संघीय सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घरेलु मदिरा उत्पादन, ब्रान्डिङ, बजारीकरण तथा विक्री गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाउने भनी घोषणा गरिए पनि अहिले सरकार यसको उत्पादन र विक्रीमा कडाइ गर्न लागेको छ । यसलाई कानूनी नियमनमा ल्याउने कुरा बताएको सरकारको व्यवहारचाहिँ ठिक उल्टो देखिन्छ । यसले सरकारको कथनी र करनीमा विरोधाभास देखाउँछ ।

मदिरा ऐन–२०३१ ले घरेलु मदिरालाई वैधानिक मान्यता दिएको छैन । त्यसैले यसको उत्पादन र प्रयोग गैरकानूनी हो । यही गैरकानूनी उत्पादन रोक्न सरकारले बल प्रयोग गर्ने गरेको छ र शान्तिसुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको समय घरेलु रक्सी खोजेर नष्ट गर्नुमा बितेको छ । सरकारले जति नै प्रयास गरे पनि यसको उत्पादन र उपभोगमा कमी आएको छैन । हो, घरेलु मदिरा कतिपय अवस्थामा विषालु भएर कतिपयको ज्यान गएको पनि पाइन्छ । यसो हुनुमा घरेलु मदिरा उत्पादनको निमयन नहुनु हो ।

त्यसमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ जे पायो त्यही प्रयोग गर्ने, सस्तोमा उत्पादनका लागि युरिया आदि अखाद्य वस्तुको प्रयोग गर्ने आदि कारणले मदिरा विषाक्त हुन पुगेको हो । अन्यथा नेपाली घरेलु मदिराको उत्पादन निकै परम्परागत रहेको छ र त्यो मदिराको अलग पहिचान पनि छ । मदिराका पारखीहरूका लागि यो अलग स्वाद मन परेको पनि पाइन्छ । तर, सरकारले यसको उत्पादनमा रोक लगाउँदा विकृति थपिएर गुणस्तरहीन मदिरा उत्पादन र विक्री भइरहेको पाइन्छ ।

सरकारले घरेलु मदिरा उत्पादनलाई गैरकानूनी भनेर प्रतिबन्ध लगाए पनि सर्वोच्च अदालतले केही वर्षअघि संस्कारजन्य कार्यका लागि एक परिवारले वर्षमा ३० लिटरसम्म घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न पाउने फैसला गरेको थियो । यद्यपि व्यावसायिक उत्पादन र विक्रीवितरणका लागि घरेलु मदिरा वर्जित छ । घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्न सकिनेबारेमा एक स्वतन्त्र अनुसन्धानसमेत भएको थियो । गुणस्तरीय घरेलु मदिरा उत्पादन र बजारीकरण गर्न सके राज्यलाई ठूलो आर्थिक लाभ मिल्ने देखिन्छ । विकसित देशहरूले पनि आफ्नो स्थानीय मदिरालाई ब्रान्डिङ गरिरहेका छन् । नेपालको स्थानीय शीप, प्रविधि र पहिचानसँग जोडिएको घरेलु मदिरालाई करको दायरामा ल्याएर बजारीकरण गर्नु जरूरी । नेपाल घुम्न आउने विदेशी पाहुनालाई पनि घरेलु मदिरा चखाउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने बारे प्रदेश सरकार र केही स्थानीय सरकारले पनि चासो दिएको पाइन्छ तर त्यसका लागि ठोस काम भने गरेको पाइँदैन । घरेलु मदिरामा रोक लगाउने संघीय कानूनमा सुधार नल्याई यसको ब्रान्डिङ गर्न सकिँदैन ।अहिले सरकार घरेलु मदिरामा कडिकडाउ गर्न लाग्नुमा कर एउटा कारण देखिन्छ । घरेलु मदिराबाट सरकारले कत्ति पनि कर पाउँदैन भने स्वदेशी वा विदेशी मदिरामा उच्च दरको कर लगाइएकाले सरकारले अन्त:शुल्क र भन्सार शुल्क ठूलो परिमाणमा उठाइरहेको छ । घरेलु मदिराका कारण यी मदिराको विक्री घटेमा सरकारको आमदानी घट्छ । व्यवसायीको भनाइमा अहिले यस्तो मदिराको बजार घटेको छ । नेपाली मदिरा उद्योगको उत्पादन पनि घटेको छ । घरेलु मदिरामा कडाइ गरे यस्ता मदिराको बजार बढ्न सक्छ ।

सरकारले कानूनले दिँदैन भनेर घरेलु मदिरा नष्ट गर्दै जाने होइन । घरेलु मदिराको उत्पादन र विक्रीवितरणलाई कसरी नियमनको दायरामा ल्याउने हो त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ । त्यसका लागि यसलाई ब्रान्डिङ गरिनुपर्छ । बजारीकरण गरिनुपर्छ । त्यसो भएमा यसको गुणस्तर कायम हुन्छ । अनेक अखाद्य वस्तु मिसाएर घरेलु मदिरा उत्पादन गर्ने काम पनि कम हुन्छ । सरकारले जति नै कडाइ गरे पनि यसको उत्पादन रोक्न सक्दैन भने त्यसको उत्पादनका लागि कानूनी व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउँदा सरकारले करसमेत प्राप्त गर्न सक्छ तर यसमा विशेष सावधानी भने अपनाउनुपर्छ । जथाभावी उत्पादन गर्न दिनचाहिँ रोक लगाउनु आवश्यक छ ।