बाँके\ बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज जनमैत्री नभएको बाँके क्षेत्र नं.१ का सांसद सुर्य ढकालले बताएका छन।

बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका वडा नं.१ स्थित बाँके र बर्दियाका मध्यवति क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयसँग राष्ट्रिय निकुञ्जले परेको प्रभावमा संघिय सांसदको भूमिका अन्तरसंवादमा बोल्दै ढकालले उक्त कुरा बताएका छन।

ढकालले निकुञ्ज ऐनमा जनमैत्री बनाउन १६ जना संघिय सांसदहरुको एउटा संगठन समेत निमार्ण गरिएको बताए । उनले कानून संशोधन मार्फत जनमैत्री राष्ट्रिय निकुञ्ज निमार्णमा जोड दिने समेत बताएका छन।

त्यसै गरी अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै बाँके क्षेत्र नं.३ क प्रदेश सांसद रत्न खत्रीले करेली खोला तटबन्ध गर्नाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताए । उनले निर्वाचनमा गरिएका बाचा पुरा गर्दै आम नागरिकहरुको घर दैलोमा आएको समेत बताए ।

खत्रीले उक्त तटबन्ध गर्नाका लागि आवश्यक बजेट विनियोज गरिएको बताउँदै अब यहाँ करेलीका आम नागरिकहरुको संक्रियता आवश्यक पर्ने उल्लेख गरे । निर्वाचनमा गरेको बाचा बजेट मार्फत सम्बोधन गरिएको बताउदै उक्त योजना कार्यान्वयन गराउने दाहित्व तपाईहरुको हो खत्रीले भनेका छन।

अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका अधिकृत उत्तम चौधरीले निकुञ्जले हाल बन्यजन्तु र मानवीय द्धोन्द न्यूनीकरण गर्न देखा परेका समस्याहरु र त्यसका निम्ति समाधानमा निमार्ण गरिएका निकुञ्ज ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गरिरहेको बताएका छन।चौधरीले हाल मानवीय क्षती भएको खण्डमा निुकञ्जबाट १० लाख ५० हजार सम्म क्षति व्यहोने कानूनमा व्यवस्था भएको
बताए । उक्त राहत प्राप्त गर्न आवश्यक कानूनी प्रक्रियामा सहभागि भने हुनु पर्ने उल्लेख गरेका छन।

अन्तरसंवाद कार्यक्रममा स्थानीय गंगा रोकायाले जंगली बन्यजन्तुले घरपालुवा जनावरलाई पारेको क्षतिको क्षतिपूर्ति लिन जटिल कानूनी प्रक्रियाहरु रहेको बताइन् । उनले त्यसका निम्ति संघिय सांसदहरको जनतालाई राहतमा आहत हुने हैन राहत नै हुने ऐन कानून निमार्ण वा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताइन।त्यसै गरी सहभागि सुरज गुरुङले चरिचरणका निम्ति समेत केही प्रावधान हुने गरी ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले बन्यजन्तुले गरेको क्षतिको परिपुर्ति भन्दा पनि तारबार गर्न आवश्यक पहल गर्नु पर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रमा फियान नेपालका क्षेत्रिय संयोजक सुरेश गौतमलले कार्यक्रमको औचित्य माथी प्रकाशन पार्दै उनले मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आम नागरिकहरुको आधारभूत अधिकारलाई मध्य नजर गर्दै ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

गौतमले राहत पाउने प्रक्रिया जटिल र लालपुर्जा नभएका किसान तथा समुदायको क्षति भएमा नागरिकहरुले राहत नपाउँदा राज्यले आफ्ना नागरिक माथी दुई खाले व्यवहार गरेको कारण उनीहरुको मानव अधिकार खाद्य आधिकार सम्पति माथीको अधिकार हनन भएको यसमा स्थानीय प्रदेश र संघिय सरकारले उपयुक्त कदम चाली जनताको घाउमा मलम पर्टी लगाउन अनुरोध गरेका थिए ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता बाँके बर्दिया निकुञ्ज प्रभावित खाद्य अधिकार समुहका अध्यक्ष खड्क बहादुर रामजालीको अध्यक्षतामा सम्पन्न गरिएको थियो ।कार्यक्रम करिब ६० जना स्थानीय समुदाय तथा पिडितहरुको सहभागिता रहेको थियो ।