विश्वविद्यालय लथालिङ्ग छ। नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने प्रक्रिया पनि चालु छ। उच्च शिक्षाका लागि विदेसिने विद्यार्थीको सङ्ख्यात्मक वृद्धि बर्सेनि भइरहेको छ। परिवारको भोको पेट मेटाउन विदेशमा खर्चेको श्रमबापत आएको रेमिट्यान्स मुद्रा विदेसिने विद्यार्थीकै अनुपातमा बाहिरिने क्रम जारी छ। उच्च शिक्षाको बढ्दो मागका कारण व्यापारिक घरानालाई पनि शिक्षा क्षेत्रले तानेको छ तर विद्यार्थीको बाहिरिने क्रम रोकिएको छैन।

अझसम्म पनि हामीले सहज पहुँचकै नीति लिई उच्च शिक्षा सञ्चालन गरेका छौँ। सहज पहुँचले प्रमाणपत्रधारी व्यक्तिको सङ्ख्यात्मक वृद्धि उल्लेखनीय भए पनि प्राप्त विद्याले उनीहरूको जीविकोपार्जन हुन सकेन। विद्यमान स्थितिको सूक्ष्म मूल्याङ्कन पनि हुन सकेन। विद्यार्थी स्वयम् दोषी भएको जसरी नीति निर्माताद्वारा पनि उच्चशिक्षासम्बन्धी आफ्ना धारणा राख्दा विश्वविद्यालयलाई बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना भन्न थालियो तर पूर्वतयारी बिना विश्वविद्यालयको सङ्ख्यात्मक वृद्धि क्रम जारी छ।

स्तरीय शिक्षा विकासका आधार भन्ने प्रमाणित भइसकेको तथ्य प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पनि प्राप्त गर्न सकेनौँ। हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि तयार गरिएको घोषणापत्रमा प्रत्येक पार्टीले शिक्षालाई प्राथमिकता राखी ज्ञानमूलक अर्थ व्यवस्थाको परिकल्पना गरेकाले शैक्षिकस्तर उकास्न राष्ट्रिय सहमति हुने भएको देखाउँदछ। शैक्षिकस्तर उकास्नका लागि विद्यमान साङ्गठनिक स्वरूप, पाठ्यक्रम तथा अध्ययन अध्यापन विधिमा आमूल परिमार्जन गर्ने समय आइसक्यो जस्तो लाग्छ।

साङ्गठनिक स्वरूपमा शैक्षिक प्रशासनको विद्यमान साङ्गठनात्मक ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ। किनकि योग्य तथा तालिमप्राप्त शिक्षक भएर पनि अध्ययनका लागि विद्यार्थीको रोजाइ सरकारी विद्यालय र आङ्गिक क्याम्पसमा घट्दै जानुको मुख्य कारण शैक्षिक प्रशासन अध्ययन अध्यापनमा केन्द्रित नभई प्रशासनमा रुमलिनु नै भएको छ।

नियन्त्रणमुखी शैक्षिक प्रशासनको सुरुवात नियन्त्रित केन्द्रीय प्रशासनले ग-यो। प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि त्रिविविमा व्यापक सोचाइ भएका पदाधिकारी नियुक्त भए पनि नियन्त्रित केन्द्रीय प्रशासन प्रणालीले गर्दा २०५५ सालमा केही विद्यार्थीद्वारा केही माग राखी केन्द्रीय कार्यालय तालाबन्दी गरियो। तालाबन्दीसम्बन्धी समस्या तुरुन्त समाधान भएकाले विकृतिको बीजारोपण मात्र भयो भन्न सकिन्छ। उक्त अवधिका पदाधिकारीको गहन छलफलपछि विश्वविद्यालय ऐन, नियम परिमार्जनका लागि एक समिति गठन भयो। समितिले काम पूरा नगर्दै सरकार परिवर्तनले त्रिवि पदाधिकारीले राजीनामा दिनु प-यो। यसरी त्रिविको

सङ्गठनात्मक त्रुटिका कारण पुनःप्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पनि राजनीति प्रवेश ग-यो। निर्दलीय व्यवस्था सुहाउँदो परिकल्पना गरिएको त्रिवि केन्द्रीय प्रशासनको संरचनालाई त्रुटिपूर्ण भनी २०३७ सालमा गरिएको मूल्याङ्कन र २०४० सालको शाही आयोगले ठहराएको थियो र वैकल्पिक व्यवस्थाबारे पनि केही मोडेल प्रस्तुत गरेको थियो।

अध्यापनलाई केन्द्रमा राखी गरिनुपर्ने शैक्षिक प्रशासन सहभागिमूलक हुन्छ। नियन्त्रणमुखी हुँदैन। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना लागु हुनुअघि त्रिवि शैक्षिक प्रशासनको सङ्गठनात्मक संरचना केही हदसम्म सहभागीमूलक देखिन्थ्यो। प्रत्यायोजित अधिकार प्राप्त सरकारी कलेजका प्रिन्सिपलको स्थान प्रो. भाइस चान्सलरसरह हुन्थ्यो। विषय दक्षताका हिसाबले नेपाल र भारतमा परिचित र अनुभवी विभागीय प्रमुख हुन्थे र प्रिन्सिपलको अवकासपछि वरिष्ठताका आधारमा विभागीय प्रमुखमध्ये एक प्रिन्सिपल नियुक्त हुन्थे। शिक्षण पेसा नरुचाउने शिक्षा मन्त्रालयमा सरुवा हुन्थे। शैक्षिक स्तर स्तरीय थियो। सरकारद्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त हुने आशाले सामुदायिक कलेजहरू शैक्षिक गुणस्तर उन्मुख थिए। शिक्षक तलबका लागि मात्र नभई इज्जतका लागि पनि नियुक्ति हुन्थे।

पूर्ण रूपले फ्याकल्टी केन्द्रित सहभागिताको आधारमा ल्याउनु पर्ने शैक्षिक प्रशासनलाई त्रिवि ऐन २०२८ ले केन्द्रीय प्रशासन अन्तर्गत विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था ग-यो। यो ऐनले शैक्षिक प्रशासनलाई नै बढी महत्व दियो। अप्रत्यक्ष रूपमा त्रिवि उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयसरह नै थियो। सङ्गठनात्मक संरचना पनि मन्त्रालयसरह हुने नै भयो। समुदायको सक्रियतामा देशका विभिन्न सहरमा सञ्चालन भएका र काठमाडौँमा सञ्चालन भएका सामुदायिक कलेजलाई विश्वविद्यालयका शाखा संस्थाको रूपमा आङ्गिक क्याम्पसमा परिणत गरियो। केन्द्रीय कार्यालयले क्याम्पस प्रमुख, सहायक क्याम्पस प्रमुख र विद्यार्थी हितशाखा प्रमुख नियुक्त गर्ने प्रावधान राखियो। स्थानीय शिक्षाप्रेमी समुदायको विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित क्याम्पसमा रेखदेख गर्नुपर्ने आवश्यकता नै परेन।

क्याम्पस प्रमुखको मुख्य कार्य केन्द्र खुसी पार्न मात्र रह्यो। मुलुकभरका सामुदायिक कलेज विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस भएकाले शिक्षक तथा प्रशासनिक कर्मचारी नियुक्तिका लागि त्रिवि सेवा आयोगको व्यवस्था गरियो। त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण नभए स्नातकोत्तर परीक्षामा प्रथम श्रेणीमा प्रथम अङ्क प्राप्त गर्ने निवेदक पनि अध्यापनका लागि अयोग्य हुने भयो। त्रिवि सेवा आयोग उत्तीर्ण भएकाले त्रिविका जुनसुकै क्याम्पसका लागि नियुक्ति लिन र सरुवा हुन सक्ने भयो। शिक्षक नियुक्तिमा क्याम्पस प्रमुखको कुनै भूमिका नभए पनि केन्द्र खुसी भएको अवस्थामा पदस्थापनामा प्रभाव पार्न सक्थे। ठुला शक्तिको प्रभावमा जुनसुकै शिक्षक पनि जुनसुकै क्याम्पसमा सरुवा हुन सक्छ। विश्वविद्यालय अन्तर्गत अध्ययन अध्यापनको सञ्चालन तहमा अधिकारविहीन अवस्थामा नियुक्त भएको क्याम्पस प्रमुखद्वारा विश्वविद्यालयको शैक्षिकस्तर उत्कृष्ट हुन्छ भन्नु भाषणमा मात्र सम्भव छ, वास्तविकतामा हुँदैन। तसर्थ शैक्षिक स्तरको विषयमा क्याम्पस प्रमुख जवाफदेही भएन।

स्थापनाकालमा त्रिविका शैक्षिक निकाय अधिकार सम्पन्न थिए। यी निकायले विश्वविद्यालयलाई निर्देशित गर्दथे। प्रत्येक निर्णय सामूहिक हुन्थ्यो। सामूहिक निर्णयलाई कार्यान्वयनका अधिकारीले कार्यान्वयन गर्ने भएकाले कार्यालय प्रमुखलाई प्रभाव पार्दैमा अन्यथा निर्णय हुने भएन। विश्वविद्यालयको शैक्षिक गतिविधिको जवाफदेहिता निकायमाथि हुन्थ्यो। राष्ट्रप्रमुख कुलपति, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र एटर्नीजनरल सिनेटमा पदेन सदस्य हुने व्यवस्था थियो। २०२० सालमा भएको संशोधनले शिक्षामन्त्रीलाई पदेन सहकुलपतिमा राख्ने व्यवस्थाले विश्वविद्यालयमा राजनीति प्रवेश गरेको जस्तो लाग्छ। यस्तो व्यवस्था अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा छैन। भारतका केन्द्रीय विश्वविद्यालयले बेलायतका विश्वविद्यालयको अनुसरण गरेको छ। उदाहरणार्थ भारतको दिल्ली विश्वविद्यालयमा उपराष्ट्रपति पदेन कुलपति र सुप्रिमकोर्टको प्रधानन्यायाधीश पदेन सहकुलपति हुने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना अन्तर्गत बनेको विश्वविद्यालय ऐनले पदअनुसार त्रिविविका उच्च पदस्त अधिकारीलाई सर्वाधिकार सम्पन्न गरायो। त्रिवि सभामा पनि फेरबदल गरियो। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र एटर्नीजनरललाई विश्वविद्यालय सभामा पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गरिएन।

प्रजातन्त्र पुनप्र्राप्तिपछि भएको संशोधनले विश्वविद्यालयमा राजनीति ज्यादा हुन थाल्यो। विश्वविद्यालयको स्थापना ज्ञानविकास गर्न, प्रत्येक समस्याको सूक्ष्म अध्ययन गर्न र सकेसम्म उच्चस्तरीय तालिम दिनका लागि हुने भएकाले अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा दलगत राजनीतिबाट अलग्गै राख्न सरकार प्रमुख वा मन्त्री विश्वविद्यालय सभामा राख्ने चलन नभएको हो। विश्वविद्यालय प्राध्यापकबाट सञ्चालन हुनु पर्छ। विश्वविद्यालयको परिचय कार्यरत प्राध्यापकको गुणस्तरद्वारा नै हुन्छ। त्रिविको विद्यमान स्थितिप्रति प्राध्यापकको भूमिका अध्ययनकै विषय भएको छ।

त्रिविले शैक्षिक क्यालेन्डर पनि कायम राख्न सकेको छैन। विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा मिति, भर्ना मिति, कक्षा सञ्चालन, परीक्षा सञ्चालन मिति र नतिजा निष्कासन मिति अग्रिम जानकारी हुन सकेको छैन। परीक्षा सञ्चालन र नतिजा निष्कासन मिति त परीक्षा नियन्त्रकलाई पनि जानकारी हुँदैन जस्तो छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वयम्ले विद्यार्थी भर्ना क्षमताबारे निश्चित गर्न नसकेको अवस्थामा परीक्षा नियन्त्रकले परीक्षा लिने र नतिजा प्रकाशन मिति तोक्नै सक्दैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेथितिप्रति सम्बन्धित विद्यार्थीबाहेक अन्य कसैको सरोकारको विषय भएको छैन। अन्य विश्वविद्यालय पनि त्रिवि पदमार्गमा लागे जस्तो छ। त्यसैले विदेशी विश्वविद्यालयका परामर्शदाता फस्टाएका छन्। विदेशबाट सम्बन्धन ल्याउने क्याम्पस वृद्धि भइरहेका छन्। त्रिविको मौजुदा अवस्था विश्लेषण गर्दा पूर्ण समय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीभन्दा आंशिक समय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि मात्र उपयुक्त हुने जस्तो देखिन थालेको छ। यस प्रकारले सञ्चालन भएको विश्वविद्यालय विश्वमा कहीँ छैन जस्तो छ।

लेखक प्राध्यापक हुनुहुन्छ।