राज्यलाई तिर्नु पर्ने करको प्रचलन कहिलेबाट आयो ? स्पष्ट इतिहास छैन । इजिप्टमा ३००० बिसीतिर नै कर लिइएको मान्यता पाइन्छ । हाम्रो पौराणिक ग्रन्थअनुसार पनि त्यतिबेला कर लिइन्थ्यो । अमेरिकी पिता भनेर चिनिने बेन्जामिन फ्य्रान्कलिनले यस संसारमा मृत्यु र करबाहेक केही निश्चित छैन भनेका थिए । युद्ध लड्नका निमित्त होस् या तेललाई नै करको स्वरूप दिएर होस् करको इतिहास विश्वव्यापी छ ।

सर्वसाधारणले नागरिक भएबापत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यको प्राथमिक आय स्रोत भनेकै कर भएको हुँदा कर तिर्नु नै पर्ने हुन्छ । तर कर तिरेबापत जनताले विभिन्न सुविधा पाउँछन् । गुणस्तरीय उपचारको सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा, विकास निर्माणजस्ता क्षेत्रमा कर तिरेबापत उसले विभिन्न सुविधा पाउने हुन्छ । तलब बुझ्दा नै कर कट्टी भएको हुन्छ । त्यही तलबको रकमबाट जब ऊ केही किन्न जान्छ त्यहाँ करयुक्त रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

चाहे आलु किन्न होस् या चकलेट – त्यहाँ थप कर हुन्छ । विदेशबाट मोबाइल ल्याउँदा होस् या विदेश भ्रमणमा जाँदा नै किन नहोस् – राज्यले सर्वसाधारणबाट कर लिएकै हुन्छ । नेपाल मात्र शायद यस्तो मुलुक हो, जहाँ कर तिर्नकै निमित्त बैंकबाट कर्जा लिइन्छ । चाहे रेस्टुराँमा जाँदा होस् या बैंकमा जम्मा भएको रकममा आउने ब्याज, ती सबैमा कर तिर्नैपर्छ । भन्सार कर, आय कर, पूँजीगत कर आदि सबै प्रकारको कर एकै व्यक्तिले तिरी नै रहेको हुन्छ ।

कर तिरेबापत राज्यले सार्वजनिक सेवामा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट जनताले आधारभूत सेवाहरू सहज, सुलभ र सहुलियतपूर्ण रूपमा पाउनुपर्छ । राज्यले करबाट संकलित रकमलाई पूर्वाधार विकासमा लगाउनुपर्छ, अवकाश कार्यक्रमदेखि शिक्षा, स्वास्थलगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षकको तलबदेखि स्वास्थ चौकी निर्माणसम्म खटिएका कर्मचारीहरूको तलबमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले उक्त रकम राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा र रक्षाक्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ । त्यसै गरी सरकारी कर्मचारीहरूको तलब र पेन्सनदेखि सरकारले लिएको आन्तरिक र बाह्य ऋण भुक्तानीका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । करको रकमबाट राज्यले सार्वजनिक यातायातमा, प्रहरीदेखि कुनै आपत्कालीन अवस्थामा समेत खर्च गर्न सक्ने हैसियत राख्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।

बाहिरतिर कर तिर्न शायद त्यति सानो मन हुँदैन जति यहाँ हुन्छ । पहिलो कारण, कर तिरेबापत उनीहरूले प्राप्त गर्ने क्रेडिटले गर्दा उनीहरूले स्वास्थदेखि कर फिर्तासम्म, सरकारी सेवादेखि अन्य सेवामा प्राथमिकतामा पर्ने हुँदा कर तिर्न त्यति संकुचित हुँदैनन् । तर, नेपालमा परिदृश्य बेग्लै छ । यहाँ करलाई स्पष्ट बोझका रूपमा लिइन्छ ।

कर तिरिसकेपछि जुन आधारभूत आवश्यकता हो, त्यो नै पूर्ति नहुने अवस्था रहिरहँदा कर पक्कै पनि उत्साहजनक कार्य होइन । एक तिहाईभन्दा बढी आम्दानी कर तिर्ने एक आम कर्मचारीले बाह्र महीनामध्ये ४ महीना राज्यकै लागि काम गरेको बुझ्न सकिन्छ । बाँकी रहेको ८ महीनाको आमदानीलाई पूर्ण रूपमा उसको आम्दानी मान्ने हो भने त्यसबाट गरिने खर्चमा फेरि पनि कर तिर्नुपर्ने

बाध्यता छ । कर तिर्नुपर्छ भन्ने विषयमा विवाद होइन, तर जनताबाट जुन मात्रामा कर बाध्यात्मक रूपमा लिने गरिएको छ, त्यो केमा प्रयोग भएको छ भन्ने हो । जनताबाट संकलित कर पूर्ववरिष्ठहरूको सेवामा खर्चिएको पो छ कि ? वर्तमान पदधारीहरूको स्वास्थमा पो खर्चिएको छ कि ? कर्मचारीलाई आफू मातहत काम गराउन, ठेकेदार रुझाउन घूसमा खर्चिएको पो छ कि ?

यहाँ ठूला परियोजनाहरू सफलतापूर्वक समयमा सम्पन्न भएको देखिँदैन । आफ्नो कार्यकालमा रकम सञ्चित गर्न सक्यो भने शायद अर्को चुनावमा खर्च गर्न पाउँछु भन्ने लोभले अझै पनि ठूलाठूला नीतिगत भ्रष्टाचारदेखि सानातिना भ्रष्टाचारका कार्य कसरी आरक्षित रूपमा भइरहेको छ भन्ने पुष्टि ललिता निवास काण्डदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले पुष्टि गरेकै छ । हामीले तिर्ने कर कहाँ पुग्छ ? त्यसको पारदर्शिता कहाँ छ ? सडकको अवस्था वर्षा याममा स्पष्ट देखिने नै गरेको छ । गुणस्तर त परको विषय । राम्ररी हिँड्नसम्म नमिल्ने गरी सडक निर्माण हुन्छन् ।

राज्यले पटकपटक बाह्य तथा आन्तरिक ऋणसमेत लिने गरेको हामी सुनी नै रहेका हुन्छौं, तर हामी यो बुझ्दैनौं कि उक्त ऋण तिर्नुपर्ने हामी आम जनताले नै हो । भोलि हाम्रै करमा उक्त भार पर्ने हो । यही मात्रामा कर उठ्दा उक्त ऋण तिर्न सकियो भने शायद यही मात्रामा कर रहिरहन्छ । अन्यथा हामीले तिर्नुपर्ने करको मात्रा थप हुँदै जानेछ । कर वृद्धि भयो भन्दैमा पिल्सिने वर्गमा मध्यम वर्ग र कर्मचारी नै पर्छन् । ठूला व्यापारीहरू नीतिगत तह र अन्य माध्यमबाट नियमित रूपमा करछली गरि नै रहेका हुन्छन्, जसको प्रमाण एनसेलको कर विवाद आदि हुन् ।

एउटा नागरिकले समग्रमा एक चौथाइ रकम कर स्वरूप तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । तर, उक्त कर तिरेबापत उसले पाउने भनेको केही पनि छैन । शायद त्यही भएर हामीलाई सानैबाट सिकाइएको थियो : राज्यले मलाई के दियो सोच्नु हुन्न, मैले राज्यलाई के दिएँ सोच्नुपर्छ ।

रेग्मी बैंकर हुन् ।