प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी न्यून रहेको र अनुदानको बजेटमा चल्नुपर्ने अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ति पाएकाहरूले राज्यमन्त्रीदेखि अधिकृतसरहको सुविधा पाउने गरेका छन् ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय देउखुरी दाङले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार चारजना स्वकीय, तीनजना विज्ञ, तीनजना कार्यालय सहयोगी, एकजना राजनीतिक सल्लाहकार तथा दोभाषेदेखि फोटोग्राफरसम्म गरी १५ जना मुख्यमन्त्री चौधरीको सचिवालयमा छन् । आसेपासे भेगीय हिसाबले नियुक्त गरिएका सचिवालय सदस्यहरूको तलब/भत्तामै मासिक ६ लाख रूपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ ।

चौधरीले २०८० वैशाख १५ देखि कात्तिकसम्ममा उनीहरूलाई नियुक्ति दिलाएको हामीलाई उपलब्ध तथ्यांकमा देखिन्छ । यीमध्ये धेरैले कामै नगरी तलब मात्र बुझ्ने गरेको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू बताउँछन् ।तीन महिनामै एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरी १४ वैशाख वि.स. २०८० मा चौधरीले सत्तारूढ गठबन्धनको ‘मिलिजुली’ सरकारको नेतृत्व गरेका थिए ।आवश्यकता र कामका आधारमा सचिवालयमा कर्मचारी राख्नुपर्नेमा आफन्त र कार्यकर्ता पाल्ने अखडा बनाइएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

राजनीतिक सल्लाहकारलाई राज्यमन्त्रीसरह र विज्ञलाई एघारौं तहको सुविधा

मुख्यमन्त्री चौधरीका राजनीतिक सल्लाहकार दाङका कांग्रेस कार्यकर्ता जानकीलाल बस्नेत छन् ।गृहजिल्लाका बस्नेतलाई चौधरीले सरकारी कोषबाट राज्यमन्त्रीसरह सेवा सुविधा उपलब्ध हुने गरी नियुक्ति दिएका छन् । बस्नेतको नियुक्ति भदौ ३१ गते भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन– २०७५ को दफा १० तथा अनुसूची–२ अनुसार नियुक्त भएका बस्नेतले मासिक ५६ हजार ८४० रूपैयाँ तलब बुझ्छन् ।सचिवालयकै कार्यक्रम समन्वय विज्ञको रूपमा नियुक्त गरिएका बालकृष्ण पाण्डेले ६० हजार ४९० तलब खान्छन् । त्यस्तै विकास विज्ञको नाममा नियुक्ति पाएका महेशप्रसाद नेपालले पनि एघारौं तह (सह–सचिवसरह) को ६० हजार ४९० रूपैयाँ तलब खान्छन् ।

त्यस्तै प्रमुख स्वकीय सचिव मुकुन्द गौतमले ४८ हजार ७३७ रूपैयाँ तलब खाँदै आएका छन् । प्रेस संयोजक गोपाल सल्लाहकार (संयोजक) गोपाल शर्माले रा.प्र.तृ (अधिकृत)सरह ४३ हजार ६८९ रूपैयाँ तलब खाँदै आइरहेका छन् । पत्रकार शर्मा पनि दाङकै हुन् ।

दोभाषेमा नियुक्त गरिएकी रोजी डाँगीले अधिकृतस्तरको ४३ हजार ६८९ रूपैयाँ तलब बुझ्छिन् । कम्प्युटर अपरेटमा नियुक्ति पाएका भेषराज बुढाथोकीले ३४ हजार ७३० रूपैयाँ बुझ्छन् ।

तीनजना कार्यालय सहयोगी प्रदेशु चौधरी, बाबुराम चौधरी र अर्जुन चौधरीले २४ हजार ७०२ रूपैयाँका दरले तलब बुझ्दै आएका छन् ।

विज्ञ र सल्लाहकारलाई सवारी र इन्धन सुविधा समेत उपलब्ध गराइएको छ ।  मुख्यमन्त्री चौधरीको मासिक तलब सुविधा ७० हजार ७३० रूपैयाँ हुन्छ । मुख्यमन्त्रीलाई विभिन्न भत्ताको पनि व्यवस्था छ ।

सचिवालय भर्ती केन्द्र बन्योः एमाले 

लुम्बिनी प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले मुख्यमन्त्रीले सचिवालयलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएको बताए ।

‘सचिवालय सानो र चुस्त बनाएर प्रदेशलाई आर्थिक बोझ पर्न दिनुहुँदैन भनेर हामीले मुख्यमन्त्री सुझाव दिँदै आएका थियौं,’ प्रमुख सचेत तुलसी चौधरीले लोकान्तरसँग भने, ‘शंकर पोखरेल र लीला गिरी मुख्यमन्त्री हुँदा सचिवालय सानो र चुस्त थियो । हाम्रो कुरा मुख्यमन्त्रीले सुनुवाइ गर्नुभएन । सचिवालय भर्ती केन्द्र बन्यो । सदन खुलेपछि त्यसको लेखाजोखा हुनेछ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका कूलप्रसाद केसीले भने १७ सदस्यीय ‘जम्बो’ सचिवालय बनाएका थिए ।गठबन्धन सरकारले सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउनुको साटो बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचार बढाउने काम गरेको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीलाई १३ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र समेत बुझाइएको छ ।

‘प्रदेशका गतिविधिले देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदैछ’

आवश्यकता नै नभएका ठाउँमा पद सिर्जना गरी तलब खुवाउँदा प्रदेशले धान्न नसक्ने आर्थिक विज्ञहरू बताउँछन् । राजस्व संकलनबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत मुस्किल रहेको अवस्थामा प्रदेशका मन्त्रालयले प्रशासनिक खर्च व्ययभार बढाउनुले राम्रो सन्देश नजाने बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा. प्रम्सु नेपाल बताउँछन् ।

नेतृत्वमा पुगेका बेला नजिकका मान्छेलाई खुशी बनाउँदा देशको अर्थतन्त्रप्रति कुनै ध्यान नदिइएको डा. नेपालको भनाइ छ । उनले भने, ‘नेताहरूले देशको सुशासन र आवश्यकतातर्फ कहिल्यै सोचेनन्, जसले गर्दा हामीलाई अप्ठ्यारोतर्फ धकेल्दैछ ।’

संघीय सरकारको भरमा चल्नुपर्ने प्रदेशको आम्दानी अति न्यून रहेको अवस्था छ ।  मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका स्वकीय कर्मचारीलाई तलब भत्तादेखि सवारीसाधन र इन्धनमा भइरहेको खर्च अनावश्यक देखिन्छ । प्रदेशका काम र गतिविधिप्रति जनतामा राम्रो आभास नभएका बेला यस्ता विलासिता र फजुल शीर्षकको खर्च घटाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । आन्तरिक आम्दानी न्यून रहेको र अनुदानको बजेटमा प्रदेश चलाउनुपर्ने अवस्थामा सचिवालयमा अनावश्यक कर्मचारी भर्ती गर्ने क्रम रोकिनुपर्ने समेत डा.नेपालले बताए ।

सुशासन र पारदर्शिताको क्षेत्रमा कार्यरत अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले सुशासन भाषणमा मात्र सीमित रहेको बताए । ‘नेपालमा सुशासन र पारदर्शिता ओठे कुरा भयो,’ अधिवक्ता पाण्डेले भने, ‘सुशासन बोलीमा होइन, आचरण र कर्मबाट देखाएर पुष्टि गर्नुपर्छ । नेताहरूमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक काम गर्ने प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।’

पाण्डेले थपे, ‘सचिवालयमा राखिएका व्यक्तिहरूले काम गरेर देखाउँदै औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । यस्तै कार्यहरू नेताले गर्दा जनतामा संघीयताप्रति नकारात्मक सन्देश बढेको छ । यसले हामीलाई पछि ठूलो असर नपार्ला भन्न सकिन्न ।’

‘ऐनभन्दा बाहिर गएर सचिवालय बनेको छैन’

मुख्यमन्त्री चौधरीका प्रमुख स्वकीय सचिव मुकुन्द गौतम ऐन/कानूनबाहिर गएर सचिवालय नबनेको बताउँछन् । ‘हामी कानूनबाहिर गएका छैनौं । केही विज्ञहरू प्रदेशको आर्थिक विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि राखिएका छन् । सचिवालयमा भएकाहरूले तबलबाहेक कुनै अन्य भत्ता, सुविधा र इन्धन लिएका छैनौं । त्यसप्रति हामी सचेत नै छौं,’ गौतमले भने ।

आन्तरिक कारणले गर्दा लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको उनले बताए । प्रदेशहरूले आर्थिक मितव्ययिता, विकास र जनताको काममा चासो नदिई झण्डा हल्लाउँदै हिँड्दा प्रदेश सरकार र त्यसका गतिविधिप्रति जनतामा वितृष्णा बढ्दो छ ।

लोकान्तर बाट