हामीले संघीयताको अभ्यास सुरु गरेको साढे ७ वर्षमात्रै भएको छ । कुनै व्यवस्था प्रभावकारी भए, नभएको निर्णय गर्न यो पर्याप्त अवधि होइन । तर अहिले नै संघीयतासहित शासकीय स्वरूपमा पुनःसंरचना गर्ने बहस सुरु भइसकेको छ ।

प्रजातन्त्रपश्चात् नेपाली अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा डोर्‍याएका कैयौं नेता संघीयता देशले धान्न सक्दैन भन्न थालेका छन् । वर्तमान संघीय सरकारको गठबन्धन नै संविधान संशोधनको जगमा बनेको भनिएको छ । संविधानमा कस्तो प्रकारको संशोधन गरिने हो त्यो स्पष्ट छैन ।

संघीयता पुनःसंरचनाको पक्षमा उभिएकामध्ये धेरैको तर्क सुन्ने हो भने ‘प्रादेशिक संरचना हटाउने र स्थानीय तह घटाउने’ भन्ने देखिन्छ । यो हटाउने र घटाउने बहस वास्तवमै कति सान्दर्भिक हो भन्ने पाटोमा खासै छलफल भएको देखिँदैन ।

सुरुमा ५६५ स्थानीय तह बनाउने गरी खाका बनाइएको थियो । तर राजनीतिक दबाब बढेपछि स्थानीय तहको संख्या ७५३ पुर्‍याइयो । यो ‘संख्याको राजनीति’ लाई छाड्ने हो भने पनि स्थानीय तहको विभाजन गर्दा कतिपय अवस्थामा भौगोलिक सुलभता र नागरिकको सहजतालाई नजरअन्दाज गरिएको देखिन्छ ।

बरु, वडा तथा पालिकाको विभाजन गर्दा त्यस क्षेत्रमा कुन दलको प्रभुत्व छ भन्ने विषयलाई बढी जोड दिइएको जस्तो पनि देखिन्छ । कांग्रेसी मतदाताको घनत्व भएको क्षेत्रलाई एकातर्फ, एमालेका मतदाता बढी भएको क्षेत्रलाई अर्कोतर्फ र माओवादीका मतदाता ज्यादा भएका ठाउँ अर्कोतर्फ हुने गरी कैयौं वडा तथा पालिकाको सीमारेखा कोरिएका छन् ।यसबाहेक साविकका गाउँ विकास समिति (गाविस) लाई सकेसम्म ‘नफुटाऊ’ भन्ने मान्यतामा पुनःसंरचनाको खाका कोरिएको देखिन्छ ।

कैयौं गाउँबस्ती कुनै अर्को वडाका कार्यालय वा पालिका केन्द्रसँग भौगोलिक रूपमा नजिक छन् । तर ती गाउँबस्तीका मानिस आफ्नो वडा वा पालिका जानुपर्‍यो भने निकै टाढा पुग्नुपर्ने र बाटोलगायत पूर्वाधार पनि कमजोर रहने अवस्था धेरैतिर देखिएको छ ।

यसले स्थानीय सरकार र बस्तीबीचको दूरी बढाइदिएको आभास हुन्छ । यी कुरालाई सच्याउँदै जाने र जनतालाई सकेसम्म सहज सेवा प्रदान गर्ने बाटो खोज्नुपर्ने विषयमा बहस उठेको देखिँदैन । एकैपटक ‘अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन’ भन्ने भाष्य निर्माण गरिँदै लगेको देखिन्छ ।

२०४९ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आइसकेपछि त्यसले एक प्रकारको संघीय ढाँचालाई अभ्यासमा ल्याएको थियो । त्यसबेला विनियोजन गर्ने अधिकार केन्द्रीकृत थियो भने खर्च गर्ने अधिकार विकेन्द्रीकृत थियो । तर त्यसबेला पनि दुईपल्ट भन्दा बढी स्थानीय निर्वाचन हुनै पाएन । दोस्रो निर्वाचन २०५४ मा सम्पन्न भएपछि त्यसपछि चुनाव भएन । त्यसयता २०७४ सम्म कर्मचारीले नै स्थानीय निकायमाथि ज्यादातर तजबिजी गर्ने परिपाटी बन्यो ।

जिल्ला र स्थानीय तहमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर विनियोजन प्रक्रियामा साक्षी त राखिन्थ्यो, तर सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार कर्मचारी प्रशासनको हातमा पुग्यो । आज पनि ग्रामीण पूर्वाधारका ढाँचालाई नियाल्ने हो भने यसको परिकल्पना २०४९ देखि २०५५ कै बीचमा भएको धेरैजसो उदाहरण पाइन्छ ।

तसर्थ, त्यसबेलामा स्थानीय निकायको आवधिक निर्वाचनलाई नरोकिएको थियो र त्यो संयन्त्र जीवन्त हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म हाम्रो विकासको स्तर धेरै अघि बढिसक्ने थियो । त्यसबेला कुनै न कुनै बहानामा स्थानीय निकायलाई कमजोर बनाइयो । अहिले पुनः त्यसैगरी अवास्तविक तर्कको जगमा नवीन भाष्य सिर्जना गरेर स्थानीय तहमाथि नै धावा बोल्ने कोसिसको आभास हुन्छ ।

अहिले नै कतिपय मानिस यही संरचनामा ‘संघीयता धान्न सकिँदैन’ भन्ने तर्क दिइरहेका छन् । अब हामीले पालिकाको संख्या घटाउने हो भने त्यसबाट साँच्चै घट्ने वा बचत हुने के हो त ? अहिले ७५३ स्थानीय तहलाई ३०० मै झार्ने हो भने पनि के जोगिन्छ ? पालिकाको संख्यामात्रै घटाएर वडालाई जस्ताको तस्तै राख्ने हो कि वडाको संख्या पनि घटाउने हो ? यस्ता विषयमा बहस भएको देखिँदैन ।

हामीले कामको चाप र क्षेत्राधिकारलाई हेर्ने हो भने अधिकांश वडाध्यक्ष र वडाका कर्मचारीलाई अहिलेकै वडा पनि ‘ठूलो’ भएको देखिन्छ । बढी जनसंख्या भएको वडामा बिहानदेखि बेलुकासम्म खटेर काम गर्दा पनि उसले नागरिकलाई ‘चित्तबुझ्दो’ सेवा दिन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । मानिसले विकास निर्माण भइरहेका क्षेत्रमा पनि वडाध्यक्ष खोजिरहेका हुन्छन् ।

अनुगमनमा, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका कार्यक्रममा मात्रै होइन विवाह, व्रतबन्ध, काजकिरिया भएका स्थानमा पनि वडाध्यक्षको प्रतीक्षा गरिएको हुन्छ । आफ्नो पालिकामा भएका स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयको व्यवस्थापनमा र पदेन सदस्य रहने संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । नागरिकलाई विभिन्न घुम्ती सेवामार्फत सुविधा दिइरहनुपरेको छ ।

यी सबै काम वडा कार्यालयमा बसेर दिइने सार्वजनिक सेवाभन्दा बाहेकका हुन् । एउटा वडामा ४ जना सदस्य छन् । उनीहरूलाई पनि काम पर्याप्त पुगेको छ । कतिपय वडा विभाजन गरेर संख्या बढाउनुपर्ने वास्तविकता तल्लो तहमा देखिन्छ ।

अब वडाको संख्या नघटाउने हो भने स्थानीय तह घटाउने भनेको के हो ? सामान्य भाषामा मेयर/अध्यक्ष उपमेयर/उपाध्यक्ष र प्रशासकीय प्रमुख घटाउने हो ? स्थानीय तहको आकार बढाएर संख्या घटाउँदा पनि सेवा प्रवाहलाई खुम्च्याउन त सकिँदैन ।

तसर्थ केही शाखा प्रमुखबाहेक ठूलो मात्रामा कर्मचारी कटौती गर्न पनि सम्भव नहोला । यसरी हेर्दा ७५३ बाट स्थानीय तहको संख्या ३०० मा झार्ने हो भने पनि ४५३ जना प्रमुख वा अध्यक्ष र त्यति नै उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संख्या घट्छ । कर्मचारीको हकमा पनि त्यति नै संख्यामा प्रशासकीय प्रमुख र केही शाखा प्रमुखहरूको संख्या घट्ला ।

हामीले स्थानीय तहको संख्या कम गरेर मात्रै सार्वजनिक खर्चलाई व्यापक आकारमा घटाउन सक्दैनौं । तर स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरेर आन्तरिक आय बढाउने सम्भावना प्रशस्त छन् । कुनै स्थानमा हामीले पर्यटन सेवालाई बढावा दिन सक्छौं ।

काठ तथा जडीबुटीजस्ता वनजन्य स्रोतको उपयोग बढाउन सक्छौं । सिँचाइ सुलभ ठाउँ छ भने कृषिका लागि उपयोग गर्न सक्छौं । प्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक सम्पदा र धरोहरलाई स्थानीय सरकारको स्रोत अभिवृद्धि गर्ने काममा कसरी प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता छ । आज हामी आफ्नो गाउँघरमा उपलब्ध स्रोत साधनको प्रयोग नगरी आयातित वस्तुको उपयोग गरिरहेका छौं । यसले एकातिर हाम्रो सम्पत्ति बाहिरिइरहेको छ भने अर्कातिर राष्ट्रिय स्रोत साधनको सही उपयोग हुन सकेको छैन ।

स्थानीय तहको एकल अधिकार भनेर संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएका कयौं विषय सम्बद्ध कानुन अहिलेसम्म बन्न सकेका छैनन् । शिक्षाको क्षेत्रमा सुधार गर्छौं भनेर स्थानीय सरकारले प्रयास गर्ने हो भने २०२८ सालको ऐन र २०५९ सालको नियमावली देखाएर काम गर्न रोकिराखेको अवस्था छ । स्थानीय तह संविधानले आफूलाई दिएको अधिकार उपयोग गर्नका निम्ति पनि मुद्दा लडिरहनुपर्ने बाध्यता बनेको छ । यो परिस्थिति स्थानीय तहका कारण सिर्जना भएको होइन ।

अझै पनि कतिपय विषयमा स्थानीय तहको क्षमता नै कमजोर भएका कारण तल्लो तहमा अधिकार हस्तान्तरण गर्नु हुँदैन भन्ने तर्क अघि सारिएको पाइन्छ । तर यो तर्क पूर्णतः प्रतिगामी हो । कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले काम गर्ने अख्तियारी प्राप्त नगरेसम्म उसको सीप र सामर्थ्य विकास नै हुँदैन । संविधानले दिएका अधिकार स्थानीय निर्वाचनपछि गठन भएका पालिकाले पहिलो दिनदेखि नै अभ्यास गर्न पाएका भए बितेको साढे ७ वर्षमा धेरै राम्रोसँग क्षमता विकास भइसक्ने थियो ।

संविधान निर्माणको चरणमा शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता बृहत्तर क्षेत्रहरूको नीतिगत निर्णय र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अधिकार केन्द्र वा प्रदेशलाई र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको भए सजिलो पर्ने थियो होला । अब त्यसो गर्न सम्भव छैन । अब त स्थानीय तहको क्षमता विकासमा केही जोड दिएरै भए पनि यी अधिकार तल्लो तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

लेखक गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन् । उनले यो लेख कान्तिपुर अनलाइनका लागि लेखेका हुन।