सामान्यतया पुरुषले महिलालाई जबर्जस्तीरुपमा गर्ने करणीलाई बलात्कार भनिन्छ l ललाइफकाइ वा करकापमा गरिएका संसर्गलाई पनि बलात्कार नै मानिन्छ l दुवै जनाको सहमतिमा गरेको भए पनि नेपालको संविधान अनुसार १८ वर्ष नपुगेकी युवतिसँग गरिएका शारीरिक समागमलाई पनि बलात्कार नै ठानिन्छ l
तर आजकाल उमेर पुगेका युवा युवती दुवै जनाको उच्चतम राजी खुसीमा भएका संसर्गलाई पनि समयको बहाव सँगै युवतीको निजी स्वार्थमा तलबितल परेको खण्डमा समय र परिप्रेक्ष्यले नेटो काटेता पनि सहबासी महिलाले पुरुषलाई स्वार्थवश बलात्कार जस्तो जघन्य काण्डमा फसाइदिने दुष्चक्र सुरु हुन थालेको छ l
हुन त लैङ्गिक समानतालाई प्राथमिकता दिएर ऐन कानून बनाउँदा सदियौँदेखि कमजोर र निरीह पारिएका महिलाका हक, अधिकार, सम्मान र सतीत्व संरक्षण गर्ने संवैधानिक लक्ष्य स्थापित गर्न बल पुर्याउँछ भन्ने कुरामा दुई मत छैन l तर पनि लाग्छ, कतै लैङ्गिक प्राथमिकताको चरम दुरुपयोग त हुन थालेको छैन ? सम्बन्धित निकायले बेलैमा आँखा खोल्नु वाञ्छनीय देखिन्छ l नत्र अधिकार दुरुपयोगको सिलसिलाले एक दिन हद पार नगर्ला भन्न सकिन्न l यदि त्यसो हुन गएमा प्रकारान्तरमा जोकोही प्रेमी, पूर्वप्रेमी वा अन्य निर्दोष मनुवा समेत नजातीसँग डामिन नपर्ला भन्न सकिन्न l
जिब्रो नचपाई भन्नु पर्दा बलात्कारजन्य कुकर्म घोर निन्दनीय र अक्षम्य हुन्छ l बलात्कारीलाई उचित सजाय दिनु सामाजिक न्यायको सिद्धान्त हो भने बलात्कारीलाई उन्मुक्ति दिनु भनेको बलात्कारजन्य कुकर्मलाई बढवा दिनु हो l तर लैङ्गिक प्राथमिकता दुरुपयोगको सिकार निरन्तर पुरुष जाति मात्रै हुनु पर्ने संवैधानिक लिखत भने अब ढिलो नगरी संशोधन गर्नु नै न्यायिक समानताको पक्षपोषण हो l एउटा लिङ्गको पक्षमा रबर स्ट्याम्प बनिहाल्ने र अर्को पक्षलाई विना अनुसन्धान दोषयुक्त देखाई हाल्न खोज्ने प्रवृत्ति लैङ्गिक पनपक्षताको भद्दा नमुना हो l
यदि प्राकृतिक न्यायको सिन्द्धान्तलाई आत्मसात् गर्ने हो भने एउटी किशोरी कुनै पुरुषसँग संसर्ग गर्न सक्ने वयस्क उमेरमा कहिले पुग्छे भनेर संविधानले आङ्कलन गर्नु अमुक्त बन्धन सिवाय अरू केही होइन l यसलाई प्राकृतिक मापदण्ड मान्न कसरी सकिन्छ र ! खासमा भन्दा एउटी किशोरी आफ्नो शारीरिक विकाशको क्रम अनुसार जब रजोवती हुन्छे, तव उसले आफ्नो शरीरमा जवानी चढ्दै गरेको सङ्केत अनपेक्षित र उरन्ठेउलो स्वभाव मार्फत छिचोल्न थाल्दछे l
वयस्कताको प्रस्फुटन किशोरीपिच्छे फरक-फरक उमेरमा फरक-फरक ढङ्गले हुने गर्दछ l साँच्चै भन्दा यो उपक्रम व्यक्तिको आङ्गिक विकासमा निर्भर गर्दछ l यसलाई खासमा प्रकृतिको अनुपम विशेषता मानिन्छ l
समागमको उत्कण्ठा पात्र स्वयंले नै उत्कट पार्न वा काबुमा राख्न दुबै कुरा गर्न सक्दछ l संविधानको बन्धनले कसैको जवानीजन्य अमूर्त आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सक्ला जस्तो लाग्दैन l यसले आकाङ्क्षीको मनमा एक्कासि मौलाएको संसर्गको उत्कट चाहलाई बाह्य रूपमा छेकबार त गर्ला तर लुकिछिपी गरिने हदपारलाई निस्तेज पार्न कदापि सक्दैन l संविधानको परिपालन गर्नु र त्यसको भावनाको सम्मान गर्नु कुनै पनि नागरिकको परम कर्तव्य हो l तर जब संवेगात्मक तृष्णाले मान्छेलाई वशीभूत पार्न थाल्दछ, तब मान्छेले विवेक गुमाउँछ l अनि उसको मन सर्लक्कै कामवासनाको चाहमा भौँतारिन्छ l
नयाँ शदीको यो महायात्रामा हामीले ख्याल गर्नु पर्ने एउटा कुरा यो छ कि, आजकालको दुनियाँमा बलात्कारजन्य कुकर्म पुरुषले मात्र गर्छन्, महिलाले गर्नै मिल्दैन भन्ने तर्क स्वाभाविक मान्न सकिँदैन l उदाहरणको लागि खाडी लगायत केही छिमेकी मुलुकमा कामको धुनेलोमा गएका कतिपय हाम्रा नेपाली युवकहरू यदाकदा यस्तो दुर्नियतिको सिकार बन्ने गरेको अपुष्ट चित्कार दशकौं देखि हाम्रो कानमा गुन्जिएको कुरा असत्य मानिहाल्न त्यति सजिलो छैन l
यस्तो गम्भीर विषय नेपालको कानुनमा वर्णित छ कि छैन होला ? जान्न पाए हुन्थ्यो ! नत्र, हाम्रो संविधान खोरन्डो साबित हुन सक्नेछ l सुनिन्छ, महिला या पुरुष बलात्कारको सवालमा संसारका केही सभ्य मुलुकका कानुन त वर्षौँदेखि निरपेक्ष भई सकेका छन् अरे !
आजकाल लैङ्गिक शोषणका अनेकौँ अप्रिय खबर सुन्दा-सुन्दा दुनियाँका कानै पाट्टीन थालेका छन् l यान्त्रिक जमाना, सञ्चार उपकरण, फेसन, सरसंगत, खानपान, जागिर, एक्लोपन वा पारिवारिक दूरी र छाडापन आदिका कारण हिजोआज जताततै सामाजिक विकृतिको जगजगी बढेको छ l फलत: मौकापरस्त क्षणिक मनोरन्जन लिन, अपूर्ण तृष्णा र कामुक प्यास मेटाउन, व्यावसायिक प्रयोजन वा अन्य कारणले गर्दा अझै पनि औँलाले गन्न मिल्ने सङ्ख्यामा रहेका दुनियाँका पातकीहरूले आफ्नो मर्यादा पार गरेका कुरा छताछुल्ल हुन थालेका छन् l यस्तो हर्कतले महिला र पुरुष बिचको मर्यादा र विश्वासको जग हल्लाएको प्रतीत हुन्छ l
अरू त अरू, भित्री वा बाहिरी कुनै अमुक एवं अदृश्य पात्र या पक्षको उक्साहट वा योजनाबद्ध षडयन्त्रको मतियार भएर कसैलाई पछ्याउने, लोभ्याउने अनि फसाएर उसको सारा क्यारियर वा जिन्दगी नै समाप्त पारिदिने खालका हर्कतले पनि सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई लल्कारेको छ l
एकापसमा गहिरो माया नै भए पनि विवाहपूर्व सहवास गर्नु हाम्रो मौलिक संस्कार हुँदै होइन l कसैको रुप, गुण वा अन्य पक्ष सँग मोहित भएर अनधिकृतरुपमा सामाजिक र सांस्कृतिक मर्यादा नाघ्नुमा एउटालाई मात्रै दोष लगाएर उम्कन मिल्दैन l विनाअक्कल अगेनाको छेउमा नौनी राखेपछि नपग्लेला भन्न सकिन्न !
वास्तवमा प्राकृतिक या संवैधानिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार कुनै एउटी अमुक महिलाले कुनै एउटा अमुक पुरुष विरुद्ध उजुरी गर्ने बित्तिकै कुनै पनि आरोपितलाई कसुरदार मान्न मिल्दैन l कहिलेकाहीँ उजुरीकर्ता नै घटनाको खाँटी सर्जक र उत्पीडक भएको परिघटना पनि यदाकदा सुन्नमा आउँछ l लोकतन्त्रमा आरोपितसँग आफ्नो पक्षमा सफाइ पेस गर्ने वा गल्ती कबुल गर्ने दुवै हक सुरक्षित हुन्छ l तर कसै विरुद्ध मुद्दा दर्ज हुने बित्तिकै राज्यका अङ्गहरू नै पनपक्षी जस्तो भएर आरोपितलाई बलात्कारीको रूपमा चित्रित गरिहाल्ने, उसका मृतक बाउ बाजे र जन्मी नसकेका छोरा नाति समेत गरी पाँच-सात पुस्ताको ईजत लिलामी गर्ने अनि आरोपीलाई सती सावित्रीको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गैर प्रवृत्ति कानुनी राजको आभूषण हो भन्न कसैको अन्तरात्माले मान्दै मान्दैन l मानौँ, न्यायको तराजुमा आरोपित सप्रमाण दोषी नै साबित होला रे, तर उसका मरिसकेका वा संयोगले जीवितै रहेका बाउ बाजे र जन्मी सकेका वा अझै जन्मिनसकेका छोराछोरी र नातिनातिनाहरुलाई कुन कानून अनुसार बदनाम गरिएको हो ? बुझ्न पाए हुन्थ्यो l
संविधानमै उल्लेखित छंदैछ, न्यायालयले दोषी प्रमाणित नगरेसम्म कसैलाई पनि कसुरदार मान्न हुँदैन l तर “कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा” भने झैँ एकातिर यहाँ निरीह खालका आरोपितलाई भेट्टाउने बित्तिकै हत्त न पत्त हतकडी लगाएर खोरमा कोचिन्छ भने अर्कोतिर ताकतवरहरु कानूनकै आँखा अघि ढल्केर हिँड्दा पनि आँखा चिम्ले झैँ गरिन्छ; चाहे ती भ्रष्ट, व्यभिचारी वा ज्यानमारा अभियोगका आरोपित नै किन नहोउन् l लाग्छ, कतै एउटै कानून पनि व्यक्तिपिच्छे भिन्दाभिन्दै रूपमा प्रकट हुने बहुरूपी देशको सूचीमा हाम्रो देश पनि अङ्कित हुन खोजेको पो हो कि !
बारम्बार सुन्नमा आउने एउटा उक्ति “बरु सयौँ दोषी उम्किउन्, तर विनाकसूर कुनै पनि निर्दोष कानूनको चङ्गुलमा नपरून्” भन्ने मर्मलाई आत्मसात् गर्दै हाम्रो कानुनले पनि आफ्नो धर्म पालन गर्न सकोस् l
जय मातृभूमि !