नेपालगञ्ज: लुम्बिनी प्रदेशबाट १ लाख ३६ हजारले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि एक वर्षमा १ लाख ३६ हजार १ सय २८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका हुन् । जसमा पुरुष १ लाख २८ हजार ४३ र महिला ८ हजार ८५ जना छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रमका अनुसार लुम्बिनीमा सबैभन्दा बढी रुपन्देही, दोस्रोमा दाङ र तेस्रोमा कपिलवस्तुबाट श्रम स्वीकृति लिएका छन् । सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमले सूचनामा पहुँच, न्यायमा पहुँच ९कानुनी सहजीकरण०, सीप विकास तालिम, मनोसामाजिक परामर्श र वित्तीय साक्षरतामा काम गरिरहेको छ ।
सामीका बाँके जिल्ला संयोजक कमल सिंह नेपालीका अनुसार आप्रवासी स्रोत केन्द्रबाट एक वर्षमा १० हजार ७ सय ३६ जनाले सूचना र परामर्श लिएका छन् । बाँकेमा सामी कार्यक्रम सञ्चालन भएको चार वर्षको अवधिमा २८ हजार ४ सय ६६ जनाले सूचना र परामर्श लिएको नेपालीले बताउनुभयो ।
नेपालगञ्जमा आज पत्रकारहरू सँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा चालू आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा बाँकेमा १ करोड १६ लाख ८४ हजार ४ सय ४० रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरिएको छ । आप्रवासी स्रोत केन्द्रमा दर्ता भएका १४७ समस्यामा उक्त रकम सहजीकरण गरिएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा ठगी सम्बन्धि समस्या बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तथ्याङ्क अनुसार गत बर्ष ठगीका १४ घटना दर्ता भएकोमा यो आर्थिक वर्षमा त्यो सङ्ख्या बढेर ४७ पुगेको छ ।
सामीले वैदेशिक रोजगारीका कारण सिर्जित मनोसामाजिक समस्यामा परामर्श पनि दिने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा नेपालगञ्जमा ३०, कोहलपुरमा ३०, बैजनाथमा ३२ र खजुरामा ३३ जनामा मनोसामाजिक समस्या पहिचान गरी परामर्श गरिएको छ । कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार बोर्डकी सामी कार्यक्रम अधिकृत लक्ष्मी चौधरीले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन भइरहेका प्रयासबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम बाँकेका चार पालिकामा सञ्चालनमा छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, खजुरा गाउँपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकामा सामी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । नेपालमा २०६७ सालदेखि सुरु भएको सामी कार्यक्रम अहिले मुलुकभरका ३८ जिल्लाका १५६ पालिकामा सञ्चालन भइरहेको छ ।
सामी कार्यक्रम नेपाल सरकार र स्विस सरकारको द्विपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत सञ्चालनमा छ । यो श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा कार्यान्वयन भइरहेको छ । कार्यक्रमलाई स्विस सरकारको तर्फबाट प्राविधिक सहयोग हेल्भेटास नेपालले उपलब्ध गराएको छ ।
