भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी पीडित बनेका जाजरकोटवासीहरु चिसोका कारण अकाल मृत्युवरण गर्न बाध्य भएका छन् । भूकम्पलाई जित्न सफल भएकाहरु चिसोका कारण मृत्युको मुखमा पर्ने अवस्था आउनुले सरकारको निर्दयीपनलाई दर्शाउँछ ।
जाजरकोटमा पछिल्लो डेढ सातामा मात्रै चिसोका कारण हुनेको सख्या दैनिक रुपमा बढ्दै गइरहेको छ । सरकारले भूकम्पपीडितको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भूकम्पलाई जित्न सफल भएकाहरुसमेत चिसोका कारण मृत्युको मुखमा पुगेका छन् । यसो त सरकारी निकायले आफ्नो अक्षमता लुकाउन दीर्घरोगीहरुको मृत्यु भएको हास्यास्पद तर्क दिइरहेको छ । भूकम्पबाट पीडित भएका दीर्घरोगीलाई सबै प्रकारका जोखिमबाट बचाउनुपर्छ भन्ने चेतना सरकारी निकायलाई किन आउन सकेन ?
जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्पले अत्यधिक क्षति पु¥याएकाले राज्यको सम्पूर्ण ध्यान त्यसतर्फ नै केन्द्रित गर्नुपर्ने हो । ७७ जिल्लामध्ये विपत्तिमा परेका दुई जिल्लाका बासिन्दालाई पनि समयमा नै सबै प्रकारका सुरक्षा दिन नसक्ने सरकारले अरु के गर्न सक्ला ?
हामीकहाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था त छ तर त्यो मात्रै संविधानका ठेलीहरुमा सीमित छ । केही उच्च तहका धनाढ्य र शासकहरुले मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको अनुभूति गर्न सकेका छन् ।
अधिकांश नागरिकलाई यो शासन व्यवस्था ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात्’ जस्तै भइरहेको छ । अहिले जाजरकोटवासीको पीडामा सरकारले प्रभावकारीरुपमा मलहम लगाउन सकेको छैन । किनकि सरकारी संयन्त्र भ्रष्ट छ, भ्रष्टाचारमा लिप्तहरुले सर्वसाधारण जनताको पिरमर्का बुझ्न सक्दैनन् । भूकम्पपीडितका नाममा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा १० अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ तर हालसम्म सो रकमको उपयोग हुन सकेको छैन ।
यता रकम थुप्रिएको छ उता प्रभावितहरुले दुई छाक राम्ररी खान पाएका छैनन् र चिसोबाट बच्ने गरी न्यानो कपडासमेत पाउन सकेका छैनन् । अब भने सरकारी संयन्त्रले आँखा खोल्नुपर्छ । हिजो उद्धारको समयमा जस्तै तदारुकता देखाएर भूकम्प प्रभावितलाई सबै खाले सुरक्षा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । सरकार निर्दयी नबन । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सबै संयन्त्रहरु प्रभावकारीरुपमा परिचालन गरी भूकम्पपीडित नागरिकलाई सरकार भएको अनुभूति देऊ ।
