नेपालगन्ज:नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बुधबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै बाँकेको नेपालगन्जमा मुख्य कार्यालय रहेको ‘ख’ वर्गको इजाजतप्राप्त बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको जनाएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ख बमोजिम उक्त संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्था’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। साथै, अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि ऐनको दफा ८६ ग बमोजिम कर्णाली विकास बैंक लिमिटेडको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिएको छ।

उक्त संस्था सञ्चालनका निम्ति बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप–निर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको छ । समूहमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उप–निर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उप–निर्देशक जुगल किशोर कुशवाहालाई सदस्य तोकिएको राष्ट्र बैंकले वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ।

‘समूहले मिति २०८१ पुस ११ देखि नै उक्त संस्थाको तोकिएको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थापन समूहलाई तोकिएको कार्यादेशसहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लगायतका प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सञ्चालक समिति र संस्थाको विशेष साधारणसभाको समेत काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी दिइएको छ ।’ वक्तव्यमा भनिएको छ।

व्यवस्थापन समूहलाई सर्वसाधारणको हित संरक्षणलाई केन्द्रित गर्दै बचतकर्ताको बचत भुक्तानी र संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्ने, संस्थामा भएका वित्तीय अपचलनउपर आवश्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायतका अख्तियारी प्रदान गरिएको छ।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको,  संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, आर्थिक हिनामिनाको आशङ्का भएको, कमजोर तरलता स्थितिसँगै संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसक्नुको साथै संस्थाबाट प्राप्त वित्तीय अपचलनको जानकारीसमेतका आधारमा समस्याग्रस्त घोषणा गरी नियन्त्रणमा लिइएको उल्लेख छ।

संस्थालाई यथास्थितिमा सञ्चालन हुन दिँदा निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षित नहुने र बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना हुने अवस्था देखिएकोले सर्वसाधारणको हित कायम गर्न संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी नियन्त्रणमा लिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।