बाँके। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयहरुमा एकरुपता ल्याउनका लागि शुल्कहरुको निर्धारण गरेको छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशान्त विष्टले नगरले गरेको निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए । पछिल्लो समय संस्थागत विद्यालयहरुमा मनपरी रुपमा विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरेको गुनासो आएपछि त्यसलाई रोक्नका लागि नेपालगन्जले सुरुआत गरेको हो । अभिभावक, शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशिल विभिन्न संघ संगठनहरुसँगको परामर्शपछि शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गरिएको विष्टले बताए ।

यसअघि संस्थागत विद्यालयलाई वर्गीकरण गरेर भर्ना शुल्क तोके पनि नेपाललगन्जमा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीबाट नियम विपरित शुल्क उठाइरहेका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले क, ख र ग गरी तीन वर्गमा संस्थागत विद्यालयलाई वर्गीकरणसमेत गरेको छ । आधारभूततर्फ क वर्गकालाई अधिकतम चार हजार पाँच सय, ख वर्गकालाई तीन हजार सात सय ५० र ग वर्गकालाई तीन हजार रुपियाँ मासिक शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

त्यस्तै माध्यमिक तहतर्फ क वर्गलाई पाँच हजार पाँच सय, ख वर्गलाई चार हजार ६ सय र ग वर्गका विद्यालयलाई तीन हजार सात सय ५० रुपियाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ । संस्थागत विद्यालयहरुले नयाँ विद्यार्थी भर्ना हुने विद्यार्थीबाट एक महिनाको शुल्क बराबरसम्म मात्र भर्ना शुल्क लिने र विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट माथिल्लो कक्षामा भर्ना गरेवापत भर्ना शुल्क लिन नपाउने मापदण्ड नेपालगन्ज बनाएको छ । तर यहाँका संस्थागत विद्यालयले उक्त मापदण्डभन्दा दोब्बर पैसा भर्ना शुल्कका नाममा लिएका जनगुनासो आएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले बताए ।

संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीबाट मासिक दुई महिनाको शुल्क नबढ्ने गरी वार्षिक शुल्क लिन पाउने, संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीबाट टाइ, बेल्डवापतको रकम नलिने र टाई वेल्ड अन्य सेवा प्रदायक निकायबाट व्यवस्था गर्ने, संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने परिचयपत्रवापत अधिकतम दुई सय ५० रुपियाँसम्म मात्र लिन पाउने नगरले मापदण्ड बनाएको छ ।

संस्थागत विद्यालयले खेलकुद सम्बन्धमा खेलकुदका विशेष प्रशिक्षण गर्ने भएमा मात्र अभिभावकसँगको सरसल्लाहबाट मात्र सोवापतको शुल्क लिन सक्ने, अन्यथा मासिकरुपमा शुल्क नलिने, संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थीको कक्षाकोठामा एसी जडान भएको र विद्यार्थीले एसी प्रयोग गरेको खण्डमा मात्र अधिकतम तीन सय रुपियाँसम्म मात्र लिन सक्ने, संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थीले कम्प्युटर प्रयोग गरेको खण्डमा मात्र अधिकतम आठ सय रुपियाँसम्म मात्र लिन सक्ने मापदण्ड बनाइएको नगर प्रमुख विष्टले बताए ।

‘‘संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीलाई चारित्रिक प्रमाणपत्र र टान्र्सफर प्रमाणपत्रवापत आधारभूत तहको हकमा अधिकतम एक हजार र माध्यमिक विद्यालयको हकमा अधिकतम दुई हजार मात्र लिन पाउने ।

संस्थागत विद्यालयले भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने र सोको विवरण विद्यार्थीको फोटोसहित विद्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्ने र सोको विवरण शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखामा पेश गर्ने भनेका छौं ।’’संस्थागत विद्यालयले धरौटीको नाममा कुनै पनि रकम लिन नपाउने नियम नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले बनाएको छ ।

नगरको मापदण्डलाई उल्लङ्घन भएमा ५० हजार रुपियाँ जरिवाना गरिने प्रमुख विष्टले बताए । उनले भने ‘‘अहिले बजारमा निजी शिक्षालाई माफियाका रुपमा चित्रित गरिएको छ । ति विद्यालयले शिक्षामा ठुलो योगदान पु¥याएका छन् ।

तर शुल्कका कारण हुने अभिभावक र विद्यालयको मनमुटावले शिक्षालाई सही बाटोमा लिँदैन ।’’ अहिलेको शिक्षा रटन्ते नभइ सीपमूलक हुनुपर्ने लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले  बताए ।  ‘‘रटन्ते शिक्षाको विकास भइरहेको छ ।  निश्चित शिक्षा हुँदा देशको ठुलो जनशक्ति पासपोर्ट समाएर विदेशिनु पुर्ने बाध्यता छ ।’’ नेपालमा सुहाउँदो शिक्षा प्रदान गरी नेपाल निर्माणमा उक्त जनशक्ति लाग्नु पर्ने उहाँको भनाइ थियो । बालबालिकाको दिमागमा सकारात्मक सचेतना दिने मूल दायित्व शिक्षा भएकाले विद्यार्थीको दिमागमा सकारात्मक चेत र हातमा सीप हुनुपर्ने मन्त्री खत्रीले बताए ।