काठमाण्डाै: सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेश बनाउन गठित कार्यदलले कम्पनीको नाम उल्लेख गरेर संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति गरेको छ ।
हिजो बेलुका सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकमा यसबारेमा सहमति जुटेको संयोजक एवम् कानुनमन्त्री पदम गिरीले जानकारी दिनुभयो । यद्यपि आज शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्ने र त्यसपछि मात्रै अन्तिम सहमति हुने उहाँको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बसेर समितिको कार्यादेशलाई अन्तिम रूप दिने तयारी छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई जोडेर समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ ।
संसद्को अवरोध हटाउन सत्तापक्षले सहकारीको रकम अपचलन गर्ने कम्पनीको नाम तोकेर कार्यादेश बनाउन तयार भएको मन्त्री गिरीले बताउनुभयो । उहाँले कम्पनीको छानबिन गर्दै जाँदा अपचलन गर्नेहरूको नाम स्वतः आउँदै जाने पनि बताउनुभयो । पर्सि जेठ १५ गतेअघि नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति जुट्न सकेन भने आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने र त्यसमाथि छलफल गर्ने संसदीय अभ्यासमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
यसैबीच प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा छलफल शुरु गरेर उठेको प्रश्नमा आज नै जवाफ दिने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ । तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
अस्ति शुक्रवार नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने सरकारको तयारी थियो । तर कांग्रेससँगको वार्तामा सहमति नभएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक आजका लागि सारिएको थियो । बजेट अधिवेशन शुरु भएयता लगातार बैठक अवरुद्ध छ ।
गएको जेठ १ गते संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भए पनि त्यसपछि संसद् बैठक चल्न सकेको छैन । हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर विपक्षी दलको अवरोधका कारण सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित हुन सकेको छैन ।
