कोहलपुर,बाँके: नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले शनिबार संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस र एमालेबीच असार १७ गते सम्पन्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनसम्बन्धी सहमतिको स्वागत र समर्थन गर्दै बैठकले यो निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व पहिलोपटक ओली र दोस्रोपटक देउवाले गर्ने गरी भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न दृढतासमेत बैठकले व्यक्त गरेको छ। संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमति भइसकेकोले प्रचण्डले असार २८ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मत मागे विपक्षमा उभिने पनि कांग्रेसले प्रस्ट पारेको छ।

एमालेसँग गरेको सहमति अनुमोदन गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा दृढता व्यक्त गर्ने कांग्रेसको संसदीय दल तेस्रो निकाय हो। यसअघि पदाधिकारी र कार्यसम्पादन समितिका बैठकबाट पनि कांग्रेसले सहमति अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

कांग्रेसले यसअघि प्रचण्डलाई राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न पनि आग्रह गरिसकेको छ। साथै असार २८ गते विश्वासको मत लिने भनेका प्रचण्डलाई समर्थन नगर्ने र ओलीको नेतृत्वमा धारा ७६(२)को सरकार बनाउने भनेर शनिबार असार २२ नै संसदीय दलको बैठक बोलाएर निर्णय गर्नुको खास अर्थ छ।

किनभने, एकातिर राजनीतिक तहमा धारा ७६(२) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए स्वतः ७६(३) मा जानुपर्ने एकथरीले तर्क गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्नका लागि उपधारा ३ मै जान जोडबल गरिरहेका छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि आफ्नो शीतलनिवास प्रवेशमा भूमिका खेलेका प्रचण्डको गुन तिर्न उपधारा ३ मै लैजान सक्ने भनेर समेत हल्ला चलाइएको छ। यति मात्र होइन, ओलीलाई रोक्न दक्षिणी शक्तिले धारा ७६(३) मै लैजान खोजेको भनेर गाइँगुइँ थियो।

यस खालका हल्ला चिर्नका लागि पनि कांग्रेसले विभिन्न निकायबाट सर्वसम्मत निर्णय गरी एमालेसँगको सहमतिमा दृढता व्यक्त गरेको देखिन्छ। यदि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहज रुपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न खोजेनन् र अरु चलखेल गरिरहे भने दबाबका अरू तरिका पनि अपनाइने कांग्रेस–एमालेका नेताहरूको भनाइ छ।

एमालेको नेतृत्व पंक्तिलाई पनि शंका कहाँनिर थियो भने देउवा तत्कालै प्रधानमन्त्री पाइहाल्ने भए डेढ वा दुई वर्षपछिको उधारो प्रधानमन्त्रीका लागि किन कुरिरहन्छन् भन्ने एकथरीको तर्क थियो। त्यस्तै राष्ट्रपति पौडेल कांग्रेस पृष्ठभूमिकै छन्। अनि भूराजनीतिक दबाब पनि बढ्दै गए देउवा एमालेसँगको सहमतिमा अड्न नसक्ने हुन् कि भन्ने कोणबाट शंका बढेको थियो।

तर, केही यस्ता बलिया कारण छन्, जसले देउवा ओलीलाई नै अघि बढाउन अडिग देखिएका छन्।

१. संसदको स्थायित्व
एकल बहुमत नभए पनि संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस हो। तत्काल निर्वाचनमा जाने हो भने यो शक्ति कायम रहन्छ भन्ने छैन। त्यसैले यो संसदको माया र टिकाउनुपर्ने सबैभन्दा बढी बाध्यता कांग्रेसलाई नै छ।

देउवानिकट कांग्रेस नेताहरूका अनुसार, संविधानको धारा ७६(२) बाटै प्रधानमन्त्री चयन गर्नु कांग्रेसका लागि सबैभन्दा बलियो र सुरक्षित राजनीतिक ग्राउन्ड हुन जान्छ। किनभने, उपधारा ३ मा जानेबित्तिकै संसद दुर्घटनाको नजिक पुग्छ। त्रिशंकु संसदमा उपधारा ३ को प्रधानमन्त्री जुनसुकै बेला जोखिममा पर्न सक्छ। त्यसपछि उपधारा ५ मा जान्छ र संसद विघटनको नजिक पुग्छ। उनले परामर्श लिएका धेरै कानुन व्यवसायीले पनि यस्तै राय दिएका छन्।

एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि के आरोप लाग्दै आएको छ भने उनी विगतमा आफूले गरेको संसद विघटनलाई सही र औचित्यपूर्ण ठहर गर्न फेरि पनि संसदलाई विघनतर्फै लैजान खोजिरहेका छन्। त्यो सम्भावनालाई टाढा राख्नका लागि पनि उपधारा २ कै प्रक्रिया दोहोर्‍याएर प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने पक्षमा देउवा छन्।

२. उपधारा ३ सुरक्षित
देउवालाई धारा ७६(३) अनुसारको प्रधानमन्त्री तत्काल बन्न सुझाव दिनेहरूको एउटा मुख्य तर्क के हुने गरेको छ भने ओलीले भोलि सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने छैनन्।

देउवालाई के थाहा छ भने ओलीले तलमाथि गरे जुनसुकै बेला समर्थन झिक्ने अधिकार कांग्रेससँग सुरक्षित छ। कांग्रेसले साथ छाडेपछि ओली अल्पमतमा पर्नेछन् र धारा ७६ (३) अनुसार देउवा स्वतः प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। अर्थात् अहिले ओली प्रधानमन्त्री भए पनि देउवाले चाहेका बखत उपधारा ३ को प्रधानमन्त्री बन्ने सुविधा उनका सामु मौजुद रहनेछ। त्यसकारण अहिले ओलीलाई धोका दिने पक्षमा देउवा छैनन्।

जब उपधारा ३ को प्रधानमन्त्री उनी जुनसुकै बेला बन्न सक्छन् भने अहिले एमालेजस्तो शक्तिलाई चिढ्याएर प्रचण्डको इशारा वा निगाहमा किन बन्छन्रु

३. जनमतको डर
कांग्रेस र एमालेले सत्ता सहकार्यको एउटा राजनीतिक उद्देश्य र नारा राजनीतिक स्थायित्व भनेका छन्। अनि नयाँ, स्वतन्त्र तथा युवाप्रति यसअघिको चुनावमा देखिएको जनलहर हेर्दा आउँदो चुनावसम्मै त्यसले असर गर्ने देखिन्छ। खासगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह आदिको लोकप्रियतामुखी कार्यशैली पुराना शक्तिका लागि चुनौती बनेको छ। त्यसलाई अराजकता भन्दै मिलेर चिर्ने भनेका छन्।

हुन पनि तत्कालै मुलुक चुनावमा जाने हो भने पुराना शक्तिहरुको अवस्था के हुन्छ, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। हालकै संसदमा पनि नयाँनयाँ शक्तिको उपस्थिति र ससाना दललाई रिझाएर राख्नुपर्ने बाध्यताले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मकै काम प्रभावित भइरहेका छन्। त्यसैले मध्यावधि चुनाव टार्न र साना राजनीतिक दलहरुको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न पनि कांग्रेस सभापति देउवा एमालेसँगको सहकार्यको पक्षमा दृढ देखिएका हुन्।

४. एमालेलाई निर्देश गर्ने चाहना
अहिलेसम्मका प्रत्येकजसो चुनावमा देशका दुई मुख्य प्रतिस्पर्धी शक्तिका रुपमा रहँदै आएका छन्, कांग्रेस र एमाले। हालको संसदमा पनि यी दुवैको शक्ति हाराहारी नै छ। जब कांग्रेसको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बन्नेछन्, त्यतिखेर सरकारका प्रत्येक निर्णयका लागि उनले देउवाको सम्मति खोज्नेछन्। देउवाको सहमतिबिना सरकारले निर्णय गर्न सक्ने छैन। अझ केही समययता देउवा पत्नी आरजु राणाका कारण पनि विरोध र आलोचनाको तारो बन्नुपरेको छ। जब ओलीसँग सहकार्य सुरु हुनेछ, त्यसपछि प्रतिरक्षाको जिम्मा पनि उनले नै लिनेछन्। एमालेजस्तो बलियो शक्ति प्रतिरक्षा गर्न तयार भएपछि देउवाका निम्ति अरू के चाहियो र ?

५. प्रचण्डसँग प्रतिशोध

गत फागुनमा प्रचण्डले कांग्रेससँगको सहकार्य त्यागेर एमालेसँग काँध मिलाएपछि देउवा निकै रूष्ट भएका छन्। अहिलेसम्म पनि उनमा प्रचण्डप्रति निकै ठूलो गुनासो र रिस छ। प्रचण्डबाट खाएको धोकाको बदला लिन यसबीचमा देउवाले के मात्र गरेनन्रु रवि लामिछानेदेखि माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवसम्मलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेर भए पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट हटाउन देउवाले ठूलै कसरत गरेका थिए। तर, ओली र प्रचण्डले ती प्रत्येक प्रयासलाई निष्प्रभावी तुल्याए। अन्ततः देउवा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री अफर गर्न बाध्य भए।

कांग्रेस नेताहरुका भनाइमा, ओलीलाई प्रचण्डसँगको सहकार्यबाट अलग गराउन सक्नु नै देउवाको निम्ति ठूलो राजनीतिक विजय हो। यसले एक त उनको अहम् तुष्टिको काम गरेको छ। अर्को, गत फागुनमा फुत्केको सत्ताको साँचो पुनः उनको हातमा आएको छ। प्रचण्डसँग रिस फेर्न सम्भव भएको छ। यस्तो अवस्थामा तिनै प्रचण्डले फालेको उपधारा ३ को पासामा फस्ने ‘गल्ती’ देउवाले गर्ने छैनन्।