निर्मला २५ माघ ०७५ को राति अचानक बेपत्ता भएकी थिइन् । अपहरणपछि उनको हत्या गरिएको पुष्टि १४ पुस ०७७ मा भएको थियो । घटनामा नेपालगन्ज– १७ कै बादशाह कुर्मी, कृष्णकुरारी सिंह, कुवर बब्बर सिंह ठाकुर, उर्मिला कनोजिया, अम्मरलाल कुर्मी र धीरेन्द्र सिंह तथा नेपालगन्ज– १८ का रमेश थापा र पावर्ती विष्ट संलग्न रहेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा महिला अधिकार मञ्चकी केन्द्रीय सदस्य मनकुमारी गुरतालले जाहेरी दिएकी थिइन् ।

उनीहरूविरुद्ध २० चैत ०७७ मै किटानी जाहेरी परेको थियो । तर, उनीहरूमध्ये हालसम्म कसैलाई पनि पक्राउ गरिएको छैन । बरु, संदिग्धमध्ये मुख्य अभियुक्त बादशाहलाई गत निर्वाचनमा कांग्रेसले बाँके ३ (ख)बाट प्रदेश सभा सदस्यको टिकट दिलायो । उनी निर्वाचित पनि भए । कांग्रेस–एमाले गठबन्ध बनेसँगै गत ९ साउनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उनलाई मन्त्री नै नियुक्त गरेपछि पीडित पक्ष थप मर्माहत भएको छ ।

मुख्य संदिग्धलाई मन्त्री बनाएपछि पीडित पक्ष गत २५ साउनदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्नामा छ । धर्नाको २३ दिनम्म पनि सरकारको ध्यान नगएपछि उनीहरूले आइतबार माइतीघर मण्डलादेखि बालुवाटारसम्म खबरदारी मार्च गरेका छन् । मार्चको अग्रमोर्चामा रहेकाहरू न्यायका लागि खाली खुट्टा बालुवाटार पुगेका थिए । बिहान १० बजेबाट त्रिपुरेश्वर–जमल–गैरीधारा हुँदै बालुवाटारतर्फ अघि बढेको मार्च भाटभटेनीमा पुगेपछि अवरुद्ध भएको थियो । बालुवाटार घेर्ने सूचनापछि मार्च अवरोध गर्न ठुलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।

उनीहरूले बलपूर्वक मार्चलाई बालुवाटारतर्फ अघि बढ्न रोकेका थिए । मार्चमा सहभागी महिला सुरक्षा दबाब समूहकी अध्यक्ष कल्याणी साहले भनिन्, ‘निर्मला कुर्मी हत्यामा संलग्न भनिएका अभियुक्तलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टै मन्त्रीमा नियुक्त गरियो । यो सरासर कानुनको खिल्ली उडाउने काम भयो । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरेको छ । तर, प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गर्न दिइएको छैन । मन्त्रीमा नियुक्त बादशाहको बर्खास्ती र अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरिनुपर्ने हाम्रो माग हो ।’

श्रीमान् महलु कुर्मीको ०६२ मा मृत्यु भएपछि निर्मला दुई छोरासँगै बस्दै आएकी थिइन् । ०६६ मंसिरमा १० दिनको फरकमा निर्मलाका दुवै नाबालक छोराको रहस्यमय मृत्यु भएको थियो । पुख्र्यौली चार बिघा १० कट्ठा जग्गा मृतक श्रीमान् महलु र जेठो छोरा रामसागरको नाममा थियो । शोककै वेला बादशाह निर्मलाको घरमा आए । जग्गाको लालपुर्जा मात्र होइन, उनीहरूको नागरिकतासमेत कब्जामा लिए । बादशाह निर्मलाको छिमेकी मात्र नभई तत्कालीन संविधानसभाका सभासद्समेत थिए । जग्गा हडप्ने उद्देश्यले लालपुर्जा र नागरिकता लिएको विषयलाई स्थानीयले घोर विरोध गरे । दबाबमा रहेका बादशाहले कब्जामा लिएको लालपुर्जा र नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा बुझाए ।  ज्यानको खतरा भएको देखिएपछि निर्मलालाई त्यसलगत्तै साथी संस्थाको सेल्टरमा राखियो । ५ माघ ०७५ को राति अचानक बेपत्ता भएकी निर्मलाको १४ पुस ०७७ मा हत्या भएको पुष्टि भयो ।

तीन लाख रुपैयाँ ऋण लिएको देखाई स्थानीय निजामुद्दिन दर्जीले ८ भदौ ०६९ मा निर्मलाको घर अदालतबाट लिलाम गराइसकेका छन् । उक्त घर जुबेदा इद्रिसको नाम हुँदै अहिले अरू नै व्यक्तिको नाममा पास भइसकेको छ । त्यस्तै, ऋण लिएको लेखाउँदै निर्मलाको नाममा रहेको चार बिघा १० कट्ठा जग्गा ६ भदौ ०६९ मा पार्वती विष्ट हुँदै रत्ना थापाको नाममा पास भएको छ । यी सबै घटनाको पछि बादशाह मुख्य योजनाकारका रूपमा रहेको महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष रुबी खानको दाबी छ ।

उनले भनिन्, ‘श्रीमान्को हत्यापछि निर्मलाका दुई नाबालक छोराको रहस्यमय ढंगले मृत्यु भयो । त्यसपछि जग्गाको लालपुर्जा र नागरिकता बादशाहले कब्जामा लिए । दबाबपछि उनले कागजात त फिर्ता गरे । तर, जग्गा हडप्ने योजना अन्य ढंगले बनाए । सोही क्रममा निर्मलाको घर लिलाम भयो । उनको नाममा रहेको जग्गा पार्वती विष्ट हुँदै रत्ना थापाको नाममा दर्ता हुन पुग्यो ।’

चौथोपटकको कठिन आन्दोलनपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मार्फत घटनाको अनुसन्धान भयो । सिआइबीले गत मंसिरमा अनुसन्धान सकेर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको छ । प्रधान कार्यालयले पनि मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेमा पेस गर्न भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा पठाइसकेको छ । तर, मुद्दा अझै सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता हुन सकेको छैन ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भने घटनाको अनुसन्धान जारी नै रहेको जानकारी दिए । उनले  भने, ‘निर्मलालाई न्याय दिने पक्षमा सरकार गम्भीर छ । यस विषयमा आन्दोलनरत पक्षसँग सम्झौता पनि भएका छन् । घटनाको अनुसन्धान पनि भएको छ । केही हुँदै पनि होलान् । मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै अदालतमा पेस गर्ने विषयमा भने म जानकार भइनँ ।’

आन्दोलनलाई पाँचौँपटक निरन्तरता दिँदै रुबी २३ दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्नामा छिन् । आन्दोलनमा उनीसँगै बृहत् नागरिक आन्दोलन, महिला मानव अधिकार रक्षा सञ्जाल, महिला अधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियान, मुस्लिम महिला कल्याण समाज, महिला सुरक्षा दबाब समूहलगायतका संघसंस्था सहभागी भएका छन् । दबिएका र दबाइएका आवाज सुनाउन उनीहरू नेपालगन्जदेखि पुनः सिंहदरबारनजिक मण्डलामा आएका छन् । साइरन र रातो बत्ती बलेका भिआइपीका गाडी धर्नालाई दायाँ र बायाँ लगाउँदै दैनिक कुद्छन् । तर, उनले न्याय पाउने आशा दैनिक ओझेल पर्ने खतरातर्फ उन्मुख छ ।

पीडित पक्ष र सरकारबीच कुन मितिमा के सम्झौता ?
पहिलो : ३३ दिनको आन्दोलनपछि २ कात्तिक ०७८ मा सम्झौता 
निर्मला कुर्मी हत्या सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने । आन्दोलनरत पक्षले अनशन तोड्ने र धर्ना स्थगित गर्ने । रुबी खानको नेतृत्वमा पीडितपक्ष नेपालगन्जबाट २० दिन पैदल यात्रा गरेर काठमाडौं आई दबाब दिएपछि रुबीसँग गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गर्ने सम्झौता गरेको थियो । उक्त समितिले घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि सरकारले हालसम्म छानबिन गरेको छैन ।

दोस्रो : ४० दिनको आन्दोलनपछि २० पुस ०७८ मा भएको सम्झौता 
निर्मला कुर्मीको अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी जाहेरीमा औँल्याइएका विषयमा सिआइबीमार्फत अनुसन्धान गर्ने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पत्राचार गर्ने । घटनाका जाहेरी पक्ष आन्दोलनरत व्यक्तिहरूसमेतको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन सुरक्षा निकायहरूलाई गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिने । छानबिन प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयहरू कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने ।

तेस्रो :  ४८ दिनको आन्दोलनपछि २ फागुन ०७९ मा भएको सम्झौता 
निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्यसम्बन्धी कसुरको विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरेर गहन र विस्तृत अनुसन्धान गरी दोषीमाथि मुद्दा चलाउने । आन्दोलनरत पक्षले अनुसन्धान प्रक्रियाको समीक्षा गर्ने गरी न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठनको मागलाई थाती राख्दै ४८ दिनदेखिको धर्ना स्थगित गर्ने ।

चौथो : आमरण अनशनको १९ दिनपछि गत १० असारमा भएको सम्झौता 
निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्यसम्बन्धी जाहेरीसँग सम्बन्धित अनुसन्धान कार्यलाई प्राथमिकताका साथ यसअघि गठित विभिन्न छानबिन समितिका प्रतिवेदनहरूसमेत अध्ययन गरी कानुनबमोजिम प्रस्तुत विषयको शीघ्र निरूपण गर्न तथा आन्दोलनरत पक्ष र निजको परिवारको उचित एवं प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई लेखी पठाउने । बाँके जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट भइरहेको अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने सहजीकरण, नियमित सुपरिवेक्षण तथा निगरानी गर्न नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाउने ।