नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/०८० ले २०.२७ प्रतिशतभन्दा बढी जनता प्रत्यक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्‍यो । झन्डै ६० लाख जना अहिले पनि गरिबीको कारण सामान्य जीविका जिउन संघर्ष गरिरहेका छन् । यसमध्येको ठूलो संख्या भूमिहीन छन् ।

२०४६ सालयता भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न भूमि आयोग गठन गर्ने शृंखला चलिरहेको छ । यसै क्रममा राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन भएको झन्डै ८ महिनापछि २०८१ कात्तिक १२ गते सरकारले अर्को आयोग गठन गर्‍यो, जसमा प्यूठानका हरि रिजालको नेतृत्वमा दुई विज्ञसहित ८ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । आयोगले आगामी तीन वर्षभित्र मुलुकभरको भूमिहीनका समस्या समाधान गर्ने कार्यदेश पाएको छ ।

यसबीच बनेका दुई आयोगले जम्माजम्मी ४ वर्ष काम गर्न पाए, तर, मात्र ५ हजार परिवारले मुस्किलले जग्गाधनी पुर्जा पाउन सके । विभिन्न प्रक्रियागत झन्झटका कारण निवेदन पेस गरेर लामो पर्खाइमा रहेका भूमिहीन परिवारले लालपुर्जा पाउन सकेनन् ।

‘भूमिहीनका समस्या समाधान’ गर्ने विषय पनि संविधानमै समेटियो । अझ स्पष्टसँग किटानी नै गरेर मौलिक हकको धारा ४० मा त ‘भूमिहीन दलितलाई एक पटक खेती किसानी गर्न एवं आवासको लागि जग्गा दिने’ भनियो । त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न ‘भूमिसम्बन्धी ऐनको सातौं र आठौं संशोधन’ गरी ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी’ को समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था पनि थपियो । सो अनुसार नियमावली संशोधन भयो र केही कार्यविधि एवं निर्देशिका बनाई पर्याप्त कानुनी आधार दिइएको थियो ।

२०७६ चैत ९ मा बनेको र २०७८ साउन १९ सम्म काम गर्न पाएको देवी ज्ञवाली नेतृत्वको ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ विघटन हुनुपूर्वसम्म ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ परिवारले स्थानीय तहमार्फत निवेदन पेस गरेका थिए । यस्तै, २०७८ भदौ २८ मा गठन भएको र २०८० चैत ८ सम्म काम गर्न पाएको केशव निरौला नेतृत्वको ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ विघटन हुनुपूर्वसम्म आयोगले ५ हजार ३ सय ५३ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरेको थियो ।

आयोगमा ७२७ स्थानीय तहमार्फत कुल १३ लाख ५० हजार परिवार (भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी) ले निवेदन पेस गरेका थिए । साथै विभिन्न समयमा गठित भूमि आयोग तथा समितिहरूले संकलन गरेको पुरानो निवेदन ८६ हजार ४ सयको समेत लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

हाल कुल १४ लाख ३४ हजार ४ सय परिवारको फाइल आयोगमा छ । भर्खरै बनेको आयोगले गम्भीरतापूर्वक प्रक्रिया अघि बढाई आफ्नो कार्यकाललाई सदुपयोग गरिदिने हो भने मुलुकभरका करिब १५ लाख परिवारको भूमिसम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधान हुनेछ ।

पटकपटक आयोग बन्ने तर उपलब्धिमूलक काम हुन नसक्दा यसप्रति टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ । वर्तमान आयोगलाई पनि यो एउटा चुनौतीकै रूपमा खडा हुनेछ । भूमिहीनका समस्या बग्रेल्ती छन्, यसलाई कानुनी हिसाबले मात्रै समाधान गर्न सकिँदैन, केही व्यावहारिक हिसाबले पनि समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

कसरी गर्ने समाधान ?

यसअघिका दुई आयोगले सिधै स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी ‘भूमिहीनका समस्या समाधान’ गर्ने अभ्यास अघि बढाएका थिए । जिल्लामा बन्ने आयोग (समिति) को भूमिका समन्वय गर्ने र पुर्जा वितरणका लागि निर्णय दिने र सहजीकरण गर्ने मुख्य हुनेछ । अहिले गठन भएको आयोगले पनि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी अघिल्ला आयोगले जहाँसम्म कार्य पुर्‍याएको थियो, त्यहींबाट नै प्रक्रिया थाल्नुपर्छ । यसो गरिँदा छोटो समयमा नै धेरै उपलब्धि देखिनेछ ।

किनकि करिब ३ लाख परिवारको पुर्जा वितरण गर्न सकिने गरी प्रक्रिया सकिएको बुझिएको छ । जुन फाइल स्थानीय तहमा छ । दक्ष, अनुभवी र समस्या समाधानको उपायसमेत पहिल्याइसकेका कर्मचारी पनि स्थानीय तहमै छन् । समस्यालाई मसिनोसँग बुझेका, स्थानीय जनतासँग पटकपटक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका जनप्रतिनिधि पनि स्थानीय तहमै छन्, त्यसैले कार्यविधिलाई अझ सरल र निर्णायक अधिकार स्थानीय तहलाई दिने गरी नयाँ कार्यविधि निर्माण/संशोधन गरी सहजता दिनु जरुरी छ ।

साथै केही व्यावहारिक खालका निर्णय जुन मन्त्रालयबाट गरिनुपर्ने हुन्छ ती आयोगबाट माग भएको खण्डमा मन्त्रालयले प्राथमिकता दिई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । यसो गरियो भने कार्यदेशमा तोकिएको तीन वर्षभित्र नै निवेदन पेस गरेका भूमिहीन एवं व्यवस्थित परिवारले लालपुर्जा पाउन सक्नेछन् ।

स्थानीय तहहरूले लगत संकलन, त्यसको डिजिटल प्रविष्टीकरण, सत्यापान र व्यवस्थापन गरेका छन् । विभिन्न ठाउँमा लगत संकलन, जग्गा नापी, लगत प्रविष्टीकरण र लालपुर्जा वितरणको तयारी पनि भइरहेको थियो, त्यसबीच आयोग विघटन भएपछि प्रक्रिया रोकिएको छ । नयाँ आयोगले स्थानीय तहसँग सम्झौता नवीकरण गरी अब जहाँबाट रोकिएको छ, त्यहींबाट नै अघि बढ्दा छिटो उपलब्धि दिन सकिन्छ ।

पालिकास्तरीय सहजीकरण समितिले पनि जुन जुन वडाको काम सकिएर फाइल अघि बढ्छ, त्यसलाई नै केन्द्रित गरी छिटोछिटो बैठक बसी निर्णय दिनुपर्छ । पहिलेको जस्तो पालिकाभरको फाइल आउँछ अनि निर्णय गराउँला बनेर बस्दा समय, स्रोत र शक्तिको खर्च हुन्छ, उपलब्धि पनि आउँदैन ।

यसअघिका दुई आयोगले जग्गा दर्ता गर्नका लागि केही प्रक्रियागत झन्झट गरेका थिए । अव्यवस्थित बसोबासीसँग राजस्व असुल्ने व्यवस्था कानुनमै राखियो । कार्यविधिअनुसार ठाउँ र प्रकृति हेरी ८ देखि २०० प्रतिशतसम्म राजस्व असुल्न मिल्ने व्यवस्था नै अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दर्ता गरी लालपुर्जा वितरण गर्नका लागि एक प्रमुख बाधक बन्यो ।

रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकालगायत केही स्थानीय सरकारले लालपुर्जा वितरण गर्न लाग्दा भूमिहीनले राजस्व तिर्नै नसक्दा रोकियो । यो समस्या अधिकांश स्थानीय तहमा छ । सडक सञ्जालले छोएको ठाउँमा जग्गाको मालपोत मूल्य बढी राखिएको पाइयो । त्यसका विविध कारण होलान् तर केही रोजीरोटी, केही मजदुरी, केही सहजता हेरेर सडकछेउ र त्यस आसपास बस्दै आएका भूमिहीनलाई यसले ‘बेस्सरी भारी’ पारेको छ । अबको आयोगले यसलाई सहज र सरल बनाउन सहजीकरण गर्नुपर्छ । नत्र त्यहीं अल्झिने समस्या हुन सक्छ ।

अहिलेको आयोगको कार्यदेश हेर्दा वन क्षेत्र तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनका समस्या समाधानका लागि थप व्यवस्था समेटेको देखिएन । पहिल्यैदेखि बसोबास भएको ठाउँमा वन्यजन्तु आरक्ष, राष्ट्रिय निकुञ्ज निर्माण भएपछि यसको मध्यवर्ती क्षेत्रको सीमारेखाभित्र बसोबास गर्ने भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या एक जटिल मुद्दा हो ।

जुन विषय भूमि आयोगले प्रमुख चासो दिएर नै समाधान खोज्नुपर्छ । यसका लागि उचित कानुनी बाटो खोज्नुपर्छ, नत्र फेरि पनि यी समस्याका जनता मारमा पर्नेछन् । यहाँको समस्या बाँकी रहिरहँदा भविष्यमा वन तथा निकुञ्ज कार्यालयले पनि थप समस्या व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ, द्वन्द्व बढ्दै जाने निश्चित छ । त्यसैले यो भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने कार्य राष्ट्रिय अभियान हो, पहिलो ‘मानवअधिकार’ हो भन्ने विषयलाई ध्यान दिएर वन र निकुञ्ज कार्यालय/विभाग/मन्त्रालयले पनि सरल सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।

यसअघि जग्गा नापी गर्ने र नक्सा बनाउने कार्यले धेरै समय लिएको देखिन्छ । केही प्राविधिक स्थानीय तहले नियुक्त गर्ने, केही आयोगले पठाउने, दोहोरो प्रावधानले कर्मचारी परिचालनमा केही समस्या देखियो । त्यसैले जग्गा नापी गर्ने, नापीपछिको नक्सा तयारी र प्रमाणीकरण गर्ने कार्यमा पनि ‘डेडिकेटेट टिम’ जिल्ला नापी कार्यालयबाट व्यवस्थापन गरिनुपर्छ, सोका लागि मन्त्रालयले नै स्पष्ट निर्देशन जारी गर्नुपर्छ । अधिकतम् व्यावहारिक समस्या फिल्डमा नै हल गर्ने गरी सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । जग्गा वितरणको निर्णय गर्दा पहिलो चरणमा भूमिहीन दलितलाई लालपुर्जा दिनेबाट सुरु गर्नुपर्छ । किनकि दलितलाई एक पटक जग्गा दिने कुरा संवैधानिक व्यवस्था हो । जुन बाध्यात्मक हुन्छ । दलित भूमिहीनलाई जग्गा दिँदा राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था छैन । त्यसैले पहिलो चरणमा दलित भूमिहीन, त्यसपछि भूमिहीन सुकुम्बासी र अनिमात्रै अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

भूमिहीनका मुद्दा समाधानका लागि राजनीतिक प्रतिबद्वता महत्त्वपूर्ण विषय हो । किनकि केन्द्र तथा जिल्लामा सरकार नेतृत्व पार्टीको संरचनाको आयोग बने पनि को ‘भूमिहीन’ हुन् वा होइनन्, को ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ हुन् वा होइनन् भनेर निर्क्योल गरी सिफारिस गर्ने, त्यसको सत्यापान गर्ने सहजीकरण समिति (यस्तो समिति गाउँ/नगरपालिका र वडामा रहने व्यवस्था छ) मा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ । मुख्य सिफारिस हुने ठाउँ त्यहाँ भएकाले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह नराखी सबैले हिजो हामी सबैले उठाएको मुद्दा पनि हो भनी ठानी यो समस्यालाई समाधान खोजिन सहयोग र सहकार्य गर्नु अति नै जरुरी छ ।

नयाँ आयोगप्रति आशा

भूमिहीनका अघिल्ला पुस्ताहरूले आफ्नो जमिन नभएकै कारण धेरै समस्या भोग्नुपरेको यथार्थ हो । अबको नयाँ पुस्ताले नयाँ परिवेशसँग जुध्दै जीवन जिउनुपर्ने बाध्यता छ । जमिनकै लागि संघर्ष गरिरहने समय र अवस्था सबैको छैन । किनकि पछिल्लो पुस्ता आफ्नो जीविका संघर्षका लागि लगभग सबै बिदेसिने क्रम तीव्रतर बढ्दो छ । यो कसैको बाध्यता, कसैको कहर र कसैको रहर होला । यद्यपि सुरक्षित घरमै आफ्नो परिवार छाडेर हिँड्न (श्रम गर्न बाहिरिन) पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना हुनु स्वाभाविकै हो ।

अब यी समस्या बाँकी राखेर आयोग ‘गठन’ र ‘विघटन’ को शृंखला दोहोर्‍याउनु हुँदैन । यसलाई लिएर थप राजनीति गर्नु पनि हुँदैन । एक पटक मुलुकभरका भूमिहीनलाई घर जग्गाको अधिकार दिलाउने, अनेकन बाधा र अड्चनमा अल्झिएका अव्यवस्थित र अनौपचारिक बसोबासीको समस्या समाधानमा सबैको ध्यान जानुपर्छ । यी कार्यका लागि सरकार र आयोग दुवैलाई सकारात्मक दबाब जानुपर्छ । आयोगले पनि स्पष्ट र सरल कार्ययोजना बनाएर आफ्नै कार्यकालभित्र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा दर्ता एवं जग्गा व्यवस्थापन गर्ने कार्य सक्ने गरी अघि बढ्नु जरुरी छ ।

यसअघिका १८ औं पटक गठन भएका आयोग तथा समितिसँग भन्दा नयाँ आयोगसँग आशा र अपेक्षा अझ बढी छ । यो स्वाभाविक पनि हो । किनकि पछिल्लो समय ‘भूमिको महत्त्व र आवश्यकता’, ‘सुरक्षित घरबासको चाहना र आवश्यकता’ अझ बढ्दै गएको छ । आजसम्म जे जे भयो भयो, त्यसलाई टिप्पणी गरेर समस्याको समाधान हुने होइन । अब त समाधान केन्द्रित हुनुपर्छ । यसैमा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।