भारतबाट गहुँ आयात गर्न नपाउँदा विभिन्न समस्या भएपछि उद्योगीको मागअनुसार सरकारको पहलमा अहिले भारतले सीमित परिमाणमा गहुँ नेपाललाई दिने भएको छ । भारत सरकारले नेशनल कोअपरेटिभ लिमिटेड (एनसीईएल)मार्फत २ लाख टन गहुँ नेपाललाई आयात गर्न अनुमति दिएको हो । मुलुकले प्रमुख खाद्यबालीमा आत्मनिर्भर हुन प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्दा पटकपटक भारतसँग हारगुहार मागेर खाद्यान्न आयात गर्नु परिरहेको छ । धान, गहुँ, मकै आदि नेपालीहरूले खाने प्रमुख अन्नवाली हुन् र त्यसैमा विदेशीको भर पर्दा नेपालको खाद्यसुरक्षा जोखिममा परको छ । त्यसैले खाद्यान्नका यस्ता प्रमुख बालीमा आत्मनिर्भर हुने गरी काम गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

गहुँ र आटाको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण तथा खाद्य सुरक्षालाई दृष्टिगत गर्दै भारतले २०७९ वैशाख अन्तिम सातादेखि गहुँ निर्यातमा पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यसअघि संसारका ठूला गहुँ निर्यात गर्ने मुलुकहरू रूस र युक्रेन आपसी द्वन्द्वमा फसेसँगै संसारभर गहुँको मूल्य बढेको थियो । भारतको प्रतिबन्धका कारण नेपाली बजारमा गहुँबाट उत्पादित खाद्यवस्तुको मूल्य बढ्न थालेपछि मैदा, चाउचाउ तथा बिस्कुट उत्पादकलगायतले गहुँ, पीठो र मैदाको सहज आपूर्ति गरिदिन सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए । नेपालमा वार्षिक २१ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी गहुँ उत्पादन हुने सरकारी तथ्यांक छ । तर, नेपालको आवश्यकता भने २५ लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ रहेको छ । आन्तरिक उत्पादनले स्वदेशी माग धान्न ४ लाख मेट्रिक टन अपुग देखिन्छ । आयात हुने गहुँ अधिक मात्रामा औद्योगिक क्षेत्रका प्रयोग हुन्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा ड्युरम जातको गहुँ प्रयोग हुन्छ, त्यो गहुँ नेपालमा १ लाख २० मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन हुन्छ, त्यसको क्षेत्रफल पनि करीब ३ सय हेक्टरको हाराहारीमा मात्रै छ । गहुँ औद्योगिक क्षेत्रका लागि  बाह्रैमास आवश्यक पर्छ । त्यसैले गहुँ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

हुन त नेपालको प्रमुख खाद्यबाली धान हो । धानको दाँजोमा गहुँको प्रयोग कम हुन्छ । तर, चाउचाउ, बिस्कुट आदिको उत्पादनमा गहुँ आयात गर्नु परेको हो । धानको झैं गहुँको उत्पादन क्षेत्र र उत्पादन बढिरहेको छ तर माग धान्न सकिरहेको छैन । भारतले धान निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि यस्तै समस्या परेको थियो । अहिले उसले बासमतीबाहेक अन्य चामलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यसैले बासमतीको चामल भारतबाट आयात भइरहेको छ । नत्र अहिले चामलको समेत बजारमा अभाव हुन सक्थ्यो । कुनै पनि देशले अन्य वस्तुमा नसके पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सक्नुपर्छ । देशका अधिकांशले खाने खाद्यान्नमा परनिर्भर हुँदा माग अत्यधिक हुने तर आपूर्ति नहुँदा यस्ता खाद्यान्नको भाउ आकाशिने र खासगरी गरीब वर्गले किन्नै नसक्ने अवस्था आउँछ ।

खाद्यान्नलाई पनि प्रमुख रणनीतिक वस्तु मानेर आत्मनिर्भरताको कदम चाल्नु उपयुक्त हुन्छ । भारतले आफ्नो देशमा महँगी नबढोस् भनेर निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका हो । चीन र अमेरिकाजस्ता देशका लागि उच्च प्रविधियुक्त वस्तु रणनीतिक महत्त्वका होलान् तर नेपालजस्तो गरीब देशका लागि खाद्यान्न रणनीतिक वस्तु हुन् । अहिले विशेष प्रविधि, दुर्लभ वस्तु र खाद्यवस्तुको निर्यातमा हरेक देशले नियन्त्रण कायम गरेका देखिन्छन् । अहिले अन्य देशलाई अप्ठ्यारामा पार्न यस्ता वस्तुको निर्यात रोक्ने गरिएको छ । त्यसैले यसबाट बच्न पनि नेपालले खाद्यान्नमा  आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ ।

खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताका लागि सरकारले कामै नगरेको होइन । सरकारले बनाएका योजना कागजमा प्रभावकारी र कार्यान्वयनमा असफल देखिन्छन् । कतिसम्म भने सरकारले धानको उत्पादन बढिरहेको तथ्यांक उपलब्ध गराएको छ तर अर्बौं रूपैयाँको चामल आयात भइरहेको छ । अझ अचम्मको कुरा मुलुकको झन्डै ३०/४० लाख जनता देशबाहिर छन् । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन नसक्नुको कारण नेपालको बजार व्यवस्थापन निकै कमजोर हुनु हो । बजार व्यवस्थापनमा प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन र त्यसमा लगानी गर्न सरकार चुकिरहेको छ । संविधानमा खाद्य अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ । तर, संविधानमा उल्लेख गर्दैमा खाद्य सुरक्षा हुने होइन । यद्यपि नेपालजस्तो जैविक विविधता भएको मुलुकमा खानै नपाउने भन्ने हुँदैन । खाने बानीमा परिवर्तन पनि आवश्यक छ । चामल, गहुँमात्र नभई अन्य खाद्यवस्तुको उपभोगको संस्कृति बढाउन पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ ।