काठमाडौँ: सहकारी बचत अपचलन तथा संगठित अपराध अभियोगमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई थप ७ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ ।
बिहीबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताद्वय शान्तिदेवी शर्मा र विपिनराज तिवारी तथा कानून व्यवसायीहरू युवराज पराजुली र वेदबहादुर विष्टले बहस गर्दै उनीहरूलाई थप २५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग दाबी गरेका थिए ।
उनीहरूले अनुसन्धानको क्रममा विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू, संघसंस्था र बैंकहरूबाट कागजात माग गरिएको, तर प्राप्त भइनसकेको तथा बयानको काम समेत बाँकी रहेकाले थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
लामिछानेकातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू नारायण घिमिरे, हरिप्रसाद सुवेदी तथा अधिवक्ताहरू नारायण कँडेल, सांसदसमेत रहेकी सोविता गौतम, पदमराज शर्मा र मधुकुमार चौलागाँईले बहस गरेका थिए । त्यस्तै, जोशीका पक्षबाट अधिवक्ता जगन्नाथ ढकालले बहस गरेका थिए ।
सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका लामिछाने र पूर्वडीआईजी तथा रविकै तत्कालीन साझेदार छविलाल जोशीलाई समेत बिहीबार प्रहरीले म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराएको थियो ।
गत शुक्रबार काठमाडौंमा लामिछानेलाई पक्राउ गरी सोही रात पोखरा ल्याएर आइतबार अदालतमा उपस्थित गराउँदा पक्राउ परेकै दिनदेखि लागु हुने गरी अनुसन्धानका लागि ६ दिनको म्याद दिइएको थियो ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामार्फत अपचलन गरेको अभियोगमा उनलाई सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधको मुद्दा लगाइएको छ । सोही मुद्दामा पहिलो पटक दिइएको म्याद सकिएपछि प्रहरीले आज फेरि उनलाई अदालतमा उपस्थित गराएकाे थियाे ।
अदालतले दिएको अनुमति अनुसार प्रहरीले अब लामिछानेलाई बुधबार अपराह्नसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ । त्यसपछि थुनाअवधि लम्ब्याउनु परे अनुसन्धानको प्रगति विवरणसहित अदालतबाट पुन: म्याद थपको अनुमति लिनु पर्दछ ।
