दश वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली भारतले नेपालबाट आयात गर्ने वचनबद्धता गरिसकेको छ । यो एक किसिमले सम्झौता नै हो भनिएको छ । यस्तो सम्झौताले नेपालको विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात गर्ने बाटो खुलाएको हो भन्ने कुरा अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसलाई राम्रो, दूरगामी र सकारात्मक पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ । गहन र मननयोग्य कदम भएकाले मेरो विचारमा यसको स्वागत गर्नुपर्छ ।
आर्थिक र प्राविधिक रूपले नेपालमा उपलब्ध जलविद्युत् सम्भाव्यताको केवल ७ प्रतिशत मात्र दोहन हुन सकेको छ । यो सम्भाव्यताको दोहन गर्न सकेको खण्डमा भारत नै यसको प्रमुख उपभोक्ता हो । तर, हाल नेपालमा उपलब्ध जडित बिजुली करीब ३ हजार मेगावाटको हाराहारीमा रहेको छ । यति थोरै बिजुलीको उत्पादन जसले घरायसी मागलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन, कहाँबाट ल्याएर विद्युत् निर्यात गर्ने ? यो आफैमा विरोधाभास छ । भारतले त्यस बेलामा बिजुली किन्न सक्छ जब नेपालमा बिजुली पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन्छ ।
नेपालले कुन जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्ने र भारतसँग बिजुली व्यापार बढाउने अनि खर्बका खर्ब रकम नेपालमा भित्त्याउने ? यो प्रश्नको उत्तर तब हुन्छ जब नेपालले जलविद्युत् सम्भाव्यताको आधाआधी भागको दोहन गर्न सक्छ । आँट, जाँगर, प्रतिबद्धता, विवेकशीलता, स्वच्छता आदि जलविद्युत् क्षेत्र विकासका लागि मात्र होइन, देश विकासका लागि आवश्यक हुने सबै क्षेत्रको विकासका लागि अत्यावश्यक तत्त्व हुन् । यसो भएमा नेपाल धनाढ्य देशमा परिणत हुने सम्भावना पर्याप्त छ । बिजुली निर्यात गरेर नेपाल धनी बन्न सक्छ ।
सम्झौताले बाटो खुलाएको हो त ?
भनिन्छ, दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता भयो । तर, यसको कार्यान्वयन हुने कहिले हो भन्ने प्रश्नको उत्तर छैन । यस परिवेशमा हुन पनि सक्ने भयो अनि नहुन पनि । हालै नेपालमा वर्षायाममा उत्पादित बचत भएको विद्युत् खरीदका लागि नेपालले भारतलाई प्रस्ताव राखेको कुरा खुलासा भएको थियो । तर, भारतले यसका लागि स्वीकृति नदिएको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ ।
यदि यो वास्तविक दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता हो भने किन भारतले आलटाले नीति लिएको ? सम्झौताको मसी सुक्दा नसुक्दै यदि यसप्रकारको वास्तविकता हो भने प्रश्न खडा हुन्छ, के हो दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता ? यो एउटा नाटकमात्र हो जसलाई हेर्न कति पुस्ताले कुर्न पर्ने हो केही निश्चितता छैन । यो नाटकको रूप यसले पनि छर्लङ्ङ बनाएको छ । यसले के देखाउँछ भने १० वर्षभित्रमा भारत आफैले नयाँ जलविद्युत्को निर्माण गर्ने र १० हजार मेगावाट बिजुली भारत लैजाने रणनीति हो भने कसरी कहाँ र कुन कुन आयोजनामा लगानी हुने हो ? त्यसको खाका वा प्रारूप नेपालसँग छ ?
भारतका लागि बिजुली कि पानी ?
मननयोग्य कुरा यो हो कि भारतलाई बिजुलीको जति आवश्यकता छ त्यो भन्दा १० गुणा बढी पानीको आवश्यकता छ । भारत बिजुली पनि चाहन्छ यसका साथै पानी पनि । बगिरहेको नदीबाट बिजुली उत्पादनमा भारतले त्यति चासो दिँदैन । जलाशययुक्त जलविद्युत्को निर्माणका लागि भारत अग्रसर हुन सक्छ जुन आयोजनाहरूले बिजुलीका साथै सिँचाइ सुविधा प्रदान गर्न सकोस् । भारतमा विद्युत् उत्पादनका लागि पर्याप्त वैकल्पिक स्रोतहरू छन् तर पानीको भने वैकल्पिक स्रोत छैन भन्न सकिन्छ । त्यसैले भारत पानी जुन सिँचाइका लागि अति आवश्यक छ त्यसको विकास र उपयोगमा लागिपर्ने र त्यसका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन लाग्ने कुरा अनौठो होइन । भारतले आज जुन कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ एकछिनका लागि भारतीय आँखाले हेर्दा अनुचित होइन, उचित हो ।
नेपालमा पनि मधेशका खेतीयोग्य फाँटहरूका लागि सिँचाइको आवश्यकता छ । सिँचाइको अभावले मधेशका खेतीयोग्य फाँटहरू जहाँ वर्षको तीन चार बालीसम्म लगाउन सकिन्छ, वर्षको एक बालीमा मात्र खुम्चिन पुगेका छन् । मधेश नेपालको अन्न उत्पादनको भण्डार हँुदाहुँदै पनि सिँचाइको अभावमा पछि परिरहेका कारण खाद्यान्नको आयात बढिरहेको छ । यसले के देखाउँछ भने नेपालको पानीको बहुउपयोगले दुवै देशलाई फाइदा पुर्याउन सक्छ । यसरी नेपालको जलस्रोतको बहुउपयोग गर्दा पानीको उपयोग भारतीय भूमिमा हुने तर नेपाली भूमि डुबान क्षेत्रमा पर्ने प्रकृतिका आयोजनाहरूको छनोट हुनबाट नेपाल सचेत रहनुपर्छ । जुन आयोजनाहरूबाट दुवै देशको भलो हुन्छ ती आयोजनाको छनोट गरी विकास गर्न नेपालले पहल गर्नुपर्छ । यसका लागि भारतले होइन, नेपालले कूटनीतिक बहस गरी भारतलाई सहमतिमा ल्याउन सक्नुपर्छ ।
कसको लगानी उचित ?
नेपालले उपलब्ध जलविद्युत् आफ्नै लगानीमा निर्माण गरी उत्पादन गर्न सक्दैन । नेपालको जलविद्युत्मा भारत आफ्नै लगानीमा विकास गर्न चाहन्छ । विकासका नाममा नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरू मुठीमा पार्ने रणनीति भारतको रहेको स्पष्ट छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणका लागि सन्धिसम्झौता हुन्छन् तर
कार्यान्वयनमा जाँदैनन् । अन्य छिमेकी मुलुकहरू विशेष गरेर चीनका लगानी वा प्रविधिबाट निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुली भारतका लागि पानी बाराबार हुने गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने भारत बिजुलीका लागि उत्साहित होइन कि सिँचाइका लागि उत्साहित छ । चीनको लगानी र प्रविधिबाट उत्पादित बिजुलीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुका पछाडि अरू कुनै विकल्प हुन सक्दैन केवल नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरू आफ्नो मुठीमा राख्ने प्रपञ्च मात्र हो भन्न सकिन्छ ।
नेपाली नेताहरूको नग्न प्रदर्शन
नेपालले भारतीय लगानीको स्वागत गरिरहेको छ । एकोहोरो रूपले सदाशयता देखाइरहेको छ । फरक यति हो, नेपालका नेताहरू मागेर मात्र खान जान्दछन् । गरेर खान जान्दैनन् । चाकडी गर्न र गराउनमा माहिर छन् । सन्धिसम्झौता गरेको नाटक गर्छन् तर त्यसको रूपरेखा र खाकाका बारेमा उत्तर खोज्न सक्दैनन् । सत्तामा टिकिरहनका लागि सबै चिज दिन तयार हुन्छन् । सोझो भाषामा भन्दा देशको चिन्ता होइन, भारतीय आशीर्वाद पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने चिन्ताले ग्रस्त भइरहेका हुन्छन् । यही आशीर्वाद पाउन जुनसुकै खोलानाला दिन तयार हुन्छन् । तयारमात्र हुने होइन कि एकपछि अर्को जलविद्युत् आयोजना भारतको पोल्टोमा बुझाउने गरेका छन् ।
हाल बहालवाला प्रधानमन्त्रीले ४८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली र ४५० मेगावाट क्षमताको सेती–६ भारतको पोल्टामा हालेर आफूलाई सफलताको कसीमा राखेका छन् । त्यसभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीले दुई जलविद्युत् आयोजना क्रमश: ६९५ मेगावाट क्षमताको अरूण–४ र ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती भारतलाई सुम्पिएर आएका थिए । बुझाइएका जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण हुने नहुने कुराको निक्र्योल एकातिर गरिँदैन भने अर्कोतिर आयोजना निर्माणले लाभहानि के छ त्यसको लेखाजोखा गरिएको हुँदैन । सत्ता सिढीका लागि खुलायाम आँखा चिम्लेर सन्धिसम्झौताको नाटक गरिन्छ ।
त्यसैले होला, नेपालका नदीनालामा भारतले अधिकार जमाउन सकिरहेको छ । प्रस्तावित सम्भाव्य बाँकी रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरू जुन भारतीय पोल्टाभित्र परेका छैनन्, तिनीहरू आफ्नो मुठीमा ल्याउन नेपालको सत्ता टिकाउने र भत्काउने खेल भइरहन्छ । भारतीयको हातमा पुगेपछि तिनीहरूको निर्माण हुने नहुने कुराको निश्चितता हुँदैन जुन पञ्चेश्वर र माथिल्लो कर्णालीले प्रमाणित गरिरहेका छन् ।
लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।