सामन्तवादको अन्त्यसँगै उदयमान पूँजीवादले श्रमिकलाई भूदासबाट मुक्त त गर्यो । तर, सयौं व्यक्तिलाई एकै ठाउँ राख्ने कार्य पनि सँगै गर्यो । १६ देखि १८ घण्टासम्म लगातार काम गर्ने श्रमशक्तिले संगठित रुप लिन पुग्यो । सुरुमा हामीलाई दास बनाउने मेशिन हो, यही मेशिनलाई समाप्त पार्ने हो भने हामी मुक्त हुन्छौं भन्ने चेतनाले कार्य गर्यो । जसको परिणाम मेशिन नष्ट गर्ने आन्दोलन पनि भयो । तर, विस्तारै मेशिन भनेको मानव जातिका लागि सुविधा दिने चिज हो, यसलाई तोड्ने कार्य भन्दा समाजलाई नै रुपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने चेतना देखिन थाल्यो । परिणामस्वरुप श्रम शक्ति संगठित हुन थाल्यो । विभिन्न विचारकहरु पनि देखापर्न थाले । काल्पनिक रुपमा वा उदारवादी रुपमा समाजवादको परिकल्पना गरियो ।
यही क्रममा सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा ठूलो प्रदर्शन श्रमिकहरुले गरे । पूँजीवादी सरकारले ठूलो दमन गरी निर्ममतापूर्वक श्रमिक प्रदर्शनमाथि गोली प्रहार गर्यो, कैयाैं श्रमिक शहीद हुन पुगे । यसरी गोली लागेर लडेर रक्ताम्ये भएका श्रमिकहरुको कपडा जुन रगतले रातो भएको थियो, त्यसलाई नै त्यो आन्दोलनमा बचेका श्रमिकले झण्डाको रुपमा उठाए । आज पनि श्रमिक दिवसको प्रतीकको रुपमा केही नलेखिएको रातो कपडाको झण्डा मे दिवसमा श्रम संगठनहरुले प्रदर्शन गर्ने गर्छन् ।
‘संसारका मजदुर एक हौं’ भन्ने नारा श्रमिकहरुलाई संगठित हुने गुरुमन्त्र नै बन्न पुग्यो । जसको परिणाम विभिन्न मुलुकमा श्रमिक संगठित हुन पुगे, यसले अन्तर्राष्ट्रिय रुप लिन पुग्यो । ८ घण्टा काम, ८ घण्टा मनोरञ्जन र ८ घण्टा आरामको माग राखी पूँजीवादको विरुद्ध लडाइँको शंखघोष गरियो ।
इतिहासमा कतिपय संगठनले सन् १८८६ लाई नै मई दिवसको रुपमा लिने गरेको र कतिपय संगठनले सन् १८८९ लाई नै प्रारम्भिक रुपमा लिएको कतिऔं भन्ने कुरामा विवाद भएको हुँदा हामी उक्त विवादमा नफसी मई दिवस २०२४ भनी हाम्रो ब्यानरमा लेख्ने निर्णय गरेका छौं । आगामी वर्षमा क्रमशः २०२५, २०२६, २०२७ हुँदै जानेछ । २०२८ सालमा झापामा भएको वर्ग संघर्ष, २०३५/३६ सालमा भएको आन्दोलन, २०४५/४६ सालमा भएको संघर्ष, २०६२/६३ सालमा भएको गणतन्त्र प्राप्तिको युगान्तकारी आन्दोलनमा नेपाली श्रमिक वर्गको निर्णायक भूमिका रह्यो । यी आन्दोलनका ज्ञात-अज्ञात शहीदप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्छु ।
ट्रेड युनियनको आवाज आलोचनात्मक हुन्छ । हिजो नीति, विधिको र लोकतन्त्रका लागि लड्थ्यो । आज लोकतन्त्रभित्र लड्दैछौं । स्वतन्त्रता अभावका बीचमा दिइने दान होइन, स्वतन्त्रता भनेको स्वतन्त्र बनाइएका व्यवस्थाअन्तर्गत राज्यले कुन कुन ठाउँमा पहुँच पुर्याउने कार्य हो । हामीले भन्यौं संविधान समाजवादउन्मुख हुनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूति हुनुपर्छ, निरन्तर आन्दोलन र मजदुर वर्गको एकताका कारण संविधानमा राज्यको चरित्र समाजवादउन्मुख तथा लोककल्याणकारी छ । यो ठूलो उपलब्धि हो ।
श्रम एजेण्डा समावेश गर्दै उचित श्रम अभ्यासको हक श्रमिकको उचित पारिश्रमिकको हकको ग्यारेन्टी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकको प्रत्याभूति युनियन खोल्न पाउने र सामूहिक सौदाबाजी हकको ग्यारेन्टी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासमा मौलिक हक स्थापित, बाल श्रम, बाधा श्रम निषेध, विभिन्न जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, वैचारिक आदि हुने विभेदको अन्त्य गरी समानताको प्रत्याभूति जस्ता कुरा संविधानमा समावेश गराउन सफल भएका छौं । हामीले नेपाली श्रमजीवी वर्गको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन श्रम ऐन २०७४, सामाजिक सुरक्षा ऐन, ट्रेड युनियन ऐन २०४९ जस्ता महत्वपूर्ण कानून बनाउन सफल भयौं । श्रम शोषणको सबै रुपको अन्त्य गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै सहकार्य, संवाद र संघर्ष फेरि सहकार्यबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन श्रमिकको हितमा ल्याउन सफल भयौं ।
श्रम ऐन निर्माण गर्ने क्रममा हामीले कानूनको दायराभन्दा बाहिर कोही हुनु हुँदैन । कानूनमा आंशिक काम गर्ने तालिमीलगायत जुनसुकै तरिकाले काममा लगाए पनि कानूनको संरक्षण हुनुपर्ने मुद्दा उठायौं । घरेलु श्रमिकदेखि सबै श्रमिकलाई संरक्षण गर्दै मुख्य रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्ताले एकापसमा दोषारोपण गर्दै श्रम शोषणको मारमा परेका लाखौं आउटसोर्स श्रमिकलाई संरक्षण गर्न सकिने वातावरण बनाएका छौं ।
ट्रेड युनियनको आवाज आलोचनात्मक हुन्छ । हिजो नीति, विधिको र लोकतन्त्रका लागि लड्थ्यो । आज लोकतन्त्रभित्र लड्दैछौं । स्वतन्त्रता अभावका बीचमा दिइने दान होइन, स्वतन्त्रता भनेको स्वतन्त्र बनाइएका व्यवस्थाअन्तर्गत राज्यले कुन कुन ठाउँमा पहुँच पुर्याउने कार्य हो ।
सामाजिक सुरक्षालाई योगदानमा आधारित बनाउँदै श्रमिक र रोजगारदाताको साझा योगदानबाट श्रमिकलाई आपतविपत पर्दा, बिरामी हँुदा, बेरोजगार हुँदा, दुर्घटना पर्दा मातृत्वको संरक्षण, वृद्ध अवस्थामा संरक्षण गर्ने कानून सामाजिक सुरक्षा ऐन पारित भइ सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भई कार्यान्वयन गर्न सफल भयौं । मिसन २ मिलियनको टार्गेट गरी हाल करिब १३ लाख र अबका दुई वर्षमा ७ लाख श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गर्दैछौं । हाम्रा थुप्रै मुद्दा समावेश भएका छन् । तर, श्रमिकले ठाउँको ठाउँमै न्याय पाउनुपर्छ । अतः श्रम आयोगको गठनको माग राखौं । लामो समयदेखि सामूहिक श्रम विवाद समाधान गर्न आयोग गठन हुनुपर्ने कुरा- जुन रोजगारदाताले समेत समर्थन गराएका छन्- उक्त कार्य हुनसकेको छैन । श्रमिकलाई राज्यका हरेक निकायमा १० प्रतिशत स्थान संविधानमा उल्लेख हुन सकेको छैन ।
हामी वर्गलाई प्राथमिकता दिन्छौं । वर्ग +३ को मान्यता, जातभित्र पनि वर्ग खोज, लिङ्गभित्र पनि वर्ग खोज, क्षेत्रभित्र पनि वर्ग खोजको नीति स्थापित गर्न चाहन्छौं । कथित दलितले दलितलाई, ब्राह्मणले ब्राह्मणलाई, मुस्लिमले मुस्लिमलाई, हिन्दूले हिन्दूलाई, यादवले यादवलाई, पहाडेले पहाडेलाई, मधेशीले मधेशीलाई शोषण गर्ने हालको चलनलाई समाप्त पार्दै वर्गीय मुक्तिबाट मात्र श्रमिक वर्गले मुक्ति प्राप्त गर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न चाहन्छौं । हाल राजनीतिक दलबाट अघि सारिएका जातीयतासम्बन्धी विषयमा हाम्रो असहमति थियो र छ पनि । हामी मार्क्सले भने झैं वर्गीय एकता, श्रमिक वर्गको एकता र वर्गीय संघर्षमा विश्वास राख्छौं ।
यस वर्षको मई दिवसको मुख्य नारा ‘सबै श्रमिक र रोजगारदाताहरुमा हाम्रो आह्वान, सामाजिक सुरक्षा सूचीकरण हाम्रो अभियान’ रहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको भनाइ यहाँ राख्न चाहन्छु- ‘समाजवाद एक्कै चोटी आउने होइन । यो एकएक कदम गरी अघि बढेपछि आउँछ । मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा घोषणा गर्यौं, त्यो कदम राज्य अघि बढेको हो भने आज प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरी अर्को कदम अघि बढाएका छौं ।’ वास्तवमा म केपी शर्मा ओलीप्रति सम्पूर्ण श्रमजीवी वर्गको तर्फबाट सलाम सर्मपण गर्न चाहन्छु ।
श्रमिकले ठाउँको ठाउँमै न्याय पाउनुपर्छ । अतः श्रम आयोगको गठनको माग राखौं । लामो समयदेखि सामूहिक श्रम विवाद समाधान गर्न आयोग गठन हुनुपर्ने कुरा- जुन रोजगारदाताले समेत समर्थन गराएका छन्- उक्त कार्य हुनसकेको छैन । श्रमिकलाई राज्यका हरेक निकायमा १० प्रतिशत स्थान संविधानमा उल्लेख हुन सकेको छैन ।
माथि उल्लेखित २ वटा निर्णयमा जान अगुवाइ गर्ने श्रम संगठन, श्रमिक नेताहरुलाई श्रमजीवी वर्गको तर्फबाट विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्छु । स्वाभाविक रुपले हामीले संसारभरका श्रम संगठनसँग ऐक्यबद्धता गर्दै अघि बढेका छौं । हाम्रो देशको विशेष परिस्थितिका कारण वैध रुपमा करिब ४४ लाख श्रमिक विदेशमा काम गर्नुभएको, जीडीपी ३० प्रतिशत रेमिट्यान्सले थामेको वर्तमान अवस्थामा कृषि, वन, पर्यटन क्षेत्रको विकासबाट लाखौं श्रमिकलाई रोजगार दिन सकिन्छ । मई दिवसको अवसरमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । साथै केन्द्र सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयनको पाटोमा जान यी सरकारले श्रमिक संगठनसँग सहकार्य गर्ने योजना अगाडि बढाओस् ।
यद्यपि हामीले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भनी आईएलओ र सम्बन्धित देशका ट्रेड युनियनसँग सहकार्य गरेका छौं । विश्वका विभिन्न मुलुकमा जिफन्ट सपोर्ट ग्रुप निर्माण गरेका छौं । आज अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विश्वका संगठनहरुले हामीलाई पहिचान गर्छन् । तर पनि मुलुकमै रोजगार स्थापना गरी नेपालको काम नेपालीलाई भएको हेर्न चाहन्छौं । यसतर्फ राज्य, निजी क्षेत्र, ट्रेड युनियनबीच गहिरो योजना बन्नु आवश्यक छ । राजनीतिक दलको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण हुने हुँदा नेताहरुलाई गम्भीर हुन अनुरोध गर्छु ।
नेपाली समाजको विकासको गति २०४८ पछि मात्र तीव्रता प्राप्त गरेको वर्तमान अवस्थामा हामी अत्यन्त मेहनतपूर्वक समाज रुपान्तरणको लागि क्रियाशील हुन जरुरी छ । एकले अर्कालाई दोष दिने कार्यभन्दा म आफूबाट राष्ट्रलाई के गर्न सक्छु भन्ने कार्यको थालनी गर्न जरुरी देखिन्छ । तैपनि सरकार, रोजगारदाता, ट्रेड युनियनहरुको थप प्रयासपछि वर्तमान सरकारले श्रमिक वर्गप्रति गरेको मायाको कारण हामीले श्रम ऐन २०७४, सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, रोजगार ऐन २०७५ सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५, श्रम नियमावली २०७५, सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि २०७५ मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा दिवस, न्यूनतम परिश्रमिक वृद्धिसहित घण्टाको परिश्रम निर्धारण ग¥यौं, बैंकमार्फत श्रमिकको भुक्तानी, श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन, श्रम आपूर्ति गर्न पाउने ४ क्षेत्र सुरक्षा सेवा, व्यवसाय सपोर्ट सेवा, सहकारी सेवा, घरेलु सेवा तय हुनु, मलेसिया र जापान सरकारसँग श्रम सम्झौता, वैदेशिक रोजगारमा एकीकृत सुचना प्रणाली, बालश्रम सम्बन्ध कार्ययोजना निर्माण प्रधानमन्त्री रोजगार योजना जस्ता अत्यन्तै ऐतिहासिक महत्व राख्ने कार्य गर्यौं ।
श्रमिकका एजेण्डा बोकेका पार्टीहरु राज्य सञ्चालन गर्ने तहमा छन्, अब श्रमिकका पक्षमा रहेका गम्भीर विषयहरुलाई नयाँ कानून, नयाँ उचाइको साथ नयाँ चुनौतीसँग जुध्दै हामी सुदृढ लोकतन्त्र चाहन्छौं । सुदृढ लोकतन्त्रका लागि नयाँ सामाजिक सम्झौता, नयाँ सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित रोजगारीसहितको अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
श्रम आन्दोलन, समाजवाद प्राप्तिपछि पनि रोकिँदैन, निरन्तर अघि बढ्छ । समाजवादी चीन र नर्वेमा पनि श्रम आन्दोलन हुन्छ । कतिपय कुरा पूरा भए पनि कतिपय कुरा अझै समस्याका रुपमा छन् । ७५३ वटै पालिकामा श्रमिकका मुद्दा हेर्न छुट्टै श्रम डेक्स हुनुपर्छ । श्रम अदालत सात वटै प्रदेशमा चाहिन्छ । कतिपय बाझिन आएका ऐनको संशोधन हुनुपर्छ । हरेक निर्वाचित निकायमा श्रमिकको १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व होस्, मुलुकमा रोजगार सृजना गर्न राज्यको प्राथमिकता रहोस् भन्ने चाहन्छौं । हामी यिनै कार्यलाई निरन्तरता दिँदै अझ मजबुत ट्रेड युनियन बनाउन अग्रसर रहनेछौं ।
अन्त्यमा, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघको सम्मेलनमा चिनियाँ ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरुले जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठलगायतका साथीहरुलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षा घोषणा गरेर श्रमिकको पक्षमा राम्रो काम गर्नुभएको हामीले महसुस गरेका छौं । चीनमा पनि समाजवाद ल्याउन श्रमिक संगठनले त्याग गरेको थियो । अतः समाजवाद श्रमिकको लागि हो, पार्टीभित्र पनि पद, प्रतिष्ठाको लागि लागेका नेता कार्यकर्ता हुन सक्छन् । जसलाई पैसाको अभाव छैन, ती व्यक्तिहरुले श्रमिकको पक्षमा हुने निर्णयको पक्षमा नजान सक्छन् । नेपाली श्रमजीवी वर्ग हिजो प्रजातन्त्रको लागि लडेका थियौं, आज प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रभित्र लड्दैछौं ।
स्मरण होस्, श्रमिकका एजेण्डा बोकेका पार्टीहरु राज्य सञ्चालन गर्ने तहमा छन्, अब श्रमिकका पक्षमा रहेका गम्भीर विषयहरुलाई नयाँ कानून, नयाँ उचाइको साथ नयाँ चुनौतीसँग जुध्दै हामी सुदृढ लोकतन्त्र चाहन्छौं । सुदृढ लोकतन्त्रका लागि नयाँ सामाजिक सम्झौता, नयाँ सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित रोजगारीसहितको अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ । सो कारणले २०८१ वैशाख १९ को मई दिवस ‘नयाँ सामाजिक सम्झौताको लागि सुदृढ लोकतन्त्र-सामाजिक सुरक्षा मर्यादित रोजगारीसहितको अर्थतन्त्र’ भन्ने मूल नाराका साथ भव्यतापूर्वक विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाऔं । सम्पूर्ण श्रमजीवी वर्गमा मई दिवसको शुभकामना !
(लेखक जिफन्टको उपाध्यक्ष तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग संयोजक हुन् ।)
