समाज रुपान्तरणको प्रमुख माध्यम के ? निसंदेह यसको जवाफ हुन्छ शिक्षा । हो शिक्षा, समाजको आवश्यकतामा आधारित शिक्षा, व्यबहारिक र सिपमुलक शिक्षा, मूल्य मान्यता र सतचरित्रतामा आधारित शिक्षा। हिजोको केन्द्रीकृत राज्यसत्ताले स्थानीय आवश्यकता बुझेन, माग जानेन । देशभर एउटै पाठ्यक्रम, एउटै सिलेवस, एउटै पाठ्यपुस्तक । देश संघिय संरचनामा गैसकेपछी माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहतमा आयो । तर नीति उस्तै , बिधि पद्धति उस्तै । पठनपाठनको शैली उस्तै , मुल्यांकन प्रक्रिया उस्तै। न शिक्षाले सामाजिक आवश्यकता पूरागर्न सकेको छ, न यूवा वर्गको निराशा चिर्न सकेको छ । न उद्धयमशिलता विकास गरेको छ, न स्वरोजगार बन्न सहायता गरेको छ। गाउँ गाउँबाट, घर घरबाट, युवायुवतीहरु विदेशीएका छ्न। घर रित्तिएका छ्न, गाउँ रित्तिएका छन ।
अब तपाईं भन्नुहोला यो त राष्ट्रिय समस्या हो । हो यो राष्ट्रिय समस्या हो । तर यो दुनियाँमा भएका हरेक समस्याको सामाधान कसैन कसैको नेतृत्व मै भएको छ । यो संसारमा भएका सबै आविष्कारहरु कुनै न कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत अनुसन्धान बाटै भएका छ्न। राइट दाजुभाइले चरा जस्तै उडने सपना नदेखेको भए आज सुपरसोनिक एर क्राफ्टको विकास हुन्थ्यो, हुन्नथ्यो । माइकल फराडेले विद्युतको आविष्कार नगरेको भए आजको प्रविधिको उन्नत विकास हुन्थ्यो, हुन्नथ्यो । मार्टिन कुपरले मोबाईलको आविष्कार नगरेको भए आज हाम्रो हत्केलामा संसार अड्न सक्थ्यो, सक्दैनथ्यो ।
अब प्रमुख बिषयमा प्रवेश गरौं । राप्ती सोनारीको शिक्षाक्षेत्र सुधार गर्न के गर्ने त ? सर्बप्रथम त विद्यार्थी सङ्ख्याको अभावमा रुग्ण रहेका विद्यालयहरु पहिचान गरौं । पहिलो चरणमा त्यस्ता रुग्ण अवस्थामा रहेका विद्यालक्षेत्र बाट विद्यार्थीहरु पैदल हिडेर अन्य विद्यालयमा जानसक्ने अवस्था हुन्छ भने त्यस्ता विद्यालय बन्द गरौं । अब यहाँनेर प्रश्न उठ्न सक्छ विद्यालय बन्द गर्नेकुरा विकास विरोधि हुन्छ । यस्ता निर्णय सामाजले स्वीकार गर्दैन । हो, समाजलाई विकास चाहिएको हो, सुविधा चाहिएको हो, विद्यार्थी विनाका खण्डहर घरहरू चाहिएको हैन । विद्यालय बन्दहुदा खाली भएका भवनहरुमा सामाजिक रोजगार केन्द्र वा सामाजिक सीप विकास केन्द्रको स्थापना गरौं । ती केन्द्रहरूबाट स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरमा आवश्यक पर्ने सिपयुक्त जनशक्तिको विकास गरौं, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उधोगहरुको स्थापना गरौं । विद्यालयबाट विस्थापित हुने जनशक्ति त्यसरी स्थापना भएका उधोगहरुको व्यवस्थापनमा योग्यता अनुसारको उपयुक्त ठाँउमा उपयोग गरौं ।
राप्ती सोनारी गाउँपालिका अन्तरगतका केही विद्यालयहरुले विद्यालय बस सन्चालन गरिरहेका छ्न । ती विद्यालयहरुका बस सेवाको दुरगामी ब्यबस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ यस्को निर्क्योल स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ । यदि विद्यालय बस सेवालाई दीगो रुपमा व्यवस्थापन गर्ने सुनिश्चितता हुन्छ भने त्यसको आधारमा केही विद्यालयको समायोजन वा तह घटुवा गरौं ।
आवश्यकता, औचित्य र बैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा विद्यालय संचालन गरौं । समुदाय स्तरमा स्थापना हुने सामाजिक रोजगार केन्द्रमा अभिभावकलाई जोडौ । सामाजिक सीप विकास केन्द्रमा कक्षा ८ देखि माथिका विद्यार्थीहरुलाई जोडौ। समुदाय स्तरमा सन्चालन हुने सीप विकास केन्द्रमा इलेक्ट्रोनिक,इलेक्टि्रकल, कृषि,पशुपालन, अटोमोवाइल्स, ड्राइभिङ, कुकिङ, वेल्डिङ, सिकर्मी, डकर्मी, पलम्बिङ, खेलकुद,नृत्य, गीत संगित लगायतका जीवनोपयोगी सीप विकास कार्यक्रमहरु संचालन गरौं ।
यसरी अभिभावकहरुलाई रोजगारीमा र विद्यार्थीहरुलाई सीप विकासमा जोड्यौ भने आर्थिक रूपमा स्वाबलम्बी समाज र सीपमूलक जनशक्तिको विकास हुन्छ । आर्थिक रुपमा बलियो समाज बन्यो भने बसभाडा तिर्न नसकेर विद्यालय छोड्ने अवस्था रहदैन। र हाम्रो शिक्षाका उद्देश्यहरु पनि पूरा हुन्छन् । यसले समाजमा हुने विकृति, विसङ्गतीमा न्यूनीकरण गरी उन्नत समाजको निर्माणमा सहयोग पुर्याउछ।
पालिका अन्तरगत संचालन हुने विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा स्थानीय सरकारले अर्जुन दृस्टि लगाउन आवश्यक छ। नेपालका कयौं स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो स्रोतबाट आवश्यक शिक्षकहरुको व्यवस्था गरेका छन । यसरी स्थानीय सरकारको स्रोतबाट नियुक्त गरिएका शिक्षकहरूलाई तहगत दरबन्दी अनुसार पूरा तलबको व्यवस्था गरेका छन् । राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले पनि दरबन्दी अनुसारको पूरा तलबको व्यवस्था गर्नुपर्छ। हरेक विद्यालयको आवश्यकता अनुसार बिषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न शिक्षक दरबन्दी मिलानलाई बैज्ञानिक तरिकाले सम्पन्न गर्नुपर्छ। यो वा त्यो दरबन्दीका नाममा समुदाय स्तरबाट आउने दबाबलाई दृढताका साथ सामना गर्नुपर्छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहत रहने संबैधानिक व्यवस्था भैसके पश्चात् दरबन्दीका नाममा हुने बिरोधको कुनै तुक छैन ।
सबै शिक्षकहरूको सेवा सुविधामा समानता कायम गरौं । उनीहरूले सम्पन्न गर्ने काम र परिणामको आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरौं । विद्यालय निरिक्षण र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउ । विद्यालयमा हुने विकास निर्माणका कामहरूबाट विद्यालयलाई अलग गरौं । यस्ता कामहरू स्थानीय सरकारको जिम्मामा छोडौ । विद्यालय परिवार र प्रशासनलाई पुर्णरुपले विद्यालयको शैक्षिक क्रियाकलापमा मात्रै केन्द्रित बनाउ।