९ मंसिर २०८१, आईतवार

मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मत दिन एमाले-कांग्रेससहित सत्ता साझेदार दलको ह्वीप
  • न्युज मानसराेवर

दाङ:लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारुढ नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेससहितका सत्ता साझेदार साना दलहरूले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत दिन ह्वीप जारी गरेका छन् । प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको २५ औँ बैठकमा मङ्गलवार मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम तय भएको छ ।

साउन ७ गते आचार्य कांग्रेसका २७ र एमालेका २९ गरी ५६ जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । यद्यपि ५ अन्य साना दलहरूले सरकारलाई समर्थन गर्ने जनाइसकेका छन् । ११ दल क्रियाशील रहेको प्रदेशमा ८७ सांसद रहेकोमा बहुमतको लागि ४४ सांसद संख्या आवश्यक पर्दछ ।

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने व्यवस्था अनुसार ४ गते मङ्गलवार दिउँसो २ बजे लुम्बिनी प्रदेशसभामा आचार्यले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । एमाले प्रमुख सचेतकमा तुलसीप्रसाद चौधरीका अनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यको पक्षमा मतदान गर्न एमालेका सबै सांसदलाई ह्वीप जारी गरिसकेको छ ।

शनिवार बसेको संसदीय दलको बैठकले एमाले दलको नेतामा मुख्यमन्त्री आचार्य, उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठ, प्रमुख सचेतकमा तुलसीप्रसाद चौधरी र सचेतकमा यमुना रोकालाई चयन गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन ह्वीप जारी गर्ने निर्णय भएको हो । यसैगरी कांग्रेस दल नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले पनि विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न उपस्थित हुन सबै सांसदलाई ह्वीप जारी गरेका छन् ।

यसैगरी सरकारलाई समर्थन गरेका जनमत पार्टीका दल नेता चन्द्रकेश गुप्ता, लोकतान्त्रिक समाजवादी पाटीका दल नेता सन्तोषकुमार पाण्डेयले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मत दिने सांसदलाई ह्वीप जारी गरिएको बताए ।

दुवै दलका ३–३ सांसद छन् । सरकारलाई जसपा २, जसपा नेपाल १ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ सांसदले समर्थन गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभामा विपक्षमा माओवादी १०, नेकपा एस, राजमो र स्वतन्त्र १/१ गरी १३ सदस्य रहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकारलाई पूर्णता दिने जनाएका छन् । अहिले एमालेबाट मुख्यमन्त्रीसहित ५, कांग्रेसबाट ४ मन्त्री रहेका छन् । १२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा ३ मन्त्री चयन हुन बाँकी छ । कांग्रेसबाट १ मन्त्री र साना दुई दलबाट दुई मन्त्री दिने गरी समझदारी भएको छ । तर कांग्रेसको विवादका कारण सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

  • ३ भाद्र २०८१, सोमबार प्रकाशित

  • Nabintech