कोहलपुर,बाँके: कोहलपुर नगरपालिकाले असार ११ गते माध्यामिक तह कक्षा ११ र १२ को पठनपाठन समय एउटै सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने गरेको भनि गरेको परिपत्रमाथि अदालतले अंकुश लगाईदिएको छ । उप सचिव राम बहादुर हमालद्धारा हस्ताक्षरित पत्रमा प्रचलित शिक्षा ऐन २०२८ दफा २ घ, (घ ५), ङ, (ङ ३)को ब्यबस्था र अन्य नियम कानुनलाई हवाला दिंदै नगरपालिकाभित्र सञ्चालित सबै विद्यालयहरु प्रारम्भिक वाल विकासदेखि कक्षा १२ सम्मका समपुर्ण कक्षाहरु एउटै शत्रमा अनिवार्य गर्न गराउन नगर शिक्षा समितीको २०८० चैत्र २३ गतेको निर्णय बमोजिम भन्दै चालु शैक्षिक शत्रदेखि अनिवार्य कार्यान्वयन गराउन उर्दि जारि गरिएको थियो । उर्दि नमानेमा नियमानुसार कारवाहि गरिने भन्ने धमिपुर्ण परिपत्रलाई अदालतले अंकुश लगाएपछि निहित स्वार्थमा अनावश्यक परिपत्र गर्ने नगरपालिकालाई अदालतले अल्पकालिन आदेश दिएर गतिलो झापड हानेको विद्यालयका सञ्चालकहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन ।

नगरपालिकाको निर्णयका विरुद्ध अदालत पुगेका असन्तुष्ट पक्षको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुल्सिपुर नेपालगञ्ज ईजालशले उत्प्रेरणा र परमादेश जारि गर्दै विहानि शत्रमा कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गर्न नपाउने निर्णय र सो को आधारमा गरिएको परिपत्रका वारे अदालतले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागे सम्म नगर शिक्षा समितीको निर्णय र तत पश्चात गरिएको परिपत्रलाई यथास्थितीमा राखि कक्षा ११ र १२ को विहानी कक्षा सञ्चालनमा कुनै रोकतोक नगर्नु भन्दै अन्तरिम आदेश जारि गरेको छ ।

अदालतले प्रचलित शिक्षा ऐन २०२८ तथा शिक्षा नियमावलि २०५९ ले विद्यालयलाई विहानी कक्षा सञ्चालनमा कुनै रोक नलगाएको अवस्थामा विद्यालयले विद्यार्थी र अभिभावकको चाहना, विद्यार्थी भर्नाको अवस्था, विद्यालयको भौतिक संरचना र दक्ष शिक्षकहरुको उपलब्धता लगाएत विद्यार्थीहरुको सर्वोत्तम हित समेतको आधारमा कक्षा ११ र १२ को विहानी शत्रमा सञ्चालनमा रोक लगाउदा विद्यार्थीलाई मर्का पर्ने रविद्यालयलाई अपुरणिय क्षति हुने भन्दै सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले कार्यान्यन नगराउन अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

नगर शिक्षाको उक्त परिपत्रका कारण अधिकांश विद्यार्थीहरु नेपालगञ्ज भर्ना भएको र नगर पालिका भित्रका कतिपय विद्यालयहरुले कक्षा ११ को भर्ना अभियान नै सञ्चालन गर्न सकेका थिएनन । यसवाट नगरलाई शैक्षिक हव वनाउने दुर दृष्टिमा तुषारापात भएको विद्यालयहरुको बुझाई छ । दिर्घकालिन रुपमा दृष्टिगत नगरि केटाकेटिपारामा गरिने यस्ताखाले निर्णयले निर्णयकर्ताहरुमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने गरेको छ ।