कुनै पनि देशको सर्वतोमुखी विकासका लागि स्थानीय विकासको अपरिहार्य आवश्यकता छ । जसका लागि स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।वस्तुतः स्थानीय तहका महत्वपूर्ण पूर्वाधार अन्तर्गत नगरपालिकाहरूमा सडक, आवास, ढल, खानेपानी तथा सरसफाइ, फोहोरमैला व्यवस्थापन पर्यटकीय पूर्वाधार, कृषि पूर्वाधार, पार्क, बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) आदि हुन् ।

केबी बस्नेतयसै गरी गाउँपालिकाका स्थानीय पूर्वाधारमा सडक, कृषि सडक, गाउँपालिका जोड्ने सडक, आन्तरिक सडक सञ्जाल, साना जलविद्युत्, टेलिफोन, इन्टरनेट, कृषि बजार, आदि हुन् । एकातर्फ उक्त पूर्वाधार निर्माण तीव्र गतिमा सम्पन्न गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ यिनीहरूको नियमित सञ्चालनका लागि मर्मतसम्भार गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

नेपाल सङ्घीय शासन प्रणालीको अभ्यासमा अग्रसर भएपछि स्थानीय पूर्वाधारको महत्व, यिनीहरूमा गरिने लगानी तथा आयोजना सञ्चालन र व्यवस्थापनमा स्थानीय तहकोे भूमिका बढेको छ । स्थानीय तहको प्रमुख कार्यसूची भनेकै विकास हो ।

पन्ध्रौँ योजना तथा दिगो विकास लक्ष्य–२०३० लाई हासिल गर्ने ठूलो चुनौतीसहित नेपाल अगाडि बढिरहेको छ । परन्तु, उक्त लक्ष्य स्थानीय तहमा प्राप्त नगरी यहाँको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव देखिँदैन । नेपालमा हाल झन्डै ६० प्रतिशत सहरीकरण भएको सन्दर्भमा यहाँका स्थानीय गाउँबस्ती पातालिँदै गएका छन् । जसको फलस्वरूप त्यहाँको उत्पादकत्व र सामाजिक तथा आर्थिक विकास अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन ।

यहाँका गाउँबस्ती छरिएर रहेका मात्र छैनन् । प्रत्येक वर्ष तीव्र रूपले बढिरहेको बसाइँसराइले पातलिएर उजाड हुने क्रममा छन् । यी बस्तीलाई आबद्ध गर्ने पूर्वाधार विकास आयोजना मितव्ययी एवं उपलब्धिमूलक हुन सकेका छैनन् । यस्ता आयोजनाको विकासमा स्थानीय जनताका असमान पहुँच रहेकाले आगामी दिनमा दिगो विकासको लक्ष्य परिपूर्ति गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । किनभने यहाँका स्थानीय तहका क्षमता सबल भएको छैन ।

विश्वव्यापी कोभिड–१९ को महामारीको कारण नेपाल सरकारले जनस्वास्थ्यको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी झन्डै चार महिनासम्म सम्पूर्ण देश नै बन्दाबन्दी गरेको थियो । जसको कारण यहाँको स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । निःसन्देह केही स्थानीय तहले उक्त महामारीमा पनि केही पूर्वाधार आयोजना ल्याउन सफल भए । किन्तु, धेरै जसो स्थानीय तहमा यस्ता आयोजनामा बढी पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएको छ ।

स्थानीय विकसका लागि पुँजीगत खर्चले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । विगतमा यहाँ उक्त खर्च बढ्ने क्रममा रहेकोमा कोभिड–१९ को महामारीको कारण विभिन्न ठाउँमा राहत वितरण, क्वारेन्टाइन निर्माण तथा व्यवस्थापन, आइसोलेसन व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सामाग्री तथा औषधी व्यवस्थापन, जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन आदिमा सबै स्थानीय तहको जनशक्ति परिचालन गरियो । जसबाट स्थानीय विकासमा अवरोध खडा भयो ।

विगतमा कोभिड–१९ को महामारी धनी तथा गरिब राष्ट्रमा एउटै गतिमा देखिए पनि यसलाई सामना गर्न सक्ने शक्ति भने फरक देखियो । किनभने विद्युतीय शासन प्रणालीमा बलियोसँग आबद्ध सम्पन्न राष्ट्र उक्त महामारीबाट कम प्रभावित थिए । उक्त महामारीले यहाँका सबै स्थानीय तहमा विद्युतीय सुशासन गर्नुपर्ने पाठ सिकाएको छ । यसका लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकृष्ट हुनु परेको छ ।

हाल स्थानीय विकासका लागि निकै कम बजेट प्राप्त भएको छ । जसले गर्दा यहाँका पुनःरुत्थानमा खासै योगदान पुग्न सक्दैन । विगतमा भएको लामो बन्दाबन्दीले यहाँको साना तथा मझौला उद्योग नराम्ररी प्रभावित भएकाले आगामी दिनमा नयाँ व्यापारिक योजनासहित अगाडि बढ्न सक्ने उद्यमीलाई थप प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको आवश्यकता छ । जसका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सक्रिय सहयोगको आवश्यकता छ ।

विगतमा केही निर्माण व्यवसायीले बन्दाबन्दी अवधि अगाडि भण्डारण गरेको निर्माण सामाग्री प्रयोग गरी केही स्थानीय तहको पहलमा निर्माण सामग्रीको थप आपूर्तिका व्यवस्था गरी निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएका थिए । तसर्थ, आगामी वर्षमा स्थानीय पूर्वाधारका आयोजनाका खरिद व्यवस्थापन, निर्माण सामाग्रीको आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थापनसँगै निर्माण अनुगमन आदिमा सूचना प्रविधिको प्रभावकरी सम्भावना देखिन्छ । यसका लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकृष्ट हुनु परेको छ ।

यहाँका स्थानीय तहले सहरी तथा ग्रामीण बस्तीको सघन एवं व्यवस्थित रूपमा विकास गर्न वैज्ञानिक तवरले प्रविधि र विकासका योजना कार्यान्वयन गर्न सके कुनै पनि किसिमका महामारी तथा प्रकोपबाट जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । जसले स्थानीय जनतालाई कम प्रभावित पार्न पनि सघाउ पुग्ने छ । यसका लागि सबै स्थानीय तहमा विशिष्टीकृत क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।

विकास निरन्तर प्रक्रिया हो । त्यसैले स्थानीय विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा रोजगारी तथा आयमूलक कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय आर्थिक विकासका रणनीतिक योजना आबद्ध गरी यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।  स्थानीय विकासका लागि एकातिर आन्तरिक उत्पादन बढाउन अति आवश्यक छ भने अर्कोतिर सेवा प्रवाह अभिवृद्धि गर्न पनि जरुरी छ । यसका लागि एकतर्फ आत्मनिर्भरता उन्मुख उत्पादनमा विशेष जोड दिन जरुरी छ भने अर्कोतर्फ निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा मजदुरलाई स्थानीय आवश्यकता अनुरूप व्यावहारिक तालिम दिन पनि उत्तिकै जरुरी छ । यसको परिपूर्तिका लागि स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान आवश्यक छ ।

मितव्ययी एवं प्रभावकारी रूपमा स्वीकृत बस्ती विकासका आयोजना कार्यान्वयन गर्न सके मात्र सीमित स्थानीय स्रोतसाधनले अधिकतम जनसङ्ख्या र खास गरी पिछडिएका क्षेत्र तथा वर्गका गुणस्तरीय स्थानीय पूर्वाधारमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यति मात्र नभई हरेक आवमा गरिने सञ्चालन खर्च (सवारी साधन र इन्धनसमेतमा) धेरै प्रभाव पर्ने छ । स्थानीय विकासका लागि प्रत्येक स्थानीय तहको खर्च बढाउन नितान्त आवश्यक छ । किन्तु, केही वर्षयता धेरै जसो स्थानीय तहको खर्च गर्ने क्षमता घटेको छ ।

आव २०७६।७७ मा खर्च गर्न नसकिएको रकम गएको तीन वर्षयताकै उच्च छ । यद्यपि बन्दाबन्दी खुलेपछि बाँकी अवधिमा केही खर्च भए पनि आवश्यक मात्रामा खर्च गर्न सकिएन । जसको कारण एकातिर विकासका कार्य स्तरयुक्त हुन सकेनन् भने अर्कोतिर आवश्यक मात्रामा हुन सकेनन् ।

स्थानीय विकासका लागि पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न नितान्त आवश्यक छ तर आव २०७३/७४ मा ११, २०७४/७५ मा १४.९ र २०७५/७६ मा १५.८ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भयो । आव २०७६/७७ को फागुनसम्म पुँजीगत खर्च २८.२ प्रतिशत पुग्यो । यो अघिल्लो आवको तुलनामा १२.३ प्रतिशत बढी छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको सर्वेक्षण २०७७ अनुसार गत तीन आवमा प्रत्येक आठ महिनामा स्थानीय पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेन । जुन सन्तोषप्रद छैन ।

यथार्थतः पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नुमा विश्वव्यापी कोभिड–१९ को महामारीको नकारात्मक प्रभाव, प्राविधिक जनशक्तिको कमी, निर्माण व्यवसायीबाट अपेक्षित विकास आयोजनाको व्यवस्थापनमा ढिलासुस्ती भई कार्ययोजना कार्यान्वयनमा अनुगमनको कमी आदि प्रमुख छन् । यीबाहेक स्थानीय तहमा कर्मचारीको समयमै समायोजन नहुनु र केही आयोजना आंशिक क्षमतामा मात्र कार्यान्वयनमा रहनु जस्ता कारणले पुँजीगत खर्च आशा गरे अनुरूप गर्न सकिएन ।  भविष्यमा उक्त कमीकमजोरी न्यूनीकरण गर्न सके मात्र स्थानीय विकासले गति लिन सक्ने छ । यसका लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यान यथाशीघ्र आकृष्ट हुनु परेको छ ।