११ माघ २०८१, शुक्रबार

सुशासन र स्थानीय सरकार
  • अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’

स्थानीय सरकार सेवा प्रवाह गर्ने अंगमात्रै नभई लोकतन्त्रको वितरक पनि हो । सिंहदरबार गाउँमा आयो भन्दै गर्दा हाम्रो देशमा एक किसिमको व्यङ्ग्य भएको महसुस हुँदै छ । सुशासन र सेवा प्रवाहका संवाहक भनेका राष्ट्रसेवक कर्मचारी नै हुन् ।

तिनीहरु विभिन्न तह र क्षेत्रमा छरिएका छन् । राष्ट्रसेवकहरुलाई कामप्रति सजग गराउन, सेवाभावप्रति उत्तरदायी बनाउन, समयमै काम सम्पन्न गराउन, उत्कृष्ट नतिजा भनाँै सेवाको परिणाम दिन, जिम्मेवारी बहन गराउन, कार्यसंस्कृतिको विकास गराउन हरेक वर्षका बजेटले अनेकौँ प्रयास गरेको देखिन्छ । राष्ट्रसेवकहरुमा ज्ञान छ, सीप छ, अनुभव पनि छ, तर सीप र पेसागत मर्यादाको विकास गरी सरकारी सेवालाई उत्कृष्ट बनाउन सकिएको छैन ।

यसका लागि कर्मचारीहरुको सरुवा, पुरस्कार, सजाय, वृत्ति विकास र पूर्ण क्षमताको विकास गरी सरकारी सेवालाई उत्कृष्ट बनाइने अठोट गर्दै योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष सञ्चालन गर्ने संस्थागत विकास अभियान पनि छ । हामीकहाँ कागजको स्वर्ग बनाउने चलन नयाँ होइन, वि.सं. २००७ पछिदेखि नै हो । प्रशासन सेवा चुस्त गराउने भनेर बुच कमिसन वि.सं. २००९ मै आएको हो । तर प्रशासन सेवा भने अभैm बामे सर्दै छ मात्रै होइन, लडेको पनि छ ।

सेवाको विगत

निजामती सेवाको इतिहास केलाउँदा ई.पू. २०६ सम्म पुग्न सकिन्छ, संसारमा । सन् २२० देखि त निजामती सेवाको आरम्भै मानिन्छ । योग्यता प्रणालीको आधुनिक निजामती सेवा भने सन् १८५३ मा बेलायतबाट शुरु भएको भनिन्छ । सन् १८५३ मा त्यहाँ नर्थ कोट र ट्रेमेलियन रहेको संसदीय समिति गठन भएको देखिन्छ । यो समितिले सन् १८५४ मा प्रतिवेदन बुझाई सन् १८५६ मा आयोगले प्रतिस्पर्धात्मक लिखित परीक्षा प्रणालीबाट निजामती सेवाका कर्मचारी भर्ना शुरु गरिएको विगत भेटिन्छ ।

सन् १८८३ को अमेरिकी पेडेल्टन एक्ट जारीपछि देशको सेवक योग्यता, समानता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा कर्मचारी पूर्ति गर्न लागिएको देखिन्छ । निजामती सेवाको पदावली भने सन् १७८५ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीले गैरसैनिक कर्मचारीको सेवामा प्रयोग गरेको देखिन्छ । हामीकहाँ प्रजातन्त्रको आगमनसँगै यसको प्रयोगारम्भको इतिहास छ । वि.सं. २००९ को बुच कमिसनमा भारतीयहरु पनि रहेका थिए । निजामती सेवा ऐन भने वि.सं. २०१३ मा जारी भएको हो ।

हाम्रो यथार्थ

देशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न इमानदार, दक्ष कर्मचारीको आवश्यकता हुन्छ । बजारमा उपलब्ध यस्ता नागरिकहरुको निष्पक्ष छनौट गरी योग्य, दक्ष र इमानदार कर्मचारीको छनोटको अभिभारा स्वतन्त्र लोकसेवा आयोगको हुन्छ । तर हामीकहाँ कर्मचारी विज्ञापन गर्नासाथ साह्रै ठूलो विवाद सिर्जना भयो विगतमा । थापाथली मण्डला तात्यो । लोकतन्त्रको गहना भनेको प्रशासनिक यन्त्र नै हो । नयाँ परिवेशपछि पनि विगतमा सरकारले धेरै विधेयक संसद्मा पेस ग¥यो, कुनै विधेयक विवादरहित भएन, मेडिया काउन्सिल विधेयक, गुठी जग्गा विधेयक, शिक्षा, स्वास्थ्य विधेयक, अरु कति हो कति, संघीय निजामती सेवा विधेयक पनि नाटकीय शैलीमा लुकामारी गर्दै छ ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रूपमा परिकल्पना गरेको छ । सुशासन सेवा प्रवाहका लागि स्थानीय सरकार भनेको घरदैलोको सरकार हो । विगतमा झन्डै डेढ दशकसम्म स्थानीय तह निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन बनेका थिए । जनप्रतिनिधिविना नै सञ्चालित स्थानीय निकायहरूमा स्थानीय स्वायत्त शासनको संस्थागत विकास हुन नसकेको भनियो । अहिले स्थानीय सरकार छ तर सुशासन छैन, जनशक्तिको अभाव त छँदै छ । आम नागरिकहरूलाई शासन सञ्चालनमा भावनात्मक सहभागी बनाउने उद्देश्यले मुलुक संघीयतामा परिणत भएको हो । शासनका सबै प्रक्रियामा स्वामित्व स्थापित गर्न, उत्तरदायी राजनीतिक प्रणालीको विकास गर्न, सेवा–सुविधाहरू घरदैलोबाटै प्राप्त गराउन मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको हो । विगतमा २५० वर्षसम्म रहेको एकात्मक राज्य प्रणालीलाई विकेन्द्रित संघीय प्रणालीमा परिणत गर्दा सबै किसिमका विभेदहरू अन्त्य हुने उद्देश्य थियो, तर ती सबै समस्या घटेका छैनन्, बरु बढेका छन् ।

संघात्मक राज्य प्रणालीमा राज्यको शक्ति, साधन र स्रोत एवं जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको हुन्छ । प्रदेश एवं स्थानीय तहमा पूर्णरूपमा अधिकार प्रत्यायोजित हुन्छ । यस्तो गहन उद्देश्यले स्थापित संघीयता हाम्रो मुलुकमा सञ्चालनमा आइरहँदा राजनीतिक नेतृत्वलाई सघाउने भनौं वा उद्देश्यलाई कार्यरूपमा परिणत गराउने कार्यमा कर्मचारीको अहम् भूमिका हुन्छ । विगतमा केन्द्रीकृत शासन अभ्यासमा सञ्चालित हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमाथि अहिले धेरै प्रश्नहरू आएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ । कर्मचारी समायोजन गर्ने गरी आएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७४ बाट खासै परिणाममुखी व्यवस्थापन हुन सकेन । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले पनि सार्थकता पाउन सकेन । अहिलेसम्म प्रशासनयन्त्र तदर्थरुपमा चलेको छ ।

सुशासन र भ्रष्टाचार ताजा विषय

देशले चाहेको भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन हो, तर भइरहेको छ यसको विपरीत । केही महिनाअघि मात्र देशको सिंगो प्रशासनको नेतृत्व गर्ने गृहमन्त्री र गृह सचिव कारागार परे । पङ्क्ति तयार भइरहँदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव अख्तियारको फन्दामा परे भने धार्मिक संस्थामा राजनीतिक नेतृत्व पाएका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व र बहालवाला सदस्य सचिवलाई अख्तियारले मुद्दा पेस गरेको छ । यतिमात्रै होइन, अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आ.व. ०७९।०८० को आफ्नो ३३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रप्रमुखसमक्ष पेस गरिरहँदा एक वर्षमा २०९ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुविरुद्ध नै मुद्दा पेस गरेको देखियो । स्वतन्त्र संवैधानिक अंगबाट छनोट भएका हुन् वा निर्वाचित कुनै पदमा नियुक्ति पाउने भनेको सेवाका लागि नै हो ।

हामीजस्ता विकासोन्मुख देशका लागि सार्वजनिक पद सेवा होइन, मेवाका लागि भएको छ । प्रशासन र राजनीति एक–अर्काका परिपूरक हुन् । तथापि यी दुईबीच निश्चित दूरी राखिएन भने प्रशासनयन्त्र निरीह, निष्क्रिय र पंगु हुन्छ अनि राजनीति त व्यापार नै हुन्छ । जब देश हाँक्नेहरुले नै व्यापार गर्न थाल्छन्, देशवासी हुने भीक्षार्थी नै हुन् । स्रोत कम हुन्छ, स्रोतमाथि आँखा लाउन थालेपछि सेवाको अर्थ नै अनर्थ भइदिन्छ । हाम्रो देशमा नयाँ राजनीतिक प्रणाली लागू भएपछि भ्रष्टाचार बढी झाँगिएको छ, मौलाएको छ, मलजलले सिञ्चित छ । खासगरी राजनीतिक पहुँचले जे–जस्तो काम पनि सल्टिने र यसका लागि दाम, उपहार, सहयोग अनेकौँ नामले प्रश्रय पाउने गरेको छ । आपैmँ धामी, आपैmँ झाँक्री, आपैmँ बोक्सी थरी–थरीका ढोका बाटाहरु छन् हामीकहाँ र त जब खोज्दै जाँदा मुहानसम्म पुगेपछि अनुसन्धान नै ज्याद्रो हुन्छ हामीकहाँ । अर्को कुरा, कार्यकारी प्रमुखले न्यायालयको काम गरी गहुँत–पानी छर्कने परम्परा पनि बसेको छ । भित्तामा कोही पुगिहाले पनि कुनै दिवस, अवसर परेका बेला भित्तो फोरी निस्कने, चोखिने क्रम पनि धेरै छ ।

नातागोता आफन्तले घेरिएको सानो देशको चुनाव खर्च ठूलो छ, लगानी उठाउन अनेकौँ हत्कण्डाहरु प्रयोग हुन्छ । विगत केही वर्षदेखि हामीकहाँ नाम नै नसुनिएका दर्जनौँ होइन, सयौँ काण्डहरु बाहिर आएका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, सुनकाण्ड, यती, ओम्नी, वाइडबडी, गिरीबन्धु, अडियो प्रकरण धेरै रहेका छन् ।

पछिल्लो समय गाउँमा सिंहदरबार गएपछि त्यताको न्यानो, तातो पनि उतै सरेको छ । बेरुजु अचम्मले बढेको भन्दै महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन आउँदै गर्दा अहिले अख्तियारको ३३ औँ प्रतिवेदनले यो वर्ष धेरै उजुरी स्थानीय तहकै भएको भनेको छ । ९०५ वटा उजुरी पर्दा र अघिल्लो ७ हजार १६२ वटा उजुरी सर्दै आउँदा उजुरी थपिँदै छ । यसमध्ये धेरै उजुरी भनौँ ३५.९५ प्रतिशत देशको नयाँ राजनीतिक संघीय मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय तहकै छ । स्थानीय शिक्षासमेतको गरी १४.५५ प्रतिशत, भूमि प्रशासन अन्तर्गतको ६.०९, वन तथा वातावरणको ४.१४, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या अन्तर्गतको ३.१२, भौतिक निर्माण तथा पूर्वाधारको ४.१०, गृहको ३.५८, पर्यटन तथा उद्योग, वाणिज्यको २.७१, ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइको २.५८, खानेपानी तथा शहरी विकासको २.५१, अर्थको १.८९, कृषिको १.५२ र सूचना तथा प्रविधि अन्तर्गतको १.०३ प्रतिशतको भनिएको छ ।

नक्कली प्रमाणपत्रधारी, घूस, रिसवत, गैरकानुनी आर्जन, राजस्व चुहावट विभिन्न विषयमा अख्तियारले मुद्दा हाले पनि उसको सफलता भने एक तृतीयांश भएको देखिन्छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि सुशासनका देशका नारा पानीको फोकाभैmँ बगेका छन् । स्थानीय तह कर कलेक्सनको सिंह भएको छ, उसको नङ्ग्रा साह्रै तिखा छन् र ती नङ्ग्राको पीडा असह्य भएर भएका घर, बारी, घडेरी बेचेर युवा खाडीमा पुगेको छ । खाद्यान्न उब्जा हुने स्थानमा वडा अध्यक्षहरुका डोजर हुइँकिएका छन्, जग्गा प्लटिङ हुँदै छन्, मर्दा मलामीको अभाव र विवाहमा जन्तीको अभाव हुँदै छ देशमा । भारो, पर्म, सरसापटी, छरछिमेकी पन केही छैन ।

सबै व्यावसायिक, सबै एक्लो, सबै धन कमाउने, सबै राजनीतिमा खेल्ने, गाउँ–शहर हराभरा होइन, आँसुको खोलो बग्न लागेको छ, पीडैपीडाका बीच सकी नसकी चाडबाड मनाउनुपरेको छ, त्यो पनि एकांकीपनमा युवाविहीन दशैँको टीकोटालो हुँदै छ, खाडीबाट आएको पैसाले एक–दुई किलो मासु किनेर वृद्धहरु आँसु चुहाउँदै दशैँ मान्दै छन् । नेतृत्वले मीठो सपना देखायो, सेवा प्रवाह चुस्त हुने भन्दै सुशासनको पाठ पढायो तर बजार मनपरि ढंगले अगाडि बढ्यो, कसैले चुँ बोल्न सकेन । करको मारले पिल्सिए् आम नागरिक । निजामती सेवा विधेयकमा भाषा मिलाउन समय लागेको रे ! भनाइ पनि हद हुन्छ नि सहने !

  • २७ आश्विन २०८०, शनिबार प्रकाशित

  • Nabintech