड स्वदेशमा रोजगारी वृद्धि गर्नुभन्दा पनि वैदेशिक रोजगारीमै रमाउने गरेको देखिन्छ । मन्त्रालयको जोड वैदेशिक रोजगारीमा बढी केन्द्रित छ भन्ने अर्को उदाहरण मन्त्रालयमा रहेका वैदेशिक रोजगार र श्रम तथा व्यवसायजन्य विभागलाई हेर्दा पनि थाहा हुन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागको रौनकै फरक छ, त्यहाँ सरुवा हुन कर्मचारीको तँछाडमछाड चल्छ तर सोही हैसियतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा कर्मचारी पठाउँदा उनीहरू पेलिएको महसूस गर्छन् ।

संविधानले रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, त्यो व्यवहारमा लागू भएको छैन । यसलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइयो तर यसको उचित व्यवस्थापन हुन सकेन । कार्यकर्तालाई भत्ता खुवाउने काममा बढी रकम खर्च भएको भनी यो कार्यक्रमको आलोचना हुने गरेको छ । यद्यपि बेरोजगारहरूलाई न्यूनतम ज्याला उपलब्ध गराउने गरी यसबाट काममा लगाउन सकिने र त्यसबाट उपलब्धि हासिल गर्न सकिने देखिन्छ ।

यो कार्यक्रमको विफलता पनि यही मन्त्रालयको कमजोरीले हो भन्न सकिन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो कार्यक्रममा आमूल परिवर्तन गरी लागू गर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । यो भनाइ सकारात्मक छ । तर, यो मन्त्रालयको कार्यशैली हेर्दा जस्तोसुकै कार्यक्रम ल्याए पनि सफल हुनेमा विश्वस्त हुने आधार देखिँदैन ।

श्रम मन्त्रालयको काम नै अहिले श्रमिक पठाउन विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौता गर्नु, वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सहजीकरण गर्नु, म्यानपावर कम्पनीको विषयमा बढी चासो दिनु, उनीहरूको व्यवसाय बढाउन सहयोगीको काम गर्नु, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको समस्या सम्बोधन गर्नु आदि रहेको देखिन्छ । अझ केही कर्मचारीले त म्यानपावर कम्पनीसँग कमिशन लिएर काम गरेको समेत समाचार आउने गरेको छ । 
कुनै पनि मुलुकको उन्नति त्यहाँ श्रमशक्तिको व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । यसका लागि श्रम मन्त्रालयले स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण निर्माण, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने र श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने प्रमुख तीन क्षेत्रमा काम गर्नु पर्ने हो । तर, श्रम मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संलग्नता वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित छ । सामाजिक सुरक्षा कोष पनि सानातिना कम्पनीमा मात्र केन्द्रित छ । विभिन्न निकायबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आन्तरिक रोजगारी सृजना गर्ने कार्यमा मन्त्रालयले केही पनि उपलब्धि प्राप्त गरेको देखिँदैन । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नै यो स्वीकारेको समेत पाइन्छ ।

श्रम मन्त्रालय बन्नुअगाडि श्रम विभागले विभिन्न किसिमका सीपमूलक तालीम दिन्थ्यो र मुलुकभित्रै स्वरोजगार बन्ने वातावरण तयार पारिदिन्थ्यो । तर, श्रम मन्त्रालय बनेपछि त्यो काम व्यापक हुनुपर्ने झन् रोकिँदै जान थालेको छ ।

यही कारण नै मुलुकमा श्रमशक्ति टिक्न नसकेको हो । आप्mनो श्रमशक्ति विदेशमा बेचेर कुनै पनि राष्ट्र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न सक्दैन । नेपालमा पनि यस्तै लक्षण देखिइरहेको छ । विप्रेषणका कारण उपभोग बढ्दा आयात उच्च दरमा बढेको छ र व्यापारघाटा उकालो लागिरहेको छ । अतः आफ्नो देशको श्रमशक्तिलाई यही काम दिलाउन श्रम मन्त्रालयले महत्त्वपूरण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपथ्र्यो तर त्यस्तो केही पनि गरेको देखिँदैन । त्यसैले श्रम मन्त्रालयको औचित्य नै देखिएको छैन ।