बाँके\चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चौमासिकमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ । प्रदेशका दुई वटा मन्त्रालय (आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय) को त पुँजीगत खर्च चार महिनामा पनि शून्य प्रतिशत छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयकै बजेट खर्च चार महिनामा २.९७ प्रतिशत मात्रै रहेको लुम्बिनी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलले जनाएको छ । उक्त कार्यालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालु आवको पहिलो चौमासिकमा पुँजीगत खर्च जम्मा ९.५ प्रतिशत रहेको छ ।
कार्यालयका अनुसार पहिलो चौमासिकमा पुँजीगततर्फ ९.५ प्रतिशत र चालुतर्फ ११.१३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । गत आवको पहिलो तीन महिनामा पनि प्रदेशको खर्च अहिलेभन्दा करिब चार प्रतिशत बढी (१४ प्रतिशत) रहेको थियो ।
प्रदेश सरकारले आव २०८१/८२ का लागि कुल ३८ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ बजेट ल्याएको हो । जसमा कात्तिक मसान्तसम्म पुँजीगत ९.५ प्रतिशत र चालु खर्च ११.१३ प्रतिशत गरी कुल चार अर्ब ३३ करोड ६६ लाख रुपियाँ खर्च भएको हो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६.०८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यसै गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ७.९० प्रतिशत, खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ९.१० प्रतिशत भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ २५.९६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
त्यस्तै कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको १०.५५ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको ०.७७ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १.१७ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च जम्मा १.६१ प्रतिशत छ । उता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले चार महिनामा २.५५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ ।
