बाँके\सात प्रदेशमध्ये कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा कमजोर रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट चुस्त एवं सानो आकारको ल्याउने तयारी गरेको छ । १ असारमा प्रदेश सरकारले आ.व. २०८१/०८२ मा हुने आम्दानी–खर्चको अनुमान (बजेट) प्रदेशसभामा पेस गर्नेछ ।

राजस्वसहित स्रोतको संकुचनका कारण सरकारले आगामी वर्षका लागि चालू आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै ३० प्रतिशत घटाएर बजेट ल्याउने संकेत दिएको छ । अर्थात् खर्च हुन सक्ने यर्थाथपरक र जुट्न सक्ने राजस्वलाई ध्यान दिएर मात्र बजेट ल्याउने तयारीमा प्रदेश सरकार लागेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार ३० अर्ब रूपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी छ ।

राजनीतिक लाभका लागि अनावश्यक योजना थप्दा र कार्यक्रम घोषणा गर्दा लुम्बिनीको बजेट हरेक वर्ष ठूलो आकारको हुँदै आएको थियो । लोकरिझ्याइँका लागि कार्यक्रम समेट्ने र राजनीतिक लाभका परियोजनामा रकम पार्ने कामलाई निरुत्साहित गर्न बजेटको आकार घटाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अहिले संघीय सरकारले दिने अनुदान र प्रदेशको राजस्वको स्रोत पनि वृद्धि नभएपछि बजेटको सीमा (सिलिङ) घटाइएको छ । सरकारले आउँदो आवका लागि मोटामोटी  मन्त्रालयगतरूपमा २१ अर्ब ५० करोडको ‘सिलिङ’ तोकेको छ । यस्तै समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदानका लागि करिब ८ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ छुट्ट्याइने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव सुरेन्द्र पाण्डे मन्त्रालय यथार्थपरक बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको बताउँछन् ।

‘अहिलेको बजेट पूँजीगत खर्च बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनेछ,’ उपसचिव पाण्डेले भने, ‘मन्त्रीज्यूले पनि रियालिस्टिक बजेट ल्याउन आग्रह गर्नुभएको छ । त्यहीअनुसार बजेट बन्दैछ । कार्यक्रम गत वर्षको भन्दा काँटछाँट भएका छन् । सोही आधारमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सदन पेस भइसकेको छ ।’

सोही प्राथमिकतामा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको पूँजीगततर्फ २५ प्रतिशत र चालूतर्फ ३० प्रतिशत घटाउने गरी मन्त्रालयहरूलाई ‘सिलिङ’ पठाएको पाण्डे बताए ।

लुम्बिनी सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो, जुन बजेट अघिल्लो वर्षको भन्दा २ अर्ब रूपैयाँले कम थियो । लुम्बिनी सरकारका अर्थमन्त्री चेतनारायण आचार्यकोमा केही दिन अघिसम्म बजेट माग्नेको धुइरो थियो ।

प्रदेश सरकारले संसद् क्षेत्र विकास कार्यक्रम भन्दै साना योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । तर, यो वर्षदेखि ५० हजार, एक लाखसम्मका टुक्रे योजना समावेश नगर्ने योजनामा सरकार छ । त्यस्ता योजना कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ ।

नेताको पहुँच र शक्तिका भरमा मनपरी नयाँ योजना ल्याइँदा एउटै योजना सम्पन्न गर्न वर्षौं समय लाग्ने गर्छ । लुम्बिनीका १२ वटै जिल्लामा खानेपानी, सिँचाइ, पूर्वाधार निर्माण, विद्यालय भवन निर्माण तथा मर्मतलगायका पूर्वाधार विकासका काम सम्पन्न गरिसक्दा पनि निर्माण व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी गर्न सकिएको छैन । राजनीतिक दाउपेजमा बजेट बाँड्दा नयाँ तथा पुराना योजना अलपत्र पर्ने गरेका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष टंकप्रसाद पोखरेलले प्रदेश सरकारले केन्द्रबाट माग्ने र त्यहाँ खर्च गर्न नसक्ने खालको बजेट ल्याउन नहुने सुझाए ।

‘युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने कार्य रोक्नका लागि प्रदेशले रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि बजारको आवश्यकता हेरेर तालिम दिनुपर्छ ।’  प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीका अनुसार चालू आव सकिन झण्डै डेढ महिनामात्र बाँकी रहँदा प्रदेशको पुँजीगत बजेट ४० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

लुम्बिनीमा हरेक वर्षको बजेट सरदर ६५ प्रतिशत जति मात्रै खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि ६५ देखि ७० प्रतिशतसम्म मात्र बजेट खर्च हुन सक्ने ज्ञवालीलको भनाइ छ । त्यो भनेको कूल विनियोजित बजेटमध्ये २९ अर्ब हाराहारी हो । यसले प्रदेशले ठूलो भोलुमको बजेट ल्याएर काम गर्ने योजना बनाउँदैमा असीमित खर्च गर्ने क्षमता बन्दैन भन्ने देखाएको आर्थिक मामिलाका जानकार मनिकर कार्की बताउँछन् ।

‘अक्सर सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेट सधैं ठूलो आकारको हुने गरेको छ,’ कार्की भन्छन्, ‘यसको मुख्य कारण भनेकै राजनीतिक महत्वकांक्षा हो । त्यस्तो महत्त्वाकांक्षा घटाउँदै जानुपर्छ । सरकारले संघीयताको मर्मअनुरूप सबै मझौला तथा स–साना परियोजनालाई प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पारेर चुस्त र छरितो बजेट प्रस्तुत गर्न सक्थ्यो, तर त्यसरूपमा संरचनात्मक बदलाव हुने सम्भावना देखिँदैन, किनकि गठबन्धन सरकारका आफ्नै बाध्यता हुन्छन् ।’

कार्की थप्छन्, ‘तथापि सरकारले मितव्ययी हुने, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने, खर्च प्रभावकारी बनाउनेजस्ता कार्यलाई जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । अब वित्तीय अनुशासन र खर्चको पारदर्शितालाई आत्मसात गर्दै स्रोत सुनिश्चित हुन नसकेका र तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन नगर्ने जुनसुकै परियोजनाहरू रद्द गरी वास्तविक रूपले बहुजनको हित र उत्पादनशील क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित भएर बजेट ल्याउनु जरुरी देखिन्छ ।’

हरेक वर्ष विकास लक्षित पूँजीगत बजेटमध्ये एकतिहाइ खर्च हुनै सक्दैन । त्यस्तै अस्थिर सरकारका कारण विकास बजेट खर्चको क्षमता हरेक वर्ष झन्–झन् कमजोर हुँदै गएको छ । प्रदेशको राजस्वको दायरा पनि वृद्धि भएको छैन । लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको योगदान झन्डै एकचौथाइ मात्र छ । संघीय सरकारले उठाएर वित्तीय हस्तान्तरण गरेको बजेटले प्रदेश सरकार धानिनुपर्ने अवस्था छ ।  लुम्बिनीको आन्तरिक राजस्व आम्दानी वार्षिक ३ अर्ब रूपैयाँ मात्र छ । प्रशासनिक (चालू खर्च) झण्डै ९ अर्ब नजिक छ । आम्दानीको ३ गुणा त प्रशासनिक खर्च नै भएको देखिन्छ ।

प्रशासनिक संरचनाहरू संघबाट प्रदेशतिर धेरै आए । विभिन्न परिषद, प्रतिष्ठान र मन्त्रालयहरू धेरै हुँदा खर्च धेरै हुन्छ । प्रदेशका एकल अधिकारका क्षेत्रमा राजस्व संकलन खासै हुँदैन । राजस्वको दायरा वृद्धि गर्दै लैजानुपर्नेमा अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । राजधानी बुटवलबाट देउखुरी सरेपछि राजधानीले भौगोलिक कठिनाइ भोग्दा समग्रमा प्रदेश सबै सूचकांकमा अन्य प्रदेशहरूभन्दा पछि पर्दै गएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले अघिल्लो बजेटमा २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वाकांक्षी घोषणाघोषणामै सीमित भएको छ ।