नेपालगञ्ज:चालु आर्थिक वर्षमा नेपालगञ्जस्थित राजस्व न्यायाधीकरणमा करसम्बन्धी विवादका सात मुद्दा दर्ता भएका छन् । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया, दाङ, प्यूठान, रोल्पा र पूर्वी रुकुम गरी साविकको मध्य र सुदूरपश्चिमका २४ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेर करसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अदालत राजस्व न्यायाधीकरण नेपालगञ्जमा चालु आवको हालसम्म सात मुद्दा दर्ता भएका राजस्व न्यायाधीकरण कार्यालयका स्रेस्तेदार शेरबहादुर चन्दले जानकारी दिए ।

“कार्यक्षेत्र ठूलो भए पनि मुद्दाको सङ्ख्या भने न्यून हुने गरेको छ”, उनले भने, “आन्तरिक राजस्व र भन्सार कार्यालयले तोकेको करमा चित्त नबुझे करदाताले हामीकहाँ मुद्दा दर्ता गर्ने व्यवस्था छ ।”

भन्सार र राजस्व छलीको प्रमाणका आधारमा भन्सार कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गर्ने जरिवानामा चित्त नबुझे करदाताले राजस्व न्यायाधीकरणमा न्यायका लागि मुद्दा दर्ता गर्ने व्यवस्था रहे चन्दले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसक्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी तथा करदाताले न्यूनमात्रामा मुद्दा दर्ता गर्ने गरेका छन् ।

“कर निर्धारणका विषयमा असूली गर्ने (सरकार)र तिर्ने (करदाता) बीच विवाद भएपछि न्यायका लागि राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा पुग्ने गर्छ”, स्रेस्तेदार चन्दले भने, “विवाद कम भएर वा करदातालाई जानकारीको अभावले पनि कमै मात्रामा मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् ।”