काठमाडौँ\प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० को विधेययकप्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले मंगलवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मलेन गर्दै प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएका विषयहरूमा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।

प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानले संयुक्त रूपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।  उनीहरूले विरोध प्रदर्शनदेखि देशभर विद्यालय बन्द गर्नेसम्मका घोषणा छन् ।

बुधवार पालिका/जिल्ला प्रशासन कार्यालय/शिक्षा विकास तथा समान्वय इकाइ/प्रदेश मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, बिहीवार मस्यौदाको विरोध प्रदर्शन गर्ने, शुक्रवार सरोकारवाला पक्षबीच अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्ने, आ-आफ्ना संगठनमा समीक्षा बैठक गर्ने र शनिवार देशैभरका अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने, भदौ १ गते अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द तथा विद्यालयका सवारी साधनहरू सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

‘सरोकारवालासँग कुनै छलफल नै नगरी/नगराई विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने सरकारको व्यवहार अलोकतान्त्रिक भएको हाम्रो ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनएको छ, ‘शिक्षालाई मर्यादित, व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री बनाउँदै आएका निजी विद्यालयहरूको मर्म र योगदानलाई प्रतिकूल असर गर्ने यस्ता विधेयकहरू समयमा नै संशोधन गरी निजी लगानीको संरक्षण सम्बर्द्धनको सुनिश्चितता हुने लिखित प्रतिवद्धता सरकारको तर्फबाट जारी नभएमा देशैभरी सञ्चालित विद्यालयहरू बन्द गर्ने, सवारी साधनसहित सडकमा प्रदर्शन गर्ने जस्ता आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्न हामी बाध्य हुने समेत ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौं । यसवाट उत्पन्न हुने जुनसुकै परिणामको जिम्मेवारी सरकार स्वयमले लिनुपर्ने विषय पनि प्रष्ट पार्न चाहान्छौं ।’

विधेययकले कम्पनीमार्फत् सञ्चालित विद्यालयहरूलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण र दायित्व फरफारकको विषयलाई समावे गरी निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको उनीहरूले बताएका छन् । ‘विधेयकले कम्पनीमार्फत् सञ्चालित विद्यालयहरूलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण र दायित्व फरफारकको विषयलाई समावेश गरी निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने मात्र होइन मास्ने अभिप्रायका साथ विधेयक ल्याइएकाप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समग्र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि शिक्षा ऐन अपरिहार्य छ र चाँडोभन्दा चाँडो ल्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो पनि माग हो ।

तर, हामी सरोकारवालाहरूले वर्षौंदेखि शिक्षा ऐन संशोधन र निजी लगानीमा सञ्चालन गरिएका शैक्षिक संस्थाहरूलाई व्यवस्थित, मर्यादित र लगानीको सुरक्षाका बारेमा आवाज उठाउँदै आएता पनि प्रस्तुत सुझावहरूलाई वेवास्ता गरी प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा एकपटक पनि छलफल नगरी शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्री परिषद्मा पेस गर्नु अत्यन्तै दुःखद विषय हो । विधेयक निजी लगानी तथा व्यवस्थापनमा सञ्चाल भएका शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको अस्तित्व नामेट पार्ने उदेश्यबाट अभिप्रेरित भएको हाम्रो ठहर छ ।’