कोहलपुर,बाँके:संघीय संसदका विभिन्न १६ वटा समितिमध्ये पाँचवटा समितिको नेतृत्व महिलाले गर्ने भएका छन्। पछिल्लो समय दुई संयुक्त समितिमध्ये एक समितिको सभापति महिलाले पाएपछि महिला नेतृत्वमा रहेका समितिको संख्या ५ पुगेको हो। संयुक्त सदनमध्ये संसदीय सुनुवाइ समिति सभापतिका लागि नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरी देवी न्यौपानेले बुधबार उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन्। समिति सभापतिमा न्यौपानेको मात्रै उम्मेदवारी परेकाले उनी निर्विरोध निर्वाचित हुनेछिन्। यद्यपि घोषणा भने बिहीबार मात्रै हुनेछ।

बुधबार नै उम्मेदवारी दर्ता भएको अर्को संयुक्त समिति राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सभापतिमा सुरुमा एमालेबाट महिलाले नै नेतृत्व गर्ने छलफल भए पनि अन्तिममा पुरुषकै उम्मेदवारी पर्‍यो। हिजोसम्मको छलफलमा एमालेबाट तुलसा दाहाललाई समिति सभापतिमा उठाउने कुरा भए पनि एमालेले उक्त समितिको सभापतिमा ठाकुर गैरेलाई अघि सार्‍यो।

यसअघि राष्ट्रिय सभाका दुई र प्रतिनिधि सभाका दुई समितिको सभापतिमा महिला निर्वाचित भएका छन्। माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा चारवटा समिति छ। जसमध्ये दुईवटा समितिको सभापति महिला छन्। राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसकी कमलादेवी पन्त सभापति छिन्।

यस्तै, विधायन व्यवस्थापन समितिको सभापतिमा एकीकृत समाजवादीकी जयन्ती देवी राई छिन्। प्रतिनिधि सभातर्फ १० मध्ये दुई समितिको नेतृत्व महिलाले गरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभापतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी विमला सुवेदी छिन्।

यस्तै, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसकी कुसुमदेवी थापा निर्वाचित भएकी छन्। उनी गएको साउन १५ गते सभापति निर्वाचित भएकी हुन्। आरजु राणा परराष्ट्रमन्त्री भएपछि रिक्त रहेको कृषि समिति सभापतिमा थापा निर्वाचित भएकी थिइन्।प्रतिनिधि सभाका १०, राष्ट्रिय सभाका ४ र संयुक्त २ गरी हाल संघीय संसदमा १६ वटा समिति रहेका छन्। यसमध्ये अब पाँच समिति सभापति महिला भए।

कांग्रेस सांसद कान्तिका सेजुवाल राजनीतिक भागबन्डाका कारण महिलाले सोचेजस्तो अवसर पाउन नसकेको बताउँछिन्। सेजुवालले भनिन्, ‘राजनीतिक भागबन्डाले गर्दा नमिलेर पनि होला, दलहरूले मिलाउन नसकेको हो। महिलालाई अग्रपङ्तिमा नराखेको देखिन्छ।’

आगामी दिनमा समितिको सभापतिमा महिलाको संख्या बढाउन आफूहरूले निरन्तर आवाज उठाउने भन्दै सेजुवालले विभिन्न कारणले रिक्त तथा पुनर्गठन हुने समितिमा अब महिलाकै नेतृत्व थप गर्नुपर्ने बताइन्।

एमाले सांसद ईश्वरी घर्ती पहिलेको तुलनामा महिलाले नेतृत्वका लागि पाउने अवसर सकारात्मक भए पनि जुन हिसाबमा हुनुपर्ने, त्यो अझै हुन नसकेको बताउँछिन्। घर्तीले भनिन्, ‘चाहे मन्त्रिमण्डल होस्, चाहे संसदीय समिति होस्, चाहे संवैधानिक निकाय, कम्तीमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। अब यसलाई पनि बढाउँदै लैजानुपर्छ। विस्तारै बढ्ने प्रक्रियामा छ।’ नेतृत्वका लागि अहिले महिलाले पाएको अवसरलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै बढाउनेतर्फ लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘अहिलेको अवस्थालाई पनि हामीले नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन। किनभने हिजोको दिनमा शून्य हुन्थ्यो, अहिले केही मात्रामा भए पनि छ। तर यो मात्रै पर्याप्त होइन, यसमा सबै दलहरू गम्भीर भएर बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ,’ उनले भनिन्। राष्ट्रिय सभामा भने समिति सभापतिमा महिला र पुरुषको संख्या बराबर रहेको भन्दै घर्तीले यो एकदमै सकारात्मक भएको बताइन्। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद कल्पना मियाँ कुसारी समितिको नेतृत्वमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने बताउँछिन्।

‘आगामी दिनमा त ५० प्रतिशत जसरी पनि चाहिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो माग्ने भन्दा पनि दलहरूले नै सोचेर निर्णय लिनुपर्ने विषय हो। यो पटक हामीले भन्दाभन्दै पनि त्यति हुन सकेन। भागबन्डा मिलाउने, सबैलाई पुर्‍याउने क्रममा महिला जहिले पनि छुटिरहेका हुन्छन्।’

प्रतिनिधि सभामा आफ्नो दलले पाएको एउटा समितिमा भने महिला नै सभापति रहेको भन्दै उनले अन्य दलले पनि महिलालाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्न सक्दा सकारात्मक परिवर्तन आउने बताइन्। महिलाका समस्या र विषय महिलाले जस्तो पुरुषले बुझ्न नसक्ने भएकाले महिला समिति र महिला मन्त्रालय अनिवार्य रूपमा महिलालाई दिनुपर्ने माग आफूहरू (महिला सांसद) ले राखिरहेको उनले बताइन्।

कुसारीले भनिन्, ‘महिला र बालबालिकाका समस्या महिलालेजस्तै पुरुषले बुझ्न सक्छन् कि सक्दैनन्, त्यही गम्भीरताका साथ सम्बोधन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने मुख्य विषय हो। बुझाइ फरक हुन्छ। महिलाको फिलिङ्स वा महिलाको पीडा पुरुषले नबुझ्न सक्छ, त्यही अनुसार हल नगर्न सक्छ, न्याय नगर्न सक्छ, त्यसकारण हामीले महिला समिति र महिला मन्त्रालय अनिवार्य महिलाले पाउनुपर्छ भन्ने माग राखेका हौँ।’

हाल संसदको महिला समितिमा सभापति पुरुष छन् भने महिला मन्त्रालय पनि पुरुषकै नेतृत्वमा छ। नेकपा एमालेले पाएको प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा किरणकुमार साहलाई सभापति बनाएको छ। जसपाको भागमा परेको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा नवलकिशोर साह सुडी मन्त्री छन्।

प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट सचेतक समेत रहेकी सांसद निशा डाँगी महिलाले नेतृत्व गरेको समितिको काम निकै व्यवस्थित र प्रभावकारी भएको अनुभव सुनाउँछिन्। महिला भएर मात्रै समितिको सभापति बनाउने भन्ने नभई महिलाले गरेको काम हेरेर पनि महिलालाई बढीभन्दा बढी नेतृत्व दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

डाँगीले भनिन्, ‘महिलालाई पठाउनै पर्छ म भन्दिनँ, हाम्रो क्षमतामाथि विश्वास गर्नपर्छ। अहिले पनि महिला सभापति हुनुभएका समितिहरू अन्य समितिभन्दा राम्रोसँग बैठक बसिरहेको मैले पाउँछु। कानुन समितिमा कस्तो मजाले बैठक चलिरहेको हुन्छ। गणपुरक संख्या पुगिराखेको हुन्छ। अरू पुरुष सभापति हुनुभएकोमा गणपुरक नपुगेको पनि देखिएको छ र त्यस्तो राम्रोसँग समितिले जसरी गति लिनुपर्ने हो, त्यो लिएको पाउँदिनँ।’

सभामुखले समिति सभापतिहरूसँग गरेको छलफल सम्झना गर्दै डाँगी भन्छिन्, ‘अस्तिको एउटा बैठक थियो, कार्यव्यवस्थाले सबै सभापतिलाई बोलाएर स्पष्टीकरण सोधेजसरी सभामुखले सोध्नु पनि भएको थियो। तपाईंको समितिले अहिलेसम्म कतिवटा बैठक चलायो, कसरी काम गर्दैहुनुहुन्छ भन्दाखेरी सबै सभापतिले आ–आफ्नो समितिको ब्रिफिङ दिने क्रममा मैले त्यहाँ पनि महिलाले नेतृत्व गरेको समिति र पुरुषले नेतृत्व गरेको समितिको कामको तुलना गरेको थिएँ। महिला सभापति हुनुभएको समितिले राम्रो काम गरेकोजस्तो मलाई अनुभूति भयो।’

प्रतिनिधि सभाका १० मध्ये कम्तीमा चारवटा समिति महिलालाई नेतृत्व गर्न दिनुपर्ने डाँगी बताउँछिन्। ‘बढीमा त त्यो भन्दा धेरै जति दिए पनि भयो, तर कम्तीमा पनि चारवटा चाहिँ महिलालाई दिनुपर्ने हो,’ उनले भनिन्। सदनमा पनि कुरा उठिसकेको भन्दै उनले महिला समिति र महिला मन्त्रालय अनिवार्य रूपमा महिलालाई नै दिनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको बताइन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद ज्ञानु बस्नेत प्रतिनिधि सभामा रहेका १० मध्ये दुई समितिमा मात्रै महिला सभापति हुनु निकै कम भएको बताउँछिन्।

बस्नेतले भनिन्, ‘समग्रमा महिलाको सहभागिता कम छ, त्यसमा पनि जब कार्यकारी पदको जिम्मेवारी आउने हुन्छ त्यसमा त झनै कम प्रतिनिधित्व गराउने समस्या छ। हामी यसमा निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौँ।’