देउखुरी\लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्थायी राजधानीको हाताभित्र पर्ने राप्ती गाउँपालिकालाई फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या छ । राजधानी क्षेत्र र पालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक वन रोजे पनि वनसम्बन्धी अधिकार पालिकामा नहुँदा त्यसको व्यवस्थापनमा सधैँ समस्या भोगिरहेको छ ।
दाङको लमही नगरपालिकाले आजसम्म ७२ वटा कानुन बनाएको छ । कानुन प्रदेशको कानुनसँग बाझिएको छ छैन भन्ने जानकारी नै छैन । यस्तै गढवा गाउँपालिकाले सधैँ कानुन बनाउँदा समयको चापका कारण गहिरो छलफल नगरी औपचारिकता मात्रै पूरा गरेको छ । राजपुर गाउँपालिकाले कानुन निर्माणभन्दा विकास निर्माणको काममा व्यस्त रहेको जनाएको छ ।
माथिका यी समस्या देउखुरीका चार वटा पालिकाको मात्रै नभएर देशभरकै समस्या भएको स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दाबी छ ।
लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरीले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय सरकारलाई सरकारकै रूपमा अधिकार नदिएकोप्रति चिन्तित हुनुहुन्छ ।उनका अनुसारका वन वातावरण, नदीजन्य पदार्थलगायतको विषयमा देखिएका साझा अधिकारका सूचीले स्थानीय सरकारलाई विकास निर्माण र राजस्व सङ्कलनमा समस्या परेको छ । उनका अनुसार जनप्रतिनिधि विज्ञताका आधारमा निर्वाचित भएका होइनन् । कर्मचारी पनि कानुनका विज्ञ छैनन । कानुन पालना नगरेको भन्दै जनताकै काम गर्दा बेरुजु देखिन्छ । यसले हैरानी खेप्नु परेको छ ।
लमही नगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा नियन्त्रणसम्बन्धी पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारले नदिने हो भने सबै जिम्मा प्रदेश सरकारले लिन आग्रहसमेत गरिन । सोही पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले आफूहरूले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको कार्यालय प्रमुखका रूपमा काम गर्न समस्या भएको बताए ।
उनले कानुन निर्माण बैठक सञ्चालनलगायतको विषयमा स्थानीय पालिकामा कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले भने , “हामीले कानुन निर्माण त गरेका छौँ । प्रदेशसँग बाझिएको भन्दै १० औँ पटकसम्म संशोधन गरेका छौँ । यसमा हाम्रो विषय विज्ञता पनि छैन । कानुन अधिकृतसहित कानुन विज्ञको आवश्यक छ ।” गोखापत्र बाट साभार
