एकपछि अर्को गर्दै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू खराब हुँदै गइरहेको र यसका सञ्चालकहरू फरार हुने क्रम बढेपछि बल्ल सरकारले यिनको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय खडा गर्न चासो दिएको छ । यसका लागि सरकारले वित्तीय सहकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । ढिलै भए पनि सरकारले यो कदम चाल्नु सकारात्मक छ तर यसका लागि ऐन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न वर्षौं लाग्न सक्छ । त्यसैले यसलाई यथाशक्य छिटो पारित गराएर कार्यान्वयनतर्फ लैजानु आवश्यक छ ।
सहकारीको नियमनका लागि सशक्त नियामकको आवश्यकता देखिएको अहिले होइन । यसका माग भएको पनि धेरै भइसक्यो । सहकारीहरूले बचतकर्तालाई बढी ब्याजको लोभ देखाएर पैसा जम्मा गर्न लगाउने र त्यो पैसा प्रक्रिया नपुर्याई घरजग्गा आदि क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका थिए । कर्जा लगानी गर्दा पनि धितोको त्यति वास्ता गर्ने गरिएको थिएन । त्यही कारण सहकारीले लगानी गरेको कर्जा उठ्न सकेन । खासगरी सञ्चालकहरूले सहकारीको पैसा व्यक्तिगत जस्तै गरी अपचलन गर्दा नै सहकारीहरू समस्यामा परे । त्यसलाई नियमन गर्न नियामकको माग भए राजनीतिक नेतृत्वको निकट भएका सहकारीले यस्तो नियामक निकाय स्थापना गर्न नदिन विभिन्न किसिमले दबाब दिने र प्रभावमा पार्ने काम गरे । त्यही भएर नियामक निकाय स्थापना हुन सकेन ।
अहिले खर्बभन्दा बढी रकम सहकारीका सञ्चालकले अपचलन गरी फरार भएकाले अर्थतन्त्रमै समस्या आएको छ । त्यसैले बल्ल भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ‘वित्तीय सहकारी (नियमन तथा सुपरिवेक्षण) ऐन, २०८१’ को मस्यौदा तयार पारेको छ र बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको अनुमति, नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारीसहित प्राधिकरण बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । मस्यौदामा प्राधिकरणलाई बचत तथा ऋण सहकारीका लागि न्यूनतम पूँजी निर्धारण गर्ने, इजाजत दिने, वर्गीकरण गर्ने र अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार दिइएको छ । वित्तीय सहकारी संघसंस्थाको प्रभावकारी सुपरिवेक्षण तथा नियमनका साथै सञ्चालन, व्यवस्थापन, निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको प्राधिकरण स्वशासित र संगठित संस्था हुनुका साथै छुट्टै कानूनी मान्यता प्राप्त गर्ने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ । विधेयकमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार, १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी र १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी व्यक्तिगत बचत राख्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणबाट इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो शक्तिशाली निकायको स्थापना हुने हो भने अहिलेको जस्तो सहकारीमा भाँडभैलो कम हुने देखिन्छ ।
संघीय संसद्ले गत चैत पहिलो साता नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गरी केन्द्रीय बैंकलाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणका निर्देशन र मापदण्ड जारी गर्ने तथा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पूँजी वा वार्षिक कारोबार भएको संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गरी राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ । यस्तोमा प्रस्तावित प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकको कार्याधिकार जुध्न पनि सक्छ । ऐन बनाउँदा यस पक्षमा पनि ध्यान जानु आवश्यक छ ।
अहिले सहकारीहरू समस्यामा हुँदा धेरै नागरिक मर्कामा परेका छन् । ब्याजको रकमले औषधि खाउँला भनेर जम्मा गरेको रकम सहकारीले फिर्ता नदिँदा बिचल्ली भएको छ । उपचार गर्न खर्च नपाएर मृत्युसमेत भएको छ । यी तमाम विकृति रोक्न आवश्यक छ र यसका लागि नियामक निकाय यथाशक्य छिटो स्थापना गरिनुपर्छ ।
