सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। बजेटका बारेमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। बजेटले कृषिक्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ भने सकेसम्म स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्न सरकारी निकायबाटै कार्यारम्भ गरिने भएको छ।

जलस्रोत, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ। देशका विभिन्न क्षेत्रलाई पकेटक्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छ। विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्न सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गरेकामा विपक्षीहरुले बजेटलाई परम्परागत र पुरानो ढर्राकोे भएको बताएका छन् भने निजी क्षेत्रले पनि बजेटका बारेमा मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ।

बजेटमा सम्बोधन भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन भएकाले बजेट यथार्थपरक नभएको भन्दै विपक्षीले टिप्पणी गरे पनि सत्तापक्षले भने बजेटले सम्बोधन गरेका कार्यक्रम लागू हुने बताउनुले बजेटको बारेमा संशय उत्पन्न भएको छ ।

सरकारले हरेक वर्ष बजेट ल्याउने गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने सही ढंगले हुन सकेको देखिँदैन । त्यसैले बजेटका बारेमा मिश्रित प्रतिक्रिया आउने गरेको छ । यसपटकको बजेटले केही नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । देश छाडेर विदेश जाने युवाहरुलाई स्वदेशमा नै केही गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ आकर्षित गर्न सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ।

यस्तै सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको बजेटलाई प्राथमिकता दिएको छ । देशभरका राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिएका सडकलाई समेत सरकारले बजेटमार्फत प्राथमिकता दिएको भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ । सरकारले यस वर्ष आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई साझेदारको रुपमा लिएर अघि बढ्ने बताए पनि त्यसको मोडल कस्तो हुने हो भन्ने बारेमा बजेटले सम्बोधन नगरेको भन्दै निजी क्षेत्र अलमलमा परेको छ ।

घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानलाई सञ्चालन गर्न अध्ययन गर्ने र त्यसलाई नाफामा लैजान के–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हो, त्यसको विषयमा समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ। तर घाटामा गएका संस्थानलाई प्रतिफलमुखी बनाउन बजेटले प्राथमिता दिनुले सरकार घटामा गएका संस्थानको विकासका लागि तल्लीन रहेको हो कि भन्ने भान हुन्छ। सरकारले करको दरलाई पनि हेरफेर गरेको छ।

जनताले दैनिक प्रयोगमा ल्याउने आलुु, प्याज, लसुनलगायतका सामानमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क कर खारेज गरेर सरकारले जनतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। सरकारले ल्याएको बजेटका बारेमा मिश्रित प्रतिक्रिया आए पनि त्यसको कार्यान्वयनलाई भने प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ। बजेटमा समावेश भएका सबै कार्यक्रम लागू भए देशबाट कामको खोजीमा विदेशिने युवा जनशक्तिलाई रोक्न सकिने थियो। त्यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ।