काठमाडौं: मौद्रिक नीति २०८०/८१ ले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुरयाउने भएको छ । नीतिले आवासीय घर कर्जा, सेयर बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सीमा, निर्माण क्षेत्रलाई दिइएको सुविधा, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको सीमालाई शुन्य दशमलव १० प्रतिशतले घटाउनुले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुरयाउने देखिएको छ ।

कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाएसँगै बैंकहरुले गर्दै आएको प्रोभिजन करिब १.१ अर्बले घट्ने देखिएको छ । हाल बैंकहरुले असल कर्जाका लागि १३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गरेकामा नयाँ व्यवस्था अनुसार १२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मात्र प्रोभिजन गरे पुग्नेछ । यो व्यवस्थासँगै बैंहरुले थप ११ अर्ब ऋण दिनसक्ने छन् । यसले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुरयाउँछ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले आन्तरिक बजार चलायमान बनाउने बताएका छन् । तर उनले राष्ट्र बैंकले ल्याउने निर्देशिका हेर्नु पर्ने बताएका छन् । नीतिले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५. प्रतिशत कायम गरेको छ ।  ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दरलाई यथावत राखिएको छ ।

बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै स्थायी तरलता उपलब्ध हुने शर्तहरुलाई लचिलो बनाउने उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी नीतिले निर्माण व्यवसायलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने, निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने, निर्माण व्यवसायीहरूको जमानतहरू दावी भई सिजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सिर्जना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले निर्माण व्यवसायीलाई राहात पुग्ने देखिएको छ ।   यो भन्दा अघि नै निर्माण व्यवसायीको ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बताइसकेको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधन पश्चात् म्याद थप भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई करिब ४० अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व अझै बाँकी रहेको छ भने चालु आयोजनाहरूको निर्माण कार्यहरूमा बजेट अपुग तथा निकासा नभएको कारण लामो समय अघिदेखि बाँकी भएको करिब २० अर्ब गरी ६० अर्ब  भुक्तानी बाँकी रहेको अवस्थामा नीतिले गरेको व्यवस्थाले सहयोग पुरयाएको छ ।

त्यसैगरी आवासीय घर कर्जातर्फ पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा वृद्धि गरेको छ । पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा २ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यसमा ५० लाख रुपैयाँ बढाएर साढे २ करोड रुपैयाँ पुरयाइएको छ । त्यो भन्दा अघिल्लो वर्ष पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा डेढ करोड रुपैयाँ थियो । केन्द्रीय बैकले असल बर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाउने र घरजग्गा खरिद प्रयोजनाको लागि प्रवाहित कर्जाको हकमा मासिक किस्ता खुकुलो बनाउने भनेको छ । यस्ले पनि घर जग्गा कारोबारलाई केही चलायमान बनाउन सक्ने देखिएको छ ।

बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज गरेको छ । तर व्यक्तिगत तर्फको १५ करोड रुपैयाँको सीमा भने कायमै रहेको छ । सस्थागत लगानी बढ्दा दीघकालीन रूपमा सेयर बजारको कारोबारलाई स्थिरता राख्न सहयोग पुरयाउने छ ।