काठमाडौँ :प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट दुई तिहाई बहुमतको विश्वास प्राप्त गरेका छन्। गत असार ३१ गते संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले आइतबार ७६ (४) अनुसार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रस्ताव पेस गरेका थिए। उक्त प्रस्तावको पक्षमा १८८ सांसदले मतदान गरेका छन् भने विपक्षमा ७४ सांसदले मतदान गरे।
सभामुख देवराज घिमिरेले दिएको जानकारी अनुसार, आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा २६३ सांसद उपस्थित थिए। उपस्थितमध्ये ओलीलाई १८८ सांसदले विश्वासको मत दिएका हुन्। एक जना सांसद भने तटस्थ बसेका छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गत असार १७ गते मध्यराति भएको सहमतिअनुसार ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
गत असार २८ गते निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्बाट विश्वासको मत गुमाएपछि ओलीले कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गरेका थिए। अन्य कसैको दाबी नपरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत असार ३१ गते ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
यी दुई दलबीच भएको समझदारी अनुसार, ओलीले पहिले दुई वर्ष र त्यसपछि ०८४ को निर्वाचनसम्मका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्।
यस्ता छन् ओलीले सार्वजनिक गरेका सहमतिका बुँदाः
१. आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने।
२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा रहेका अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने।
३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने।
४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवाले सकारको नेतृत्व गर्ने।
५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने।
६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताको आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने।
७. राष्ट्रिय सहमति सरकार सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावनानुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने ।
