बाँके\लुम्बिनी प्रदेश सरकारले साउन १ गते आन्तरिक मामिला कानुन तथा तथा सहकारी मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी गृह मन्त्रालय राखेको प्रदेश राजपत्र प्रकाशित गर्‍यो।

गृहमन्त्री बनेका सन्तोषकुमार पाण्डेयले संघीयता कार्यान्वयनका लागि नामबाट सुरुवात गरेको घोषणासमेत गरे। तर आन्तरिक मामिलाबाट गृहमन्त्री बनेका पाण्डेय दुई महिना बितिसक्दासम्म अधिकारका हिसाबले आन्तरिक मामिलाकै हैसियतमा छन्। नाम फेरेर मन्त्रीलाई आनन्द त आएको होला तर गृहमन्त्रीको सुरक्षामा खटिने प्रहरीसमेत संघीय प्रहरीकै हुन्। प्रदेशसँग प्रहरी छैन।

‘गृह मन्त्रालय नाम राख्ने कुरा मनको सन्तोष मात्रै हो’, पूर्वआन्तरिक मामिलामन्त्री तिलकराम शर्माले भने, ‘आफ्नै सुरक्षाका लागि संघीय प्रहरी गुहार्नुपर्छ, नाम फेर्दैमा अधिकार पाइँदैन।’

त्यसो त शर्माकै पालामा लुम्बिनी प्रदेशमा २०७९ साउन ८ गते प्रदेश प्रहरी सेवा ऐन बनेको हो। संघीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा हेरिने प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने उद्देश्यका साथ यो ऐन अघिल्लो सरकारले ल्याएको थियो। तर ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेन। अझै पनि संघीय प्रहरी ऐनको टुंगो नलागेकाले प्रदेशले बनाएको ऐन कार्यान्वयनमा जाने आधार देखिँदैन।

प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै मन्त्री पाण्डेयले मन्त्रालयको नाम भने गृह मन्त्रालय राखेका छन्। संघसँग मिल्दोजुल्दो गरी नाम राखे पनि अधिकार र सामर्थ्यका हिसाबले मन्त्रालय अधिकारविहीन छ। गृहमन्त्री पाण्डेयलाई कतिपय अवस्थामा प्रहरीहरूले देखेको नदेखेझेँ गरेपछि म प्रदेशको गृहमन्त्री हुँ भनेर परिचय दिनुपर्ने अवस्थासमेत छ।

‘संघीयता कार्यान्वयका लागि गृह मन्त्रालय नाम राखिएको हो’, लुम्बिनीका गृहमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता सन्तोषकुमार पाण्डेयले भने, ‘प्रदेश प्रहरी समायोजन असोजभित्र हुन्छ, त्यसपछि गृह मन्त्रालयको अस्तित्व देखिन्छ।’

उनले संघीयताको अर्थ नबुझेर केन्द्रबाटै सबै चलाउन खोज्नेविरुद्ध आफूहरू लड्ने बताए। ‘प्रदेशमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, असोजभित्र प्रहरी समायोजन हुन्छ। प्रहरी प्रदेश मातहत आउँछ’, उनले भने। प्रहरी ऐन बनिसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न समय लाग्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयको नाम परिवर्तनसँगै प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा जान सरकार चुकेको पूर्वमन्त्री शर्माको टिप्पणी छ। ‘संघमा प्रहरी ऐन बनेको छैन। प्रहरी समायोजन भएकै छैन। यस्तो अवस्थामा लुम्बिनीले ऐनअनुसार सानो एकाइमा भए पनि प्रदेश प्रहरी बनाउन सक्थ्यो, त्यो काम भएन’, उनले भने। उनले ऐन कार्यान्वयनका लागि कम्तीमा प्रदेशले सानो एकाइमा भए पनि प्रहरी भर्ना खुलाउन सक्नेमा त्यो नगरेको बताए। त्यस्तै उनले प्रहरी ऐन कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण प्रदेश प्रहरी नियमावली बनाउन ध्यान नपुगेको बताए।

लुम्बिनीमा गृह मन्त्रालय बने पनि प्रहरी संरचना चिन्दैन। संघीय एकाइकै रूपमा लम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय छ। मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सुरक्षा संघीय प्रहरीको युनिटकै रूपमा प्रदेश प्रहरीले गर्दै आएको छ। संघीय प्रहरी ऐन र प्रहरी समायोजन नहुँदासम्म आफूहरू संघबाटै परिचालित भइरहेको लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता एवम् प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कृष्णबहादुर पल्ली मगरले जानकारी दिए।

यस्तो छ कार्यान्वयनमा नआएको प्रदेश प्रहरी ऐन

लुुम्बिनी प्रदेशमा २०७९ साल साउन ८ गते प्रदेश प्रहरी सेवा ऐन बनेको हो। ऐनमा प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) ले गर्ने उल्लेख छ। आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा बनेको विधेयकले एआईजीको कमान्ड रहने गरी प्रहरीको श्रेणी कायम गर्ने उल्लेख छ।

प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) प्रदेश सरकारले सिफारिस भएकालाई नियुुक्त गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा गरेको छ। तर निजामती ऐन पनि हालै सार्वजनिक भइसकेकाले अहिले डीएसपीसम्म प्रदेशले सरुवा गर्न पाउने गृहमन्त्री पाण्डेयले बताए।

‘ऐनमा उल्लेख गरिए पनि निजामती ऐनसँग नबाझिने गरी यसो गरिएको हो’, उनले भने। ऐनमा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी), प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) पदमा बढुवा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक, प्रहरी नायब निरीक्षक, प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हबल्दार, प्रहरी हबल्दारलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुखले खुला प्रतियोगिताबाट वा बढुवा गर्न पाउनेछन्। यस्तै प्रहरी सहायक हबल्दार र प्रहरी जवान पदमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वा प्रहरी उपरीक्षकले नियुक्त गर्न पाउनेछ। प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदका लागि कम्तीमा प्रहरी नायब उपरीक्षक दर्जाको कार्यालय प्रमुखले नियुक्ति दिन सक्ने अधिकार ऐनमा गरिएको छ।

ऐनअनुसार प्रहरी नायब उपरीक्षक वा सोभन्दा माथिको तहका पदमा प्रदेश सरकारले बढुवामार्फत पदपूर्ति गर्नेछ। प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) र प्रहरी सहायक निरीक्षकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ७० प्रतिशत र बाँकी ३० प्रतिशत पद बढुवामार्फत गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ।

यसैगरी प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक र प्रहरी नायब निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हबल्दार, प्रहरी हबल्दार, प्रहरी सहायक हबल्दार शतप्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने ऐनमा उल्लेख छ। प्रहरी जवान र प्रहरी कार्यालय सहयोगी वा सोसरहका पदमा भने खुला प्रतियोगिताबाटै पदपूर्ति गर्ने ऐन बनाएको छ।

प्रदेश प्रहरी सेवामा भर्ना, छनोट तथा रिक्त पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा आयोगले तोकेको सदस्य अध्यक्ष रहने गरी ५ सदस्यीय पदपूर्ति समिति गठन गर्ने उल्लेख छ। समिति सदस्यहरूमा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, मन्त्रालयको सुरक्षा महाशाखा प्रमुख र प्रदेश प्रहरी प्रधान कार्यालयका सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

खसआर्यलाई पनि आरक्षण

प्रदेशमा प्रहरी सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्ट्याएर त्यसलाई शतप्रतिशत मानी ७ समूूहको समावेशीका आधारमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ। हालसम्म संघीय तहमा भइरहेको समावेशीको पदपूर्तिभन्दा पृथक खालको समावेशिताको रूपरेखा तयार पारिएको छ।

ऐनअनुसार महिला ३३, आदिवासी जनजाति १५, थारू १४, दलित १४, मधेशी १०, विपन्न खसआर्य ६, मुस्लिम ५ र द्वन्द्वपीडित ३ प्रतिशत रहने गरी समावेशी समूूह राखिएको छ। अन्य ऐनमा पिछडिएको क्षेत्र राख्ने गरिए पनि विपन्न भनेर खसआर्यलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।

प्रहरीका विभिन्न पदमा कार्यरतका लागि तलबभत्ता र रासन दिने जस्ता नियमित सुविधासँगै प्रदेश प्रहरी अस्पताल, प्रदेश प्रहरी विद्यालयसम्म खोल्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६८ को उपधारा २ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी संगठन रहेन व्यवस्था छ। सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले ऐन बनाएको हो।