काठमाडौँ:  सरकारले देशभरका पाँच लाख भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो।उहाँले ५ लाख भूमिहीनलाई आवास सुनिश्चित गर्नेगरी सरकारले काम गर्ने बताउनुभयो।

उहाँले सरकारले घोषणा गर्दै आएको भू–उपयोग सम्बन्धी नीति बनाउने, तीनै तहका सरकारबिच सहकार्य बढाउँदै भूमिबाट अधिकतम लाभ लिने गरी काम गरिने बताउनुभयो।उहाँले तीन लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनेदेखि राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ परियोजना निर्माणमा जोड दिने बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने बताउनुभयो।उहाँले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन कानुनी तथा संरचनागत सुधार गरिने समेत बताउनुभयो।

युवालाई स्टार्ट अप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कर्जा

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा एक हजार युवालाई स्टार्ट अप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कर्जा प्रदान गरिने बताउनुभएको छ । सङ्घीय संसदमा मङ्गलबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले युवा स्वरोजगार बताउन यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको बताउनुभएको हो ।

सरकारले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाउने

मुलुकभित्र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाइने नीति सरकारले लिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मङ्गलबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सो कुरा उल्लेख गरिएको बताउनुभयो ।

छरिएर रहेका साना पुँजी एकत्रित गरी ठुला परियोजना कार्यान्वयन गर्न एवम् बन्द भएका उद्योग कलकारखाना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न निजी लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

“निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी भएका र गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योगलगायतका बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान सम्भाव्यताको आधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिनेछ”, राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुहुँदै भन्नुभयो ।

राजस्व बाँडफाँटलाई समन्यायिक, सन्तुलित र अनुमानयोग्य बनाइने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । त्यसैगरी, खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ जनाइएको छ ।

“वस्तुगत मापदण्डका आधारमा ससर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिनेछ । तीन तहका सरकारबिच प्राकृतिक स्रोतको परिचालन एवम् बाँडफाँट, लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण तथा विवाद निरूपणका लागि एकीकृत कानुन तर्जुमा गरिनेछ । तीनै तहका विद्युतीय प्रणालीहरूबिच अन्तर–आबद्धता कायम गर्दै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याइनेछ”, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण सुधार र क्षेत्र बिस्तार गर्न थप कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ जनाइएको छ । निजी पुँजी आकर्षित गर्न थप कानुनी प्रबन्धसहित विकास वित्तका नवीनतम उपकरण परिचालन गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।

“विश्वव्यापी रूपमा प्रचलनमा रहेका ऋण तथा अन्य मिश्रित स्वरूपका विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको कन्ट्री रेटिङ सम्पन्न गरिनेछ । स्वचालित डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल, सहज र अनुमानयोग्य बनाइनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

टाकुरा पर्यटन विकासमा जोड

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पर्यटकीय सम्भावना भएका स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरी तीनै तहको समन्वयमा टाकुरा पर्यटन विकास गरिने बताउनुभएको छ ।

सङ्घीय संसदमा मङ्गलबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा पर्यटकीय सम्भाव्यता भएका स्थानमा टाकुरा पर्यटन विकास गरिने बताउनुभएको हो ।

केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सक्ने जनाएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मङ्गलबार संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै बहुप्रतिक्षित आयोजनाको रुपमा रहेको केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सक्ने योजना रहेको बताउनुभयो ।