कोहलपुर,बाँके:गत वर्ष आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए। अर्थमन्त्री थिए, कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महत। आफू प्रधानमन्त्री भएको मौका प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रममा  जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गराए।  नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामै जनयुद्ध शब्दको प्रयोग भएको  थियो। जबकि, त्यसअघि नेपालको कुनै पनि सरकारी दस्ताबेजमा यो शब्द उल्लेख थिएन् । प्रचण्डले भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकोमुखबाट जनयुद्ध शब्द वाचन गराउन लगाएका थिए।

५० को दशकमा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व गरेको थियो। तत्कालीन सरकारले माओवादीलाई आतंकवादी घोषणा गरेको थियो। यो सशस्त्र द्वन्द्वमा १७ हजार नागरिक मारिए भने लाखौँ जनता घरबारविहीन भएका थिए।

तर ०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजगद्दी छाड्न पर्यो। नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको थियो। माओवादीले आफ्नो युद्धको  बलमा नेपालमा गणतन्त्र आएको दाबी गर्दै जनयुद्ध भन्ने गरेको छ। २०५२ देखि १० वर्षसम्म चलेको माओवादीको सशस्त्र युद्ध ०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै टुंगिएको थियो । त्यो आन्दोलनलाई संविधानमा ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ भनेर उल्लेख छ।

तर, सरकारी दस्ताबेजमा नभएकाले प्रचण्डले सरकारी दस्ताबेजमै राख्न खोजेका थिए। कतिसम्म भने नीति तथा कार्यक्रममा जनयुद्ध शव्दप्रति एमाले सचिव योगेश भट्टराईले आपत्ति जनाएर हिंसा भनेपछि माओवादीले संसद नै अवरुद्ध गरेको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त शब्दमाथि अध्ययन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन पनि दिनु परेको थियो।

त्यसको १४ दिनपछि सभामुख घिमिरेले ‘माओवादी हिंसा’ भन्ने शब्द असंसदीय नरहेको निर्णय सुनाएका थिए। सभामुखको निर्णयप्रति माओवादी सांसदहरूले विरोध जनाउँदा संसद अवरुद्ध हुन पुगेको थियो।

तर, यसरी सरकारी दस्ताबेजमा जनयुद्ध शव्द राखिएपछि राजनीतिक मुद्दा त बनेको थियो नै उक्त शब्द खारेज गर्न माग गरिएको रिटसमेत परेको थियो। सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलाशले सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। संवैधानिक इजलासले गत २६ मंसिरमा गरेको निर्णय अनुसार बिहीबार सर्वोच्चले प्रमाणीकरण गरिदिएको हो। योसँगै अब सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ। जनयुद्ध शव्दप्रति प्रचण्डको लगाव छ, उनले सरकारीकरण गर्न खोजेका थिए। तर,सर्वाेच्चले रोकिदिएको हो।

संघीय सरकार र मधेस सरकारको बजेट वक्तव्यमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग भएपछि अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले दायर गरेको रिट प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। ‘जनयुद्ध’ शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ (५) प्रतिकूल भएको सर्वोच्चको आदेश छ। निवेदनमा ‘जनयुद्ध’ शब्द खारेज गरी नेपालको संविधानमा ‘सशस्त्र संघर्ष वा सशस्त्र द्वन्द्व’ राख्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश भएको हो।