नेपालगञ्ज : अधिबक्ता सतिसचन्द्र थारुलाई बिचौलियाको आरोप लगाउँदै नियन्त्रणमा लिइएपछि सर्वत्र चर्को विरोध भएको छ । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेल नेतृत्वको टोलीले आइतबार आफनो पेशागत व्यवसायिक कामको सिलसिलामा सेवाग्राहीको जग्गा नामसारी सम्बन्धि मुद्दाको कामका लागि भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय कोहलपुरमा प्रवेश गरी बस्तुगत आधार प्रमाण बेगर विचौलियाको आरोप लगाई थारुलाई नियन्त्रणमा लिएको भन्दै कानुन व्यवसायी, मानव अधिकारकर्मी र अन्य पेशागत संगठनहरुले आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

नेपालगञ्ज उच्च अदालत बारका कार्यसमिति सदस्य समेत रहेका अधिबक्ता थारुलाई पक्राउ गरिएपछि नेपालगञ्ज उच्च अदालत बार एशोसिएसनले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ । थारुमाथि लगाइएको झुठा मुद्दा फिर्ता लिई तत्काल रिहाई गर्न माग गरिएको छ । अध्यक्ष चित्र बहादुर शाही र सचिव गणेश प्रसाद शर्माले विज्ञप्ती निकालेर गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् । यस्तै नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठ, प्रल्हाद बहादुर कार्की, नेपालगञ्ज उच्च बारका अध्यक्ष शाही, पूर्व अध्यक्ष लोक बहादुर शाह, बल बहादुर चन्द, विकास आचार्य, पूर्व सचिव पदम पाण्डे, एड्भोकेसी फोरमका लुम्बिनी संयोजक बसन्त गौतम, इन्सेकका लुम्बिनी संयोजक भोला महत, गैरसरकारी संस्था महासंघ बाँके अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद तिमिल्सिना, नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष दामोदर भण्डारी र नेपाल प्रेस युनियन बाँकेका अध्यक्ष प्रियास्मृति ढकालले संयुक्त विज्ञप्ती निकालेर उक्त घटनाको घोर भत्सर्ना गर्दै अधिबक्ता थारुलाई तत्काल रिहाई गर्न माग गरेका छन् ।

कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रिया समेत पालना नगरी अभद्र व्यवहारको मुद्दा दर्ता गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाइएको छ । पेशागत व्यवसायिक कामका सिलसिलामा अर्धन्यायिक निकायमा उपस्थित भएका कानुन व्यवसायीलाई विचौलियाको आरोप लगाई बनावटी अभद्र व्यवहार मुद्दा दर्ता गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । पक्राउ परेका कानून व्यवसायी थारुलाई घरपरिवारका मानिस, कानुन व्यवसायी तथा बारका पदाधिकारी समेतसंग भेटघाट समेत गर्न नदिई हिरासतमा राखिएको जानकारी प्राप्त भएको हुँदा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, विज्ञप्तीमा भनिएको छ, नेपालको संविधान र कानुनतः सार्वजनिक सरकारी अड्डा अदालत, न्यायिक अर्धन्यायिक निकायमा उपस्थित भई सेवाग्राहीको तर्फबाट बहस पैरवी र वकालत गर्न पाउने कानुन व्यवसायीको अधिकार नेपाल कानुनले नै प्रदान गरेकोमा पेशागत कार्यका लागि भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय कोहलपुरमा उपस्थित र आफू कानुन व्यवसायी भएको भनी नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्बाट जारी भएको परिचय पत्र देखाउँदा समेत गैरकानुनीरुपमा पक्राउ गरिएको घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

यस्ता घटना रोक्न र गैरकानुनीरुपमा बन्दी बनाइएका अधिवक्ता थारुलाई तत्काल बिना शर्त रिहाई गर्न र निज उपर लगाएको हचुवा एवं झुट्ठा मुद्दा फिर्ता लिन समेत माग गरिएको छ ।