रुपन्देही: सिँचाइ अभावले लुम्बिनी प्रदेशमा चैते धान रोपाइँको क्षेत्रफल घटेको छ । प्रदेश कृषि निर्देशनालय बुटवलका अनुसार गत वर्ष ३ हजार ३८ हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान खेती भएकोमा यो वर्ष २ हजार ६७७ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र रोपाइँ भएको छ । निर्देशनालयका कृषि अर्थ विज्ञ एवं सूचना अधिकारी डिल्लीराज पौडेलले गत वर्ष भन्दा यो वर्ष चैते धान खेतीको क्षेत्रफल ४११ हेक्टर कम भएको बताउनुभयो । प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै चैते खेती बर्दियामा हुन्छ ।
बर्दियामा गत वर्ष एक हजार ४५० हेक्टरमा चैते धान खेती भएकोमा यो वर्ष एक हजार २०१ हेक्टरमा मात्र रोपाइँ भएको छ । बबई सिँचाइ आयोजना मर्मत कारणले बर्दिया जिल्लामा गतवर्षको तुलनामा चैते धान रोपाइँको क्षेत्रफल घटेका कारण समग्र प्रदेशमै यो वर्ष चैते धान खेतीको क्षेत्रफल घटेको कृषि विज्ञहरुको भनाइ छ । पाल्पामा गत वर्ष ७ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान खेती भएकोमा यो वर्ष घटेर ६३० हेक्टरमा सीमित भएको छ ।
गुल्मी जिल्लामा गत वर्ष ३४० हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान खेती भएको थियो भने यो वर्ष ३१९ हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान रोपाइँ भएको छ । निर्देशनालयका अनुसार अर्घाखाँचीमा गत वर्ष २०० हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान खेती भएकोमा अहिले १७० हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र रोपाइँ भएको छ । प्युठानमा गत वर्ष ४० हेक्टरमा चैते धान खेती भएकोमा अहिले ५५ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ ।
यस्तै रुपन्देहीमा गत वर्ष ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान खेती भएकोमा अहिले ५४ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ । कपिलवस्तुमा गत वर्ष १० हेक्टरमा चैते धान खेती भएकोमा यो वर्ष ५ हेक्टरमा मात्रै रोपाइँ भएको छ ।
नवलपरासीमा गत वर्ष ५ हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान लगाइएकोमा यो वर्ष ७ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ भने दाङ जिल्लामा गत वर्ष १९८ हेक्टरमा चैते धान खेती भएको थियो । दाङमा यो वर्ष २ सय हेक्टरमा चैते धान लगाइएको छ ।
बाँके जिल्लामा गत वर्ष ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान लगाइएको थियो । यो वर्ष भने ३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान लगाइएको निर्देशनालयले जनाएको छ । प्रदेश कृषि निर्देशनालयका बाली विज्ञ विवेक पन्थले चैत महिनाको पहिलो हप्तादेखि तेस्रो हप्ता रोपिने चैते धानका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा हर्दिनाथ, चैते ५, चैते २, चैते ६ नामको बिउ किसानले प्रयोग गरेको बताउनुभयो । प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रोल्पा र रुकुमबाहेक सबै जिल्लामा चैते धान हुने गर्दछ ।
स्थानीय सरकारले भएका सिँचाइ आयोजनामा ध्यान नदिनु र धेरै यस्ता कृषि योग्य जग्गामा बसाई सरेर भौतिक संरचना बनाउँदै गएका कारण यो समस्या बढेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।