कोभिड–१९ पछि नेपालको अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन । उत्पादन घटिरहेको छ । बेरोजगारको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । यसबाट निस्कन अर्थतन्त्रमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता पर्छ । नेपालले नीतिगत सुधार गर्न सकेको छैन । खुला र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको वास्तविक रूपमा अभ्यास भइरहेको छैन । खुला अर्थतन्त्रको वकालत मात्र गरिएको छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको विकास हुन सकेको छैन । यसैको परिणाम स्वरूप नेपालको अर्थतन्त्र मन्दीको शिकार हुन लागिरहेको छ । मन्दी एउटा आर्थिक चक्र हो जहाँ आर्थिक क्रियाकलाप सबै अपांग हुन पुग्छन् । आर्थिक वृद्धिदर (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हुने वृद्धिदर) लगातार ह्रास हुन्छ । तरलताको अभाव हुन्छ । लगानीकर्ता निराश हुन्छन् । यस अवस्थामा मूल्यवृद्धि हुन्छ परिणाम स्वरूप वस्तुको माग ठूलो मात्रामा ह्रास हुन थाल्छ ।

छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारत पनि कोभिड–१९ बाट पीडित भएका थिए र यसको असर अझैं पनि बाँकी रहिरहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि यी दुवै मुलुकले उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरिरहेका छन् । अझ भन्ने हो भने विश्वका अधिकांश मुलुक मन्दीको शिकार हुने अवस्थामा पुग्दा भारतले उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरिरहेको छ । त्यस्तै गरेर चीनको अर्थतन्त्रले पनि गति लिइरहेको छ ।

तर, यी देशहरूका बीचमा अवस्थित नेपालको अर्थतन्त्र मन्दीको शिकार हुने अवस्थामा पुगेको छ भन्ने तथ्य सरकारी आँकडाहरूले पुष्टि गरिरहेका छन् । ६ दशकपछि नेपाल पहिलोपटक मन्दीको शिकार हुने कुराका तथ्यहरू धेरै टाढासम्म खोज्न जानुपर्ने आवश्यकता छैन । नेपालको उत्पादनमा ह्रास, तरलताको अभाव, वस्तुको माग मात्रामा ह्रास, बेरोजगारीमा वृद्धि, भुक्तानी सन्तुलनमा जटिलता, उच्च मुद्रास्फीति र आर्थिक नीतिगत सुधारको अभावले अर्थतन्त्र ग्रस्त भइरहेको छ । सरकारी तथ्यांकले बोलिरहेको छ कि सन् २०२२–२३ को बजेटले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८ प्रतिशतले वृद्धिदर प्राप्त गर्ने उद्देश्य लिएको थियो । तर, यो आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर केवल १ दशमलव ९ प्रतिशतमात्र रहने अनुमान रहेको छ ।

देखादेख यो अवस्थालाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । यसबाट पर्न सक्ने असरका बारेमा चर्चासम्म पनि गरेको देखिँदैन । यसको निराकरण आजको विद्यमान आर्थिक संरचनाले गर्न सक्दैन । अर्थतन्त्रलाई आमूल रूपान्तरणको आवश्यकता छ । आयात घट्यो, राजस्व उठेन, पूँजीगत रकमको खर्च हुन सकेन, सार्वजनिक ऋणले आकाश छोयो आदि आदि । गौरवका आयोजनाहरू भनिएको छ । के छ यिनीहरूको दीर्घकालीन असर ? विश्लेषण भइरहेको छैन । कसले कति रोजगारका अवसरहरूको सृजना गर्छन् ? लाभ कति हुन सक्छ ? सयौं परिवारको जीविकोपार्जनको उर्वर भूमि मासेर या त प्लटिङ गरेर घडेरीमा परिणत गरिएको छ या सडक बनाउने नाममा ध्वस्त बनाएर जंगलमा रूपान्तरण गरिएको छ । यसैलाई गौरवका आयोजना भनिएको हुन सक्छ ? यही नीति र कार्यनीतिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गराउन सकिँदैन ।

नेपालको विकासमा द्विविधा छ । अर्थतन्त्रमा न एकाधिकारी संरचना छ न प्रतिस्पर्धात्मक । उत्पादकका साथै सेवाक्षेत्रमा द्व्र्रैताधिकारिक संरचना रहँदै आएको छ । लोकतन्त्र होस् वा राजतन्त्र जेसुकै भए पनि अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने उत्सुकता, अग्रसरता वा आँट देखाइएन र देखाइने गरेको छैन । अर्थतन्त्र न त सरकारको पञ्जामा छ न निजीक्षेत्रको । तर दुवै संलग्न छन् । सरकारी र निजीक्षेत्र दुवैको साझेदारी भनिएको छ । खोइ कहाँ छ त यो नमूनाको प्रतिफल ? जहाँ निजी तथा सरकारी क्षेत्र दुवै सक्रिय भइरहेका छैनन् त्यहाँ अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन । यो कटु सत्य हो । यही नीति र कार्यनीतिको निरन्तरताले नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी बन्न पुगिरहेको छ ।

छिमेकी मुलुक चीनमा राज्यद्वारा नियन्त्रित अर्थतन्त्र छ भने भारतमा खुला । नेपालमा न सरकारको नियन्त्रणमा छ न निजीक्षेत्रको । यसले बजारमुखी अर्थतन्त्रलाई तगारो हालिरहेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालले विदेशी लगानीको आशा गरिरहेको छ । यति आउँछ र उति आउँछ भन्ने कुरा बारम्बार दोहोर्‍याइन्छ । खोइ त कहाँ आयो ? कुन आर्थिक क्षेत्रले गति लिन सक्यो ? कति रोजगारी सृजना हुन सक्यो ? नेपाल कुन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सक्यो ? यो सबै केवल नारामा सीमित रह्यो ।

खुला र स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको अभावमा वैदेशिक लगानी भित्रिन सक्दैन । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ । निजी र सरकारी दुवैको पहलमा केही उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । तिनीहरूबाट उत्पादित वस्तुहरू निर्यातमुखी छैनन् । आन्तरिक मागलाई धान्ने गरी आत्मनिर्भर पनि छैनन् । विभिन्न दलका नेताहरूले देश विकास जिम्मेवारीको प्रत्याभूति दिन सकेका छैनन् । राज्य सञ्चालनमा भएका भ्रष्टाचारको ढाकछोपका लागि सहमतिका लागि बारम्बार भेटघाट र संवाद भइरहेको हुन्छ । तर, देश विकासका लागि साझा र लाभदायक कार्यक्रम र नीतिगत सुधारका लागि यस प्रकारको भेटघाट र संवाद हुने गरेको देखिँदैन र छैन ।

गाउँगाउँमा होस् वा शहरमा अन्धाधुन्ध सडक निर्माणको थालनी गरिएको हुन्छ । तर, वर्षायाममा यसको रूपरेखा नै रहँदैन । स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका निकायले पूँजीगत बजेट यसमा खर्चिने गरेका छन् । सीमित रकम यसरी खर्चंदा खर्चिएको रकमबाट निर्मित पूर्वाधारको दीर्घकालीन प्रभाव हेर्ने गरिएको छैन । दीर्घकालमा लाभ हुन्छ कि हानि मात्र, आवश्यकता र औचित्यका साथै लाभहानिको विश्लेषण गरेरमात्र पूँजीगत रकमको खर्च गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिन सकिन्छ । यसका लागि विज्ञहरूको संयन्त्र बनाएर आवश्यकता, औचित्य र लाभहानिको विश्लेषण गरेरमात्र खर्च गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ ।

आज नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा आधारित छ । यसले मानव स्रोतमा क्षति पुर्‍याइरहेको छ । विदेशमा आर्थिक र मानसिक तनावका कारण कतिपयको मृत्यु नै हुने गरेको छ भने बाँकी सबैको ऊर्जाशील शक्तिमा ह्रास भइरहेको छ । एकातिर विदेशमा नेपालीहरूको दुर्दशा भइरहेको छ भने अर्कोतिर निकट भविष्यमा विप्रेषणबाट हुने आर्थिक आयमा पनि ह्रास हुन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रका उत्पादक क्षेत्रहरूको पहिचान र विकास गरी विदेशिने युवायुवतीलाई रोजगार प्रदान गर्न जरुरी भइसकेको छ ।

विद्युत व्यापारको चर्का कुरा गरिन्छ । विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने नीति तथा कार्यनीति ल्याइँदैन । नेपालले निर्यातका लागि विद्युत् उत्पादन गर्न सकेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कमी ल्याउन विद्युतीय सवारीसाधन र घरघरमा खाना पकाउने ग्यासको चूल्होलाई विद्युतीय चूल्होले विस्थापन गर्न सकिन्छ ।

मधेशका उर्वर फाँटहरू सिँचाइको अभावले बाँझिइरहेका छन् । सिँचाइका लागि पानी पम्पिङ गर्न ऊर्जाको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि किसानलाई बिजुली उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्छ र भुक्तानी सन्तुलनलाई अनुकूल बनाउन मद्दत गर्छ । विद्युत्को आन्तरिक माग वृद्धि गराउँछ । आज नेपालमा उपलब्ध बिजुलीको खपत बढाउने नीति ल्याउने हो भने आन्तरिक मागलाई नै सम्बोधन गर्न सक्दैन । यस अवस्थामा विद्युत् निर्यातको सपना पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले विद्युत् उत्पादनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ ।

चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह, दुई ठूला विमानस्थलको निर्माण, गुल्मीमा निर्माणाधीन विमानस्थल, बसपार्कमा निर्माण हुँदै गरेको भ्यूटावर, बुटवल र लुम्बिनीका दुई ठूला अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन हल, गोदावरीको सभाहलको निर्माणबाट तत्काल हुने लाभहानि, औचित्य र आवश्यकताको विश्लेषणविना निर्माण गरिएका छन् । तत्कालको मात्र होइन, दीर्घकालीन लाभहानिको पनि विश्लेषण भएजस्तो लाग्दैन ।

यी आयोजनामा भएको सार्वजनिक खर्चले सरकारी ऋण चुल्याउनुमा इँटा थपिरहेको छ । आज देखिएको जुन आर्थिक दुर्दशा छ, यसलाई टेवा दिने काम पनि यसले गरिरहेको छ । यस प्रकारका आयोजनाले दीर्घकालमा फाइदा दिन सके पनि अल्पकालका आर्थिक जटिलताको निराकरण गर्दैनन् र गरिरहेका पनि छैनन् । यिनको निर्माणमा खर्च गरिएको रकम विद्युत् उत्पादन, कृषिको आधुनिकीकरण र उद्योग व्यवसायको विकासमा लगाएको भए नेपालले आज देखिएको आर्थिक संकट टार्न सक्ने थियो ।
लेखक कमलराज ढुङ्गेल अर्थशास्त्री हुन् ।