बाँके:बाँकेका बेपत्ता पारिएका परिवारका द्वन्द्वपीडित सदस्यले टिआरसी विधेयक पारित भएसँगै न्याय पाउने आशा व्यक्त गरेका छन् । बलपूर्वक बेपत्ताविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०२४ अगस्त ३० तारिखको पूर्वसन्ध्यामा बिहीबार नेपालगन्जमा आयोजित ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी नयाँ कानुन र पीडितको न्याय विषयक’ छलफल कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडित बेपत्ता परिवारका सदस्यले न्याय पाउने आशा व्यक्त गरेका हुन् ।
द्वन्द्वकालीन समयमा बेपत्ता हुनुभएकी पार्वती बोहोराले बितेका कुरा अब फर्केर नआउने भन्दै विगतलाई सम्झिएर मात्र नहुने बताउनुभयो । उहाँले आफूलाई १४ महिनासम्म बेपत्ता पारेको स्मरण गर्दै बितेका कुरा सम्झिएर दुःख मनाउ गरिरहनुभन्दा बनेको विधेयकलाई स्वागत गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकले न्याय पाउने आशा देखाएको छ, यत्रो वर्षसम्म कति आयोग बने तर न्याय दिलाउन सकेनन्,” उहाँले भन्नुभयो, “अब बन्ने आयोगले पक्कै पनि हामीलाई राहत र न्याय दिन्छ भन्ने आशा जागेको छ ।”
बेपत्ता परिवारका सदस्य ७० वर्षीय चन्द्रकला अधिकारीले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा प्रचलित कानुनबमोजिम २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी लिन सक्ने गरी विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाप्रति गुनासो गर्नुभयो । “मेरो छोरोलाई बेपत्ता पारिएको आज २२ वर्ष पुग्यो, म ७० वर्ष पुगिसकेँ, अझै पनि छोरो कतैबाट आइहाल्छ कि भनेर आशा गरिरहेकी छु, बाटो हेरिरहेकी छु,” अधिकारीले भन्नुभयो ।
बेपत्ता परिवारका सदस्य देवीसरा विकले बेपत्ता गराइएका आफ्ना मान्छे अझै पनि आउने आशामा आफूहरू बसिरहेको भन्दै सरकारले बेपत्ता पारिएका मान्छेको तत्काल जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो । “हाम्रा मान्छे अझै पनि घर आउलान् भनेर आशा गरेर कुरेर बसेका छौँ, हाम्रो मान्छेको गल्ती के थियो ? किन बेपत्ता पारियो वा मारियो ? हामीलाई जवाफ दिनु पर्छ” उहाँले भन्नुभयो ।
द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जाल बाँकेकी अध्यक्ष उषा दाहालले भदौ महिना आउँदा र बलपूर्वक बेपत्ताविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस पनि भदौ महिनामै पर्ने हुँदा आफूलाई झनै पीडा हुने गरेको बताउनुभयो । “मेरो श्रीमान्लाई पनि भदौ महिनाकै १० गते नुहाउन लागेको समयमा बेपत्ता बनाए, भदौ महिनामै बलपूर्वक बेपत्ताविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस पनि पर्छ, भदौ महिना आउँदा र यो दिवस पर्दा मलाई झनै पीडा र दुःख हुने गर्दछ,” दाहालले भन्नुभयो ।
द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जालकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले सरकारले छिटोभन्दा छिटो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले सत्य निरूपण आयोगमा ६३ हजार र बेपत्ता आयोगमा तीन हजार उजुरी रहेको भन्दै यसको निरूपण गर्न बन्ने आयोगमा विज्ञ व्यक्तिहरू हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज कार्यालयकी प्रमुख द्वारिका अधिकारीले कानुन पीडितमैत्री हुनुपर्ने, पीडितहरूको मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक क्षति, दुःख तथा भोगाइलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबहादुर गुरुङले पीडितका तर्फबाट रहेका गुनासा तथा माग लिपिबद्ध तरिकाले प्रशासनमा दिएमा सम्बन्धित निकायमा पठाउने व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो । बाँकेमा दुवैपक्षबाट बेपत्ता पारिएकाको सङ्ख्या ६१ रहेको छ ।
