विकासमा जनसहभागिता भएमा त्यसप्रति अपनत्व कायम हुनेछ । जनसहभागितामा भए–गरेका विकास कार्य दिगो रहने पक्षलाई मध्यनजर गरी कमसे कम स्थानीय तह र प्रदेशमा विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्दा उपभोक्ता मोडेलको अवधारणा ल्याइएको हो। तर अहिले उपभोक्ता मोडेलको आवरणमा स्थानीय तहमा निर्माण व्यवसायीद्वारा योजना सञ्चालन गर्ने कार्य तीव्र भएपछि विकास र निर्माणमा जनसहभागिताको अवधारणा खालि कोरा सिद्धान्तको विषय बन्दै गएको छ।

यसले गर्दा विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन र कार्यान्वयनमा न दिगोपना कायम भएको छ, न अपनत्वको भाववृद्धि भएको छ। दिगोपना र अपनत्वभावको अभावमा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माण भ्रष्टाचार वा गैरकानुनीरुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने बलियो माध्यम भएका छन्। स्थानीय र प्रदेश तहको विकास निर्माण सञ्चालन गर्ने क्रममा देखिएको एउटा महत्वपूर्ण बेथिति हो यो। यही बेथितिले स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिएका योजनाहरुमा बिचौलियाको समूह ह्वात्तै बढाइदिएको छ भने अनेक विकृति जन्मिएका छन्। यसको अन्त्यका लागि सम्बन्धित पक्षले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ निर्माण व्यवसायीद्वारा गरिनुपर्ने कार्य उपभोक्ता मोडेलबाट गरेर स्वयं यही मोडेलको बेइज्जत हुँदै आएको पनि पाइएको छ । यसलाई अनुगमन गरी नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने खाँचो छ।

उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच भएका व्यक्तिहरु रहने, तोकिएको काम नै नगरी नक्कली बिल, भरपाई र किर्ते कागज बनाई सरकारी रकम भुक्तानी गर्ने कारणले पनि भ्रष्टाचारले बढावा पाएको छ । त्यस्तै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा योजना कार्यान्वयनको लागि तोकिएको आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी उपभोक्ताहरुलाई पेस्की दिने विकृति मौलाएको छ । त्यस्तै काम सम्पन्न नभई कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बनाई वा नबनाई भुक्तानी लिने, कमिसन लिई कार्य सम्पन्न नभएका योजनाहरुको फरफारक गर्ने, योजनाहरु सम्पन्न नभई बीचमै अलपत्र पार्ने, यान्त्रिक कार्यको भुक्तानी डोर हाजिर नगराई लिने र दिनेजस्ता विकृतिविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हरेक दिनजसो विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै आएको छ । यसले पनि बेथितिले भयावह स्वरुपलाई इंगित गरेको छ ।

त्यसै गरी उपभोक्ता समितिबाट गर्नुपर्ने योजनाहरुमा सम्झौताअनुसार पूरा नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जति काम भयो त्यसैलाई नापजाँच कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बनाइने गरेको छ। अर्कोतर्फ महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१ औं प्रतिवेदनले जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा जटिल संरचनाको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराई बेथितिलाई मलजल गर्दै आएको देखाएको छ। महालेखाको प्रतिवदेनमा स्थानीय तहमा हुने उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा कानुनको उल्लंघन हुने गरेको बेथितिको विषय बृहत्तरस्तरमा उठान गरिएको छ।

यस कार्यले विकासमा जनसहभागिताको अवधारणाको कार्यान्वयनमाथि निकै प्रश्न उब्जिएको छ भने सञ्चालन गरिएका विकास निर्माण कार्यप्रति अनेक प्रश्नहरु पैदा गराइदिएको छ। यसो हुनु भनेको नागरिकप्रति विश्वासघात गर्नु हो भने जनताले सकी नसकी तिरेको करको दुरुपयोग पनि हो। विकासमा जनसहभागिता मोडेल लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतासँग जोडिएको विषय हो।

यस विषयलाई बुझ्न नसक्नु र बुझाउन नसक्नु भनेको निश्चय स्थानीय र प्रदेशको विकासको हिसाबले राम्रो होइन। अतः भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनको थिति बसाल्न पनि यो अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यस विपरीत हुने कार्यमा उचित अनुगमन एवं नियन्त्रण हुनु जरुरी छ।