बाँके\कपिलवस्तु, पिपराका ३६ वर्षीय साजन चौधरी सवारी दुर्घटनामा परेपछि कपिलवस्तुमै सामान्य उपचार गरेर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा थप उपचारका लागि आए । चौधरीलाई अस्पतालका न्यूरो सर्जरी विभाग प्रमुख न्यूरो सर्जन डा राजीव भण्डारीले हेरेपछि एमआरआई गर्नुपर्ने बताए ।
नसा च्यापिएको आशङ्कासहित डा भण्डारीले कुन नसा कहाँ कसरी च्यापिएको भन्ने पत्ता लगाउन एमआरआई गर्न सुझाव दिए । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा एमआरआई सेवा उपलब्ध नभएकाले चौधरी बाहिर जानुपर्ने भयो ।
बुटवलमा एमआरआई गर्ने एक निजी स्वास्थ्य संस्था छ, जहाँ तुलनात्मक रूपमा सरकारी अस्पतालमा लिइने शुल्कभन्दा बढी तिर्नुपर्छ । अन्यथा एमआरआईकै लागि भैरहवा तथा भारतको गोरखपुरसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । न्यूरो सर्जन भण्डारीकाअनुसार दैनिक १० जनाभन्दा धेरै बिरामी एमआरआई गर्नुपर्ने खालका आउने गरेका छन् ।डा.भण्डारीले रातोपाटीसँग भने, ‘मुख्यतया नसाको रोगमा एमआरआई गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक पनि पेटको समस्या, ब्रेन ट्युमर, मासुमा ट्युमर पलाएको अवस्थामा समेत एमआरआई प्रयोग गरिन्छ ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा यो उपकरण नभएकाले यस्ता परीक्षण गर्नका लागि महँगो शुल्क तिरेर बिरामी बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ ।लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा एमआरआई सेवा सञ्चालन गर्नका लागि प्रदेश सरकार तथा अस्पताल प्रशासनले विगत ४ वर्षदेखि निरन्तर प्रयास गरे पनि सफलता हासिल हुन सकेको छैन ।
डा भण्डारीले भने, ‘यहाँ नभएपछि हामीले बिरामीलाई बाहिर भए पनि गरेर ल्याउनुहोस् भन्नु पर्यो, तर यही अस्पतालमा भइदिएको भए छिटो र सस्तो रूपमा सेवाग्राहीलाई सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्थ्यो ।’
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा आन्तरिक र बाह्य चलखेलका कारण एमआरआई मेसिन खरिद गर्न ढिलाइ भएको छ । पछिल्लो समय प्रादेशिक अस्पतालले तेस्रो पटक गरेको खरिद प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।
दुई पटकसम्म एमआरआई खरिद प्रक्रियामा सप्लायर कम्पनीले मुद्दा दायर गरेपछि रोकिएको थियो । ती मुद्दामा एमआरआई मेसिन खरिद गर्न मिल्ने आदेश आएपछि गत कार्तिक १ गते बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । तर पनि मेसिन खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।अस्पतालका मेसु डा इन्द्र ढकालले आन्तरिक र बाह्यले कारण गर्दा बोलपत्र आह्वान गरे पनि निर्णयमा पुग्न ढिलाइ भएको बताए ।
अहिले प्रदेश सरकारले छुट्टएको १५ करोड बजेटभित्र रहेर १.५ टी एमआरआई मेसिन खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ । यसैबिच सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियामा विभिन्न खालका समाचार आएपछि खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता र खरिद अगाडि बढाउनका लागि राय माग्दै सार्वजनिक खरिद कार्यालय टंगाल र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा फाइल पठाएको उनले जानकारी दिए ।
नेपालमा एमआरआई आपूर्ति गर्ने ४/५ वटा कम्पनी छन् । ती कम्पनीले विभिन्न निहुँ खोजेर बेलाबेला दुःख दिने गरेको डा ढकालको गुनासो छ । ‘हामीले यहाँका सबै फाइल पठाएका छौँ, अब केही दिनमै खरिदको लागि बाटो खोल्ने गरी आउँछ होला,’ उनले भने ।
प्रदेश सरकारले एमआरआई मेसिन खरिदका लागि गत आर्थिक वर्ष १६ करोड, अहिले १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेटको क्षमता अनुसार मेसिन खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको ढकालले बताए ।
उनले लुम्बिनी प्रदेशिक अस्पतालमै एमआरआई मेसिन जडान गर्न सकेमा बाहिरभन्दा आधा रकम कममा अस्पतालभित्र उपचार दिन सकिने बताए । यो अस्पतालले गत आर्थिक वर्ष ३ लाख ४८ हजार ६९० जनालाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको छ ।
अस्पतालको बेड संख्या ५ सयबाट बढाएर १२ सय पुर्याउन १२ तले अत्याधुनिक भवन निर्माणको काम जारी छ । जसले गर्दा यहाँ बिरामीको संस्था अझ वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो बेलामा अस्पतालको स्वास्थ्य सेवाको विस्तार तथा गुणस्तर वृद्धिका लागि एमआरआई सेवा अपरिहार्य रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च रुपन्देहीका अध्यक्ष समुन्द्र जिसीले रातोपाटीलाई बताए ।
पारदर्शी सरोकार केन्द्र बुटवलका पूर्वअध्यक्ष एवं अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेयले अस्पतालले खरिद प्रक्रिया पारदर्शी गर्दै जतिसक्दो छिटो मेसिन खरिद गर्नुपर्ने बताए । उनले निजी अस्पतालमा गएर महँगो शुल्क तिरेर सेवा लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले अस्पतालको विकासका लागि विगतमा धेरै योगदान गरेको जिकिर गरे । उनले अस्पताललाई एमआरआई मेसिन आवश्यक रहे पनि खरिदमा ढिलाइ गर्दा त्यसको असर सिधै बिरामीमा परेको बताए ।अस्पतालका मेसु ढकालले अस्पतालमा एमआरआई सञ्चालनमा आएपछि उपचार गराउन आउने लक्षित समूह, विपन्न तथा गरिब परिवारका बिरामीले निःशुल्क तथा सहुलियत दरमा एमआरआई सेवा प्राप्त गर्न सक्ने बताए ।