नेपालको राजनीति र सञ्चार क्षेत्रमा पछिल्लोपटक चर्चामा रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणप्रति यति बेला देशव्यापी जनचासो छ । प्रमुख राजनीतिक दलका उच्च तहका नेतादेखि उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीको समेत संलग्नता रहेको तथ्यहरू क्रमशः उजागर हुँदै जाँदा यो घटना कुन रूपमा अगाडि बढ्ने हो र आगामी दिनमा कस्तो परिणाम आउने हो भन्ने निष्कर्शको पखाईमा जनता रहेकाले यसमा उच्च जनचासो देखिएको हो ।
सयौंको संख्यामा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर उनीहरुबाट करोडौं रुपियाँ असुलेको घटनालाई यति बेला नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीको अनुसन्धानको क्रममा रहेको सो विषय अझै टुंगोमा पुग्न सकेको त छैन तर हालसम्म सार्वजनिक भएको र उजागर हुँदै गएको परिस्थितिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठूलो राजनीतिक साँठगाँठ रहेको तथ्यको भने स्पष्ट दृश्यावलोकन गराएको छ ।
अनुसन्धानको क्रम जारी रहेको र अदालतमा समेत प्रवेश पाउन बाँकी रहेको यो मुद्दाका विषयमा धेरै टिप्पणी गर्नु अहिलेका निम्ति हतार हुन सक्छ । तथापि, अहिलेसम्म विकसित भएका विभिन्न घटनाक्रमले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले नेपालको राजनीतिमा ठूलै उथलपुथल ल्याउन सक्ने खतरा भने बढ्दै गएको छ ।
नेपाल प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्ति र पक्राउ गर्ने सूचीमा रहेका व्यक्तिको नाम जसरी सार्वजनिक भएको छ, यसले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सीमित कर्मचारी र बिचौलियाको प्रयासले मात्रै सम्भव नभएको स्पष्ट संकेत गरेको छ । उच्च राजनीतिक संरक्षणविना कर्मचारीबाट मात्रै त्यो सम्भव नहुने भएकाले यस प्रकरणमा प्रमुख राजनीतिक दल विशेष गरी जो यस अवधिमा गृह मन्त्रालयमा सहभागी भए उनीहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।
विगतमा यस्तै प्रकृतिका कयौं प्रकरणमा पनि उच्च राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता रहेको रहस्योद्घाटन भएका थिए । तर ती घटनाक्रममा मुछिएका उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरुले भने उन्मुक्ति पाउँदै आएको इतिहास साक्षी रहेको पृष्ठभूमिमा यसपटक पनि ओरोपित राजनीतिक व्यक्ति र नेपथ्यमा बसेर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको स्वाद चाख्नेहरुले समेत उन्मुक्ति पाउने सम्भावना बलियो छ ।
लोकलाजबाट बच्नका लागि केही सामान्य तहका व्यक्तिले कारबाही भोग्नुपरे पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबै कारबाहीको दायरामा आउने सम्भवना भने न्यून रहेको छ । राष्ट्रिय लज्जाको विषय बनेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका जो–कसैले छुटकारा पाउनुहुँदैन भन्ने आम जनभावना पनि छ । जनचाहना अनुसार काम गर्न सरकारलाई दबाब पनि छ ।
विगतमा राजनीतिक तहबाट भए÷गरेका गल्तीलाई सुधार गर्ने अवसरका रुपमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पनि हुन सक्छ । बिस्तारै राजनीतिक दलप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै गएका बेला यस प्रकरणमा दोषी देखिएका व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सरकारले खुट्टा कमाएन भने जनतामा फेरि पनि आशाको सञ्चार हुन सक्छ ।
जनताकोे राजनीतिक पार्टीमाथि विश्वास बढ्न थाल्यो भने लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि बलियो बन्न सक्छ।त्यसो भएको हुँदा यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मेरो वा अर्को पक्षको नेता, व्यक्तिभन्दा पनि कानुनको दृष्टिमा दोषी देखिएका जो–कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिनुहुँदैन । ‘इफ, बट’ को तर्क दिएर केही व्यक्तिलाई जोगाउने प्रपञ्च भयो भने सिंगो व्यवस्था नै खतरामा पर्न सक्नेतर्फ नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ ।