बाँके\सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा आफ्ना माग सम्बोधन नभएपछि आक्रोशित भएका छन्। सरकारले विद्यालयका कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं १२७ मा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधालगायतका विषयलाई सम्बोधन गरिनेछ भनि उल्लेख गरे पनि बजेटमा कर्मचारीहरूको सेवा सुविधाको विषयमा कुनै पनि प्रकारको सम्बोधन नभएपछि आक्रोशित भएका हुन्।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको बजेट भाषणपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आपत्ति प्रकट गर्दै तत्काल नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको विषयलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ।
परिषद्ले माग सम्बोधन नभए नेपाल शिक्षक महासंघमार्फत तत्काल आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।