काठमाडौं:  ५२ हजार ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा  चेक बाउन्स गर्ने तथा कर्जा नतिर्ने त्यस्ता ऋणी कालोसूचीमा परेका हुन् ।
गत आवमा मात्रै १२ हजार बढी ऋणी कालोसूचीमा परेको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ । चेक बाउन्सको संख्यो यो भन्दा धेरै रहेको छ । उक्त वर्ष मात्रै ३९ हजार चेक बाउन्स गर्ने व्यक्ति  कालोसूचीमा परेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा चेक बाउन्स र ऋण नतिर्ने गरी करिब  ३४ हजार ऋणी कालोसूचीमा परेकोमा गत आवमा यो संख्या बढेर ५२ हजार नाघेको छ ।

केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरले अर्थतन्त्रमा देखिएको विद्यमान समस्यालगायतका कारण कालोसूचीमा पर्ने संख्या बढ्दो क्रममा रहेका बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने करिब १५ हजार जति मात्रै कालोसूचीमा परेका थिए । अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन, पुँजीगत खर्च हुन नसकेपछि बजार चलायमान हुन नसक्दा ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा आएको कमीले कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढाउन सहयोग पुगेको देखिएको छ । कालोसूचीमा राख्नका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्छ । आव २०७८/७९ मा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या करिब १५ हजार मात्रै रहेकोमा आव २०७९/८० मा यो संख्या बढेर ३४ हजार पुगेको थियो । २०४६ सालयता हालसम्म ९४ हजार सक्रिय कालोसूचीमा रहेका छन् ।

बैंक तथा वित्त संस्थाको कर्जा नतिर्ने तथा चेक बाउन्स गर्नेहरूको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा असुली हुन नसकेको कारण पनि कालोसूचीमा पर्ने संख्या बढ्दै गएको देखिएको छ ।  अहिले प्राय सधैजसो पत्रपत्रिकामा कालोसूचीमा पर्नेको सूचना प्रकाशित भइरहेको देखिन्छ । कोभिड संक्रमणपछि चेक बाउन्सका घट्ना बढेको नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । ऋणीहरूले ऋण तिर्न नसकेपछि स्वतः कालोसूचीमा राख्ने गरेको बैंकर्सहरूले बताएका छन् ।

कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या न्यूनीकरण गर्न अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु बाहेक अर्को विकल्पन नरहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । कोभिडले धरासायी बनाएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राज्यले धेरैलाई सहुलियत ऋण दिएको थियो । त्यसपछि बैंक र ऋणी दुवैले सहजै ऋण लेनदेन गरिरहेकै अवस्थामा फेरि अर्थतन्त्र ठप्प बनेकाले कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको आकलन विज्ञहरुले गरेका छन् । सोही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा बढ्दो क्रममा रहेको छ । जसले कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढाउन सहयोग पुरयाएको देखिन्छ ।

व्यापारमा संकुचन आउँदा प्रतिवद्धता अनुसार कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बैंकर्सहरुले बताएका छन् । ऋण उठाउने भाका नाघेका ऋणीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकका नियमानुसार कालोसूचीमा राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले गर्दा पनि कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको बैकर्सहरुको भनाइ छ ।

कालोसूचीमा कसरी परिन्छ

ऋण लिने व्यक्ति ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, कर्जाको साँवा, किस्ता वा ब्याज भुक्तानीको मिति एक वर्ष नाघेमा कालोसूचीमा राखिन्छ । ऋणीले म्यादभित्र ऋण चुक्ता नगरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऐनअनुसार कर्जा असुलीको कारबाही चलाउँदा वा ऋणीले कर्जाको दुरूपयोग गरेको प्रमाणित हुँदा पनि कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रसँग आबद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निवेदन दिएपछि मात्रै त्यस्ता व्यक्ति र संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ । खातामा पैसा नभएका कारण काटिएको चेक नसाटिँदा अर्थात् चेक बाउन्स हुँदा पनि कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ ।

कालोसूचीमा परेमा के हुन्छ
कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित  संस्थालाई इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले कुनै पनि नयाँ कर्जा सुविधा प्रदान गर्दैन । योसँगै खाता खोल्न, बैंकिग कारोबार गर्न वा जमानत स्वीकारमा पनि प्रतिबन्द्ध लाग्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई नयाँ राहदानी जारी नगर्न तथा भइरहेको राहदानी जफत गर्न सम्म पनि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

कालो सूचीबाट कसरी हट्ने
ऋणीले कर्जा चुक्ता गरिसकेको अवस्थामा वा चेक बाउन्स भएकाले चेकमा भएको रकम तिरेर क्लियर गरिसकेको खण्डमा सम्बन्धित पक्षले कालोसूचीबाट फुकुवा गर्न बैंक तथा वित्तीय सस्थालाई निवेदन दिनुपर्छ । उक्त निवेदन बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाएपछि मात्रै कालोसूचीबाट फुकुवा हुन्छ ।