वातावरण प्रदूषणमा धेरै ठूलो भूमिका नभए पनि त्यसबाट उत्पन्न असरलाई नेपालले भोग्दै आएको छ। औद्योगिक देशका कारण भएको असर अर्थात् जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपालमा व्यापकरूपमा देखिएको छ। यसले अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष असर पुर्याइरहेको छ।
जलवायु परिवर्तनले नेपालको कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, वन्यजन्तु र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर असर पारिरहेको छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई संकटतर्फ धकेल्न सक्ने खतरा देखाइरहेको छ। जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउन सक्ने असरमध्ये कृषि प्रमुख हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण मौसमको ढाँचामा अस्थिरता देखिएको छ, जसले गर्दा अनियमित वर्षा, तापक्रमको वृद्धि र सुख्खा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। यसका कारण नेपालको कृषि उत्पादनमा ह्रास आउँदा खाद्य सुरक्षामा संकट निम्त्याउने खतरा बढेको छ । विगतको जस्तो खाद्यान्न उत्पादन नहुँदा किसान पलायन हुने र आयात बढ्ने गरेको देखिँदै आएको छ। साथै, कृषिमा निर्भर जनसंख्या पनि ठूलो भएकाले त्यसले रोजगारीमा समेत नकारात्मक असर पार्ने स्पष्ट छ।
त्यस्तै नेपालको पर्यटन क्षेत्र हिमाल, पहाड, वन्यजन्तु, जल र सांस्कृतिक सम्पदामा आधारित छ । तापक्रममा आएको परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रको हिउँ पग्लने क्रम बढिरहेको छ, जसले हिमाल आरोहण र ट्रेकिङजस्ता गतिविधिमा असर पुर्याउँछ। जलवायु परिवर्तनले जैविक विविधतामा पनि असर गर्छ, जसले गर्दा वन्यजन्तु हेर्न आउने पर्यटकको संख्या घट्न सक्छ।
जलवायु परिवर्तनसँगै गर्मी र चिसो मौसमका चरम अवस्था बढ्दै जाँदा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । यसले खास गरी बालबालिका, वृद्धवृद्धा र विपन्न वर्गका लागि थप जोखिम निम्त्याउँछ । अस्वस्थ जनसंख्याले उत्पादनशीलता घटाउँदा दीर्घकालीन रूपमा श्रमबजार र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुर्याउँछ ।
निश्चय पनि जलवायु परिवर्तनका असरहरुलाई न्यूनीकरण गर्न पहल भएका छन्। तर, ती पहल पर्याप्त छैनन् । तसर्थ असर न्यूनीकरणका लागि नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा विविधता ल्याउने, जलवायुमैत्री कृषि कर्म अपनाएर साना किसानको क्षमता विकास गर्ने, बाढीपहिरोको जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वाधारको सुधार गर्ने, जैविक विविधता र पर्यटन क्षेत्रको संरक्षण गर्दै दीर्घकालीन योजना बनाउने, जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन योजना बनाएर नीति अपनाउने हो भने अर्थतन्त्रमा आउने संकटलाई केही हदसम्म रोकथाम गर्न सकिन्छ। नीति निर्माताले बेलैमा यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ।
