नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले विपद्का बेला महत्वपूर्ण साथ र सहयोग गर्दै आएको मानवकल्याणका हितमा सञ्चालित सामाजिक संस्था हो। मानव सेवाकै कारण ख्याती कमाएको यो संस्था विपद्मा होस् वा द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा पुग्ने गरेको छ। यो संस्था नचिन्ने र यसबाट साथ सहयोग नपाउने मानिस कमै होलान्। पछिल्लो समय रेडक्रसमा राजनैतिक भागबण्डाले असन्तुष्टि र हस्तक्षेप बढेको छ।

राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सानव सेवाभन्दा पनि राजनीतिक सेवा बढी हुन थाल्नुले रेडक्रसप्रति नकाकात्मक टिप्पणी गर्नेहरू बढ्दै गइरहेका छन् । सोसाइटीलाई सुधार गरी पहिलाकै अवस्थामा ल्याउन कस्सिएको नयाँ समूहले राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने गरी सरकारसँग छुट्टै कानुनको माग राखेको छ। यसरी मानव कल्याणका क्षेत्रमा काम गर्ने सामाजिक संस्था स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले अघि बढ्न समय सापेक्ष कानुनको माग गर्नु स्वाभाविक पनि हो।

यसै सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै सोसाइटीले मानवीय सेवा कार्यसँग सम्बन्धित रहेर खोज, अनुसन्धान पत्रकारिता गर्नुपर्ने विषयमा तीन दिने कार्यशाला राखेको थियो । कार्यशालामा विज्ञहरूले मानवीय रिपोर्टिङसम्बन्धी घनीभूत छलफल गर्नुभएको थियो । छलफलको निष्कर्ष छुट्टै कानुनको आवश्यकता रहेको पाइएको छ । नेपालको भूवनोट र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारमा सोसाइटीले गरेको मानवीय कार्यले नागरिकले राहत पाएको विषयलाई नकार्न मिल्दैन । विगतमा नेपाल रेडक्रसको भूमिका विद्यालय, गाउँ, समाज र देशकै ठूला ठूला विपद्मा हत्वपूर्ण भएकै हुन् । यतिमात्र नभई नेपाल रेडक्रसलाई मोनिटरिङ गर्दै आएको आईसीआरसीले सरकारका योजनामा साथ सहयोग पुग्ने गरी रेडक्रसको भूमिकालाई अझ बलियो बनाउँदै आएको छ।

यस्ता मानवीय महत्वका विषयमा काम गर्ने संस्थाहरूको अस्तित्वलाई धराशयी बनाउनु हुन्न र कानुनी मूल्य र मान्य दिई संस्थाको जिम्मेवारी थप मजबुद बनाउनेतर्फ सरकारले सक्दो भूमिका खेल्नुपर्छ । नेपाल सरकार आम नागरिकको अभिभावक बन्न सक्नु पर्छ। यो या त्यो बहानामा नागरिकले पाउँदै आएका सेवा सुविधाबाट बन्चित हुनुपर्ने अवस्था सरकारको भूमिकाका कारण हुनुहुँदैन। सरकार जहिले पनि हरेक व्यक्ति वा संघसंस्थाको अभिभावक बन्न बन्नु पर्छ। देशमा भएका विपद्मा सघाउँदै आएको नेपाल रेडक्रसलाई अझ बलियो र मजबुद बनाउने र बिना हस्तक्षेप कानुनी मूल्यमान्यता दिई अघि बढ्न सरकारले सघाउनु पर्छ।

नेपालमा २०४५, २०७२ को भूकम्प, कोभिड महामारी, विभिन्न समयमा भएका बाढी, पहिरो, डुबान, द्वन्द्वलगायतका थुप्रै मानवीय क्षति पुग्ने घटनामा नेपाल रेडक्रसको भूमिकालाई मूल्यांकन गरी सरकारले आवश्यक सहजीकरण अर्न आवश्यक छ। यस्तो अवस्थामा राजनैतिक दल तथा राज्यले संस्थाको साख कायम राख्दै सामाजिक सेवामा सक्रिय बनाउँदै अघि बढ्नुपर्छ।